रायपुर।  छत्तीसगढ़ के 43,301 अंशकालिन स्कूल सफाई कर्मचारी सदस्य प्रांतीय आह्वान पर 15 जून 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. 2 जून को छत्तीसगढ़ के समस्त ब्लॉक मुख्यालय, 6 जून को जिला मुख्यालय और 10 जून को प्रदेश मुख्यालय हड़ताल नया रायपुर तूता धरना स्थल पर किया गया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, स्कूल शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक के नाम से ज्ञापन सौपा गया. इसके बाद 16 जुलाई को कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले, जहां पुलिस प्रशासन से धक्का-मुक्की भी हुई. देर रात प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सूचना मिली कि 17 जुलाई को स्कूल शिक्षा सचिव के साथ बैठक होगी, जिसके बाद रोड जाम खत्म किया गया. 17 जुलाई को मंत्रालय में हुई इस बैठक में शिक्षा सचिव ने कर्मचारियों की मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. स्थिति जस की तस रहने पर 12 अगस्त को कर्मचारियों ने बस्तर के केशकाल घाटी में जाम लगाया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई. अब 17 अगस्त को नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने की रणनीति तैयार किया जाएगा. संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा ने बताया कि अधिकांश स्कूलों में भृत्य, चपरासी नहीं होने के कारण सफाई कर्मचारी ही सभी अतिरिक्त कार्य करते हैं. पूरे दिन स्कूल में काम करने के बाद भी उन्हें मात्र 3,000 से 3,500 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, जो मौजूदा महंगाई में परिवार चलाने के लिए बेहद कम है. संघ की मांग है कि पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान किया जाए और युक्ति युक्तकरण के तहत कर्मचारियों को यथावत काम पर रखा जाए. संघ का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का सीधा असर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और बच्चों पर पड़ रहा है. कई स्कूलों में साफ-सफाई पूरी तरह ठप है. जहां भृत्य या चपरासी नहीं हैं, वहां बच्चों को मजबूरी में झाड़ू-पोछा जैसा काम करना पड़ रहा है. किताबों की जगह हाथों में झाड़ू थमा देना न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam), रायपुर ने छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि घोषित कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 5 अगस्त 2025 (मंगलवार) से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 (बुधवार) शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। प्रवेश पत्र 8 सितंबर 2025 (सोमवार) से जारी किए जाएंगे। परीक्षा राज्य के 5 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित होगी और इसकी तिथि 14 सितंबर 2025 (रविवार) निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों का भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। शुल्क उसी बैंक खाते में लौटाया जाएगा, जिससे भुगतान किया गया था। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/पर जा सकते हैं।

रायपुर।  देशभर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है. सरकार द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2022 से 2024 के बीच 20 AIIMS से 429 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है. सबसे ज्यादा 52 इस्तीफे दिल्ली AIIMS से हुए, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है. इसके बाद ऋषिकेश और रायपुर AIIMS का नंबर आता है. इन इस्तीफों के पीछे मुख्य वजह बेहतर वेतन और सुविधाओं की कमी है. AIIMS से डॉक्टरों का छोड़कर जाना चिंता का विषय है. संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2022 से 2024 के बीच 20 AIIMS से 429 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया. सबसे ज्यादा 52 डॉक्टरों ने दिल्ली AIIMS छोड़ा, जो कि सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है. इसके बाद ऋषिकेश AIIMS से 38, रायपुर से 35, बिलासपुर से 32 और मंगलागिरी से 30 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया. एक डॉक्टर ने बताया कि निजी क्षेत्र में वेतन AIIMS की तुलना में चार से दस गुना ज्यादा है. आंकड़ों के मुताबिक, 20 AIIMS में हर तीन में से एक फैकल्टी पद खाली है. दिल्ली AIIMS में 1,306 स्वीकृत पदों में से 462 (35 प्रतिशत) खाली हैं. भोपाल AIIMS में 23 प्रतिशत और भुवनेश्वर में 31प्रतिशत पद खाली हैं. सरकार ने सेवानिवृत्त फैकल्टी को संविदा पर रखने और विजिटिंग फैकल्टी की योजना शुरू की है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. डॉक्टरों की कमी के पीछे कई वजहें हैं. रायबरेली AIIMS में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास नहीं हैं. कैंपस के पास ग्रामीण इलाका है, जिससे कनेक्टिविटी की समस्या है. हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) भी बहुत कम है क्योंकि रायबरेली टियर 3 शहर में आता है. इसके अलावा, 9 एकड़ विवादित जमीन की वजह से कैंपस की बाउंड्री वॉल नहीं बन पाई है, जिससे सुरक्षा की समस्या है।