रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पद्मश्री डॉ. बुधेन्द्र कुमार जैन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की। डॉ. जैन वर्तमान में चित्रकूट श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। वे सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के निदेशक भी हैं। इसी वर्ष उन्हें नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में 50 वर्षों के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने पर डॉ. जैन ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार जताया है। उन्होंने गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज को अपनी सेवा भावना का प्रेरक बताया। डॉ. जैन ने मानवता की सेवा के लिए निरंतर काम करने का संकल्प लिया है। वे रोगियों की भलाई और स्वस्थ जीवन के लिए प्रयास करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्ष पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित भव्य छायाचित्र प्रदर्शनी और क्विज लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।  इस प्रदर्शनी का आयोजन जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की परंपराओं, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और राज्य निर्माण की यात्रा से जुड़ी कई दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही डिजिटल स्क्रीन पर स्लाइड शो भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस छायाचित्र प्रदर्शनी में प्रगति पथ पर छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री आवास योजना,  कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, विष्णु का सुशासन-संवाद से समाधान तक, सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ अंजोर, राज्य का प्रथम आदिवासी संग्रहालय, स्वर्णिम भविष्य की राह,औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति से भविष्य उज्जवल, वनांचल मा समृद्धि के आधार हमर हरा सोना जैसी लोककल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदर्शित किया गया है। यह सात दिवसीय प्रदर्शनी 21 अगस्त तक आयोजित है, जो प्रातः 10:30 से रात्रि 8 बजे तक आम लोगों के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कल स्वतन्त्रता दिवस को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आम नागरिक  देखने आ रहे हैं अवलोकन कर सराहना भी कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास और सामान्य ज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रायपुर के विभिन्न स्कूलों और छात्रावासों के बच्चों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों का जवाब दिया। सरस्वती नगर निगम स्कूल नयापारा की 12वीं कक्षा की छात्रा सिल्की ध्रुव ने बताया कि ऐसे इवेंट में पहली बार शामिल होने का अवसर मिला। ऐसे आयोजन से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ छत्तीसगढ़ के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के योगदान और छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं। इसी तरह शहीद स्मारक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के 8वीं कक्षा के छात्र लोकेश पात्रे ने बताया कि यह पहला अवसर है कि किसी क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पुरस्कार भी जीता। साथ ही साथ मंच को साझा करने की झिझक भी दूर हो गई। प्रदर्शनी देखने आए आवासीय छात्रावास मठपुरैना के अधीक्षक योगेश देवांगन ने बताया कि ऐसे आयोजन से नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान से भली-भांति परिचित होने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि फोटो प्रदर्शनी और क्विज जैसी गतिविधियाँ बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक और अत्यंत उपयोगी है, इससे छत्तीसगढ़ के वीर पुरोधाओं के बारे में दुर्लभ जानकारी मिल रही है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं और खतरनाक चाकुओं की खुलेआम व आनलाइन बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मीडिया में प्रकाशित खबर कि शहर में पान दुकानों, जनरल स्टोर्स और गिफ्ट शाप में 100 से 500 रुपये में डिजाइनर, बटन और फोल्डिंग चाकू बिना किसी पूछताछ के आसानी से खरीदे जा सकते हैं। कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाया और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि, ऑनलाइन व खुलेआम ये खतरनाक चाकू कैसे बिक रहे हैं, बेचने और खरीदने वाले दोनों पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, ये बटनदार, डिजाइनर चाकू कोई सब्जी काटने के लिए तो लेता नहीं होगा, इसकी गंभीरता को समझिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके पास आम्र्स एक्ट भी है तो फिर इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। 120 मामले, 7 मौतें, 122 घायल: कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार, बिलासपुर में सिर्फ जनवरी से जुलाई 2025 के बीच चाकूबाजी की 120 घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 122 लोग घायल हुए। कई मामले मामूली कहासुनी या विवाद में भड़ककर हुए। पुलिस ने आम्र्स एक्ट के तहत कुछ कार्रवाइयां जरूर कीं, लेकिन हथियारों की आसानी से उपलब्धता ने हालात को और गंभीर बना दिया। ऑनलाइन बिक्री पर जताई चिंता: सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन. भारत ने कोर्ट को बताया कि ऐसे खतरनाक चाकू न केवल बाजार में बल्कि आनलाइन प्लेटफार्म पर भी बिक रहे हैं। राज्य सरकार ने आनलाइन बिक्री पर भी कार्रवाई की है, लेकिन पूरी तरह रोकने के लिए सख्त और ठोस रणनीति की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।