बिलासपुर : बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र के ग्राम चोरभट्टीखुर्द में बीती रात पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मनबोध यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव सुबह ग्रामीणों ने मुर्गी फार्म के पास खून से लथपथ पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मनबोध यादव बुधवार की रात लगभग 8 बजे किसी निजी काम से घर से निकले थे। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, रातभर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह गांव के मुर्गी फार्म के पास उनका शव देखकर ग्रामीण सकते में आ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्यारों ने धारदार हथियार से उनके सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। स्थानीय लोग और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों और परिवार वालों के बयान लिए जा रहे हैं।

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 50% आरक्षण सीमा उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट जल्द ही इस पर अंतिम फैसला दे सकता है। यदि निर्णय 50% सीमा के पक्ष में आता है, तो छत्तीसगढ़ में 260 से ज्यादा नई सरकारी भर्तियां फंस सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 2012 में 50% सीमा पार करते हुए कुल आरक्षण 58% कर दिया गया था। 19 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया। 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित राहत देते हुए कहा कि केवल HC के फैसले से पहले विज्ञापित भर्तियों को ही पूरा किया जा सकता है। बावजूद इसके, कई सरकारी एजेंसियों ने 1 मई 2023 के बाद नई भर्तियों पर भी 58% आरक्षण लागू कर दिया। RTI के जवाब में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1 मई 2023 के बाद संविदा सीधी भर्ती में 50% रोस्टर ही लागू किया गया। इसमें SC के लिए 16%, ST के लिए 20% और OBC के लिए 14% आरक्षण रखा गया। जबकि पहले 58% मॉडल में SC-12%, ST-32% और OBC-14% था। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग, आबकारी और जल संसाधन विभाग में 1 मई 2023 के बाद भर्तियों पर 58% रोस्टर लागू किया गया था। कई चयन बोर्डों ने इसी आधार पर रिजल्ट घोषित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक मानता है, तो इन भर्तियों के परिणाम रद्द हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मामले में कोर्ट ने पहले ही कहा कि OBC को 14% से बढ़ाकर 27% करने की अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। इसी तर्क से छत्तीसगढ़ पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। कोर्ट MP केस की सुनवाई के बाद तुरंत छत्तीसगढ़ का मामला सुनेगा। संक्षेप में, 58% आरक्षण पर फैसला आने से छत्तीसगढ़ की नई भर्तियां कानूनी जंग में फंस सकती हैं, हजारों उम्मीदवार असमंजस में पड़ जाएंगे और राज्य सरकार को अपना आरक्षण मॉडल बदलने की मजबूरी आएगी।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों के बीच रक्षक पाठ्यक्रम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह पाठ्यक्रम इन विश्वविद्यालयों में लागू होगा और छात्रों को बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने का अवसर देगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रक्षक पाठ्यक्रम युवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। यह न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में गहन ज्ञान और कौशल भी सिखाएगा। महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि बच्चों से भिक्षावृत्ति कराना, परित्यक्त बच्चों का पुनर्वास और संवेदनशील मामलों का समाधान जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर काम करने के लिए इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सजग और सेवा-भावयुक्त युवा तैयार होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के कुलपति प्रो. राजेंद्र लाकपाले, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से कुलसचिव प्रो. शैलेंद्र पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। क्या है रक्षक पाठ्यक्रम रक्षक पाठ्यक्रम बाल अधिकार संरक्षण पर आधारित एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है। इसमें युवाओं को सैद्धांतिक और विधिक ज्ञान, विभागीय योजनाओं, संस्थाओं और प्रायोगिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। छात्रों को बाल संरक्षण इकाइयों और अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी मिलेगा। पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन पाठ्यक्रम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, आंजनेय विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय और श्रीशंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में संचालित होगा। आयोग पाठ्यक्रम के संचालन, प्रशिक्षण, परामर्श और मार्गदर्शन में मदद करेगा।