रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित (LWE) इलाकों में बंदूक की गूंज शांत होने के बाद अब खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है। शुक्रवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री विकास शील की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल ‘परामर्श कार्यशाला’ संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा उन 08 जिलों के परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना है, जो लंबे समय तक संघर्ष से जूझते रहे। आय 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने का लक्ष्य कार्यशाला में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सर्वे (NCAER) के मुताबिक, इन क्षेत्रों के 85% परिवारों की मासिक आय फिलहाल 15 हजार रुपये से भी कम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप, राज्य सरकार ने अगले 3 साल में इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। चार स्तंभों पर टिकी ‘नई संजीवनी’ रणनीति प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 4 प्रमुख स्तंभों का रोडमैप पेश किया। एक परिवार को केवल एक काम पर निर्भर न रखकर कम से कम 3 आजीविका गतिविधियों (खेती, पशुपालन, वनोपज आदि) से जोड़ा जाएगा। क्लस्टर आधारित खेती और एफपीओ (FPO) को बढ़ावा। आधुनिक खेती और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना। संतृप्ति: योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना। 60 दिनों में तैयार होगा ब्लॉकवार एक्शन प्लान मुख्य सचिव विकास शील ने स्पष्ट किया कि जैसे-जैसे क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हो रहे हैं, वहां शासन की पहुंच बढ़नी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 60 दिनों के भीतर प्रत्येक विकासखंड में ‘आजीविका क्लस्टर’ की पहचान कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। उत्पादन से लेकर बाजार (मार्केटिंग) तक की पूरी चेन को मजबूत किया जाए ताकि ग्रामीणों को उनके उत्पाद का सही दाम मिल सके। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन और नाबार्ड जैसे संगठनों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग दी जाए।

रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती के क्रांतिकारी फैसले का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को केंद्र ने बड़ा कदम उठाते हुए डीजल को एक्साइज ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है और पेट्रोल पर ₹10 प्रति लीटर की बड़ी कटौती की है। 140 करोड़ भारतीयों को सीधी राहत मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय को देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए ‘मोदी की गारंटी’ का एक और सशक्त प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का परिचायक है। किसान, मध्यमवर्ग और परिवहन को मिलेगा बूस्ट मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का सीधा असर आम आदमी की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। डीजल सस्ता होने से खेती की लागत कम होगी और सिंचाई व परिवहन सुलभ होगा। माल ढुलाई सस्ती होने से आवश्यक वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी। पेट्रोल की कीमतों में 10 की कमी से मध्यमवर्गीय परिवारों के मासिक बजट में बड़ी बचत होगी। प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “वैश्विक संकट और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बीच भी केंद्र सरकार ने आम जनमानस पर बोझ नहीं बढ़ने दिया। यह फैसला प्रधानमंत्री के ‘अंत्योदय’ के संकल्प को सिद्ध करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संकेत दिए हैं कि केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य में भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों (Assistant Professors) के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) खत्म करने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए 872 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की अनुशंसा की है। शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को विभाग ने हजारों लंबित प्रकरणों के परीक्षण के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 1010 प्रकरणों का हुआ बारीकी से परीक्षण विभाग ने वर्ष 2022 और उससे पूर्व नियुक्त कुल 1010 सहायक प्राध्यापकों के दस्तावेजों की समीक्षा की। इस व्यापक जांच में वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR), पुलिस वेरिफिकेशन, निष्ठा प्रमाण-पत्र, और चल-अचल संपत्ति के विवरण जैसे कड़े मानकों को आधार बनाया गया। 2025 तक पूरी होगी प्रक्रिया, पारदर्शिता पर जोर विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस पूरी कवायद का लक्ष्य वर्ष 2025 तक सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करना है। जिन प्राध्यापकों के दस्तावेज अपूर्ण हैं, उन्हें कमी पूरी करने का मौका दिया जाएगा। इस कदम से प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों में उत्साह है, क्योंकि परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद वे पूर्ण वेतनमान और अन्य सरकारी सुविधाओं के हकदार हो जाएंगे।