कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, जिसका निधन 18 महीने पहले हो चुका था। यह घटना कानूनी और पुलिस प्रक्रियाओं की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। यह मामला दिलीप दुबे नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जो कोरबा के एमपी नगर के निवासी थे। उनका निधन 31 जनवरी 2024 को हो गया था। इसके बावजूद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 19 सितंबर 2024 को उनके नाम से एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वारंट में उन्हें एक मामले में साक्षी के रूप में अदालत में पेश न होने के कारण गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। दुबे के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में उन्हें कभी भी समन नहीं भेजा और सीधे गिरफ्तारी वारंट लेकर उनके घर पहुंच गई। यह मामला तब का है जब एक युवक ने उनके बेटे के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट रामपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने दिलीप दुबे और उनकी पत्नी को साक्षी बनाया था। परिवार अब वारंट रद्द करवाने के लिए न्यायालय के चक्कर लगा रहा है। यह घटना पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फिलहाल इस मामले पर किसी भी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है।

रायपुर:  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को सुदर्शन चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साक्षात्कार के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करना, लोगों का विश्वास जीतना और विकास की दिशा में आगे बढ़ना हमारी सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस उद्देश्य को धरातल पर उतारने के लिए नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का कार्य कर रही है। अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अनेक गांव पुनः आबाद हो चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नक्सलियों की गतिविधियों से निर्दोष लोगों की मौत हो रही थी, आम लोगों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार ने नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार बनने के बाद ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन कर नक्सलवाद को समाप्त करने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बस्तर के लोगों को मिल रहा है। वनांचल में तेंदूपत्ता खरीदी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। नक्सलवादी विचारधारा से लोगों को बाहर निकालकर विकास की धारा में जोड़ने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया। बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार लोग शामिल हुए, जिससे यह साबित हुआ कि बस्तरवासी विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा के बारे में बताया कि यह यात्रा अत्यंत सफल रही। जापान में छत्तीसगढ़ पवेलियन के माध्यम से 24 से 31 अगस्त तक हमें राज्य की कला, संस्कृति और संभावनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया गया है और उन्हें नई उद्योग नीति से भी अवगत कराया गया है। नई उद्योग नीति में रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग की अपार संभावनाएँ हैं। यहाँ प्रचुर प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है। आयुर्वेद और हर्बल उत्पादों के क्षेत्र में भी यहाँ विशाल संभावनाएँ हैं क्योंकि राज्य का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ वनांचलों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विकास हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सहित कई उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने लोगों से आग्रह किया कि गायों को लावारिस न छोड़ा जाए। लावारिस पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं। गौवंश की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गोचर भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। विकसित भारत के संकल्प के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प होगा पूरा मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। यह संकल्प सबकी सहभागिता से ही पूरा होगा और इसे साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ ही अंजोर विजन-2047 (छत्तीसगढ़ विजन) डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सभी को मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सहयोग करना चाहिए।

  रायपुर - छत्तीसगढ़ सरकार ने साय कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के जिलों के प्रभार का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने नए मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए आदेश जारी किए हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण जिलों में प्रभार बदले गए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि इससे विकास योजनाओं और सुरक्षा उपायों पर नई रणनीति की उम्मीद जताई जा रही है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों के प्रभारों में बदलाव किया गया है, जिसमें तीन नए मंत्रियों को भी जिले सौंपे गए हैं। यह वितरण अगस्त में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद आया है, जब तीन नए विधायकों—गजेन्द्र यादव, गुरू खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल—को मंत्री पद पर शपथ दिलाई गई थी। इससे कैबिनेट का आकार 14 सदस्यों तक पहुंच गया, जो राज्य विधानसभा के 90 सदस्यों के लिए अधिकतम सीमा है। मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं: उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा  को नक्सल प्रभावित बस्तर जिले का प्रभार सौंपा गया है। बस्तर में सुरक्षा और विकास कार्यों को गति देने के लिए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि शर्मा की निगरानी में यहां चल रही योजनाओं को मजबूती मिलेगी। शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव  को राजनांदगांव जिले का प्रभार मिला है। यह जिला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, और यादव यहां विकास कार्यों के साथ प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यादव को स्कूल शिक्षा, कुटीर उद्योग और विधि-विधायी कार्य विभाग भी सौंपे गए हैं। मंत्री राजेश अग्रवाल को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले का प्रभारी बनाया गया है। यह अपेक्षाकृत नया जिला है, जहां बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस है। अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं एंडोमेंट विभाग दिए गए हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े  को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहां सामाजिक न्याय और विकास पर जोर दिया जाएगा। मंत्री गुरू खुशवंत साहेब  को सक्ती जिले का प्रभार मिला है। साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और अनुसूचित जाति विकास विभाग सौंपे गए हैं।