कांकेर :-  कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मोबाइल पर भेजे गए एक APK फाइल लिंक के जरिए ठग ने फोन हैक कर लाखों रुपये पार कर दिए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।जानकारी के अनुसार, पीड़ित बिरेंद्र खलको (50), जो मूल रूप से ग्राम महुआ टोली के निवासी हैं और वर्तमान में नेहरू नगर, कांकेर में रह रहे हैं, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 जनवरी 2026 को उनके मोबाइल पर एक संदिग्ध APK लिंक आया था। अनजाने में उन्होंने उस लिंक को डाउनलोड कर लिया, जिसके बाद उनका मोबाइल फोन हैक हो गया।बताया गया कि पीड़ित का मोबाइल नंबर उनकी पत्नी के बैंक खाते से लिंक था, जिसमें फोन पे, गूगल पे और एसबीआई योनो जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सक्रिय थीं। आरोपी ने इसी का फायदा उठाते हुए खाते से अलग-अलग किश्तों में कुल 9 लाख 28 हजार 500 रुपये निकाल लिए। जब खाते से लगातार रकम कटने लगी, तब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी निखिल राखेचा के निर्देश पर एडिशनल एसपी आकाश श्रीश्रीमाल के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। एसडीओपी शेरबहादुर सिंह के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और उसे नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदित्य चौहान (21) के रूप में हुई है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ठगी में और कौन-कौन शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात लिंक या APK फाइल को डाउनलोड करने से बचें, क्योंकि इससे मोबाइल हैक होकर बैंक खाते खाली हो सकते हैं।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर, दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ​प्रतिपूर्ति राशि का पारदर्शी भुगतान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों को नर्सरी या कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके बदले राज्य सरकार प्रति बच्चा व्यय के आधार पर स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करती है। यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बच्चे पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल की वास्तविक फीस (दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर निर्धारित की जाती है। ​अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ में शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर या उनके समकक्ष है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 से ही कक्षा 1 से 5 तक 7000 रूपए और कक्षा 6 से 8 तक 11 हजार 400 रूपए वार्षिक प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित है। तुलनात्मक रूप से देखें तो मध्य प्रदेश में 4,419 रूपए बिहार में 6,569 रूपए, झारखंड में 5,100 रूपए और उत्तर प्रदेश में 5,400 रूपए वार्षिक दिए जाते हैं। यद्यपि ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह राशि अधिक है, किंतु समग्र मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ की प्रतिपूर्ति राशि संतुलित और उचित है। ​साढ़े तीन लाख से अधिक बच्चे ले रहे लाभ वर्तमान में राज्य के 6,862 निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के माध्यम से लगभग 3,63,515 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस वर्ष भी कक्षा पहली की लगभग 22,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। चूंकि सभी निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही मान्यता दी गई है, अतः यह उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें। ​नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई यदि कोई निजी विद्यालय आर.टी.ई. के तहत प्रवेश देने से इंकार करता है या प्रक्रिया में व्यवधान डालता है, तो राज्य शासन उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसमें विद्यालय की मान्यता समाप्त करने तक का प्रावधान शामिल है। शिक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस संबंध में फैलाई जा रही किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक तथ्यों पर ही विश्वास करें।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में कल से ‘चावल उत्सव’ की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह विशेष अभियान 7 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश की 13,928 से अधिक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से करीब 81 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी परिवारों को तीन महीने का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मानसून से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि बारिश के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह पहल विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों के लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है, जिससे समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित हो सके।