छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में एक नया कानूनी मोड़ आया है. रायपुर सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है, जिसने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी थी. पिछले साल एक स्पेशल CBI कोर्ट ने सबूतों की कमी या तकनीकी आधार पर भूपेश बघेल को इस मामले में बरी कर दिया था, जिस फैसले को अब सेशन कोर्ट ने पलट दिया है. कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब है कि अब भूपेश बघेल के खिलाफ फिर से मुकदमा चलेगा. हालांकि, इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी. सेशन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन मंजूर कर ली और सीबीआई कोर्ट के आदेश को पलट दिया. इतना ही नहीं रायपुर सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को रेगुलर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई फिर से होगी. 2025 में आरोपों से किया गया था मुक्त बता दें कि सीबीआई की लोअर कोर्ट ने मार्च 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था. स्पेशल CBI कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे, यह कहते हुए कि ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. CBI ने इस आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी. इससे पहले, सुनवाई के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट के सीनियर वकील मनीष दत्त ने दलील रखी थी. उन्होंने दलील दी थी कि भूपेश बघेल को एक साज़िश में झूठा फंसाया गया है. उन्होंने न तो कोई CD बनाई और न ही बांटी, और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया. कांड में कौन-कौन शामिल इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा, आरोपियों में बिजनेसमैन कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पंड्या शामिल हैं. इस मामले में एक और आरोपी रिंकू खनूजा ने मामला सामने आने के बाद आत्महत्या कर ली थी. अब जानिए पूरा मामला छत्तीसगढ़ का सेक्स सीडी कांड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ माना जाता है. जब 27 अक्टूबर 2017 की सुबह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को एक सीडी दी थी. आरोप था कि सीडी में बहुत आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो थे, जिससे यह पूरा मामला सामने आया. इस वीडियो को लेकर मंत्री राजेश मूणत पर गंभीर आरोप लगे थे. भूपेश बघेल ने दावा किया था कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मंत्री राजेश मूणत ही हैं. सीडी जारी होने से राज्य की राजनीति में भारी हंगामा मच गया, और यह मामला लंबे समय तक विवाद और जांच का विषय बना रहा.

रायपुर- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। नक्सलवाद, जो कभी छत्तीसगढ़ के लिए गंभीर चुनौती था, अब तेजी से समाप्ति की ओर अग्रसर है। प्रदेश के हर क्षेत्र में अब तेजी से विकास कार्य किए जा रह है। श्री साय आज जशपुर जिले के कोतबा में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में लगभग 51.73 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने कोतबा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भवन, तहसील लिंक कोर्ट की स्थापना, रेस्ट हाउस निर्माण, इंडोर स्टेडियम का निर्माण, कोतबा जल आवर्धन योजना हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि, कोकियाखार में सामुदायिक भवन निर्माण तथा बागबहार में सप्ताह में एक दिन एसडीएम (लिंक कोर्ट) लगाने की घोषणा की। उन्होंने आज जिन कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया उनमें मुख्य रूप से 4.37 करोड़ रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के कार्य का भूमिपूजन और 9.85 करोड़ रूपए से निर्मित जल आवर्धन योजना और प्रेस क्लब भवन का लोकार्पण शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटी पूरी कर दी गई है। लोगों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सिंचाई परियोजनाओं के मरम्मत एवं विकास के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 750 सड़कों को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका रहेगी। वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ को अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। जिन पर तेजी से काम हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत जिले में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, विधायक श्रीमती गोमती साय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, माटीकला बोर्ड अध्यक्ष श्री शंभूनाथ चक्रवर्ती, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार बेसरा, पूर्व विधायक श्री भरत साय, सहित अनेक जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

कोतबा में मुख्यमंत्री से मिले स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक-कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि 12 सूत्रीय मांगों पर मुख्यमंत्री का सकारात्मक आश्वासन कोतबा।  छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 24 जनवरी 2026 को कोतबा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर संविदा शिक्षकों एवं कर्मचारियों से जुड़ी 12 सूत्रीय मांगों, ज्वलंत समस्याओं एवं व्यावहारिक कठिनाइयों को उनके समक्ष रखा। इस अवसर पर पीएम सेजेश कोतबा दल की उपस्थिति में संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष शर्मा, शिक्षक साथी राममोहन नाथ, मनीष मित्रा एवं धनेश्वर पैंकरा उपस्थित रहे। संघ प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कोअवगत कराया कि स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी वर्षों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बनकर पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद आज भी वे सेवा-सुरक्षा, वेतन विसंगति, भविष्य निधि, स्थायित्व, पदोन्नति, कार्य परिस्थितियों एवं अन्य मूलभूत अधिकारों से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिन्हें संघ द्वारा प्रस्तुत 12 सूत्रीय मांग पत्र में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि संविदा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान न केवल उनके मनोबल को सुदृढ़ करेगा, बल्कि इससे प्रदेश की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक स्थिरता एवं विद्यार्थियों के हितों की भी प्रभावी रूप से रक्षा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संघ एवं पीएम सेजेश कोतबा दल द्वारा प्रस्तुत विषयों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा 12 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से संविदा शिक्षकों एवं कर्मचारियों में आशा, विश्वास एवं उत्साह का संचार हुआ है। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ को पूर्ण विश्वास है कि शासन स्तर पर शीघ्र ही संविदा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हित में ठोस, न्यायसंगत एवं व्यावहारिक निर्णय लिए जाएंगे। संघ अपने साथियों के अधिकारों, सम्मान एवं भविष्य की सुरक्षा हेतु सदैव संगठित, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संघर्ष करता रहेगा। अंत में, संघ एवं पीएम सेजेश कोतबा दल की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि संविदा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की वर्षों से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा।