जांजगीर-चांपा।   छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सायबर थाना में निरीक्षक, सउनि, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की पोस्टिंग लिस्ट जारी की गई है। सूची में 20 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम शामिल है। एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने यह सूची जारी की है। देखें पूरी लिस्ट

बिलासपुर।  हाई कोर्ट के फैसले से सबीजश्कों को राहत मिकी है 5 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा-बिना विभागीय जांच के सेवा से अलग करना गलत है। मामले कि सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने कहा कि, बिना विभागीय जांच के किसी भी शासकीय कर्मचारी को सेवा से अलग नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने धमतरी जिले के मगरलोड जनपद पंचायत के पांच शिक्षकों की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि, फर्जी नियुक्ति के आरोप में इन शिक्षकों को ईश्वरी निर्मलकर और पांच अन्य शिक्षकों की नियुक्ति जनपद पंचायत मगरलोड में साल 2007 में शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर हुई थी। जिसके बाद प्रावधान के अनुसार साल 2009 में उन्हें नियमित किया गया। इस बीच साल 2018 में शासन के आदेश पर उनका संविलयन स्कूल शिक्षा विभाग में किया गया। जिसके बाद उन्हें साल 2023 में प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। इन शिक्षकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग में की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है। इस शिकायत पर लोक आयोग ने केस दर्ज किया, जिसके बाद साल 2011 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। 2025 में याचिकाकर्ताओं को आरोपी बनाकर कोर्ट में पूरक चालान पेश किया गया। यह मामला अभी ट्रायल कोर्ट में लंबित है। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति करने के आरोप में डीईओ ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया और बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। लेकिन, डीईओ ने 6 जनवरी को उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। पीड़ित शिक्षकों ने एडवोकेट प्रतीक शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें डीईओ के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी गई। याचिका में बताया गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1966 के नियम 14 के उल्लंघन के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें यह बंधनकारी व्यवस्था दी है कि किसी भी शासकीय सेवक को बिना विभागीय जांच के शासकीय सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीईओ को नोटिस किया गया है। साथ ही उनकी तरफ से जारी बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दिया है।

Raipur News:  राजधानी के तेलीबांधा चौक के पास नगर निगम 8 मंजिला टेक्नीकल ट्रेड टॉवर सेंटर का निर्माण कराएगा। यह टॉवर को-वर्किंग स्पेस और कारोबार के लिहाज से तैयार किया जाएगा, जिससे रायपुर में आईटी और स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही नगर निगम को भी इससे अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। निगम की योजना शाखा ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण एजेंसी तय कर दी है। शासन से दरों की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। सर्व सुविधायुक्त होगा टेक्नीकल टॉवर तेलीबांधा में कृष्णकुंज के पास करीब 2 एकड़ जमीन पर 40 करोड़ रुपये की लागत से इस टेक्नीकल टॉवर का निर्माण किया जाएगा। इसे हैदराबाद और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नगर उत्थान योजना के तहत इस परियोजना को शासन की स्वीकृति मिली है। टॉवर में युवाओं के लिए को-वर्किंग स्पेस उपलब्ध होगा, वहीं मल्टीनेशनल कंपनियां यहां कांफ्रेंस और मीटिंग के जरिए अपने प्रोजेक्ट और योजनाएं साझा कर सकेंगी। परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग के लिए अलग स्थान होगा। इसके साथ ही क्लब हाउस और होटल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर निगम इस परिसर को कंपनियों की बैठकों और कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराएगा। पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि एक ही जगह सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। जल्द जारी होगा वर्क ऑर्डर महापौर मीनल चौबे ने बताया कि तेलीबांधा चौक के पास प्रस्तावित बहुमंजिला टेक्नीकल ट्रेड टॉवर के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है। निर्माण कार्य के लिए शीघ्र ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नगर निगम का तकनीकी टॉवर होगा, जहां युवाओं को आधुनिक को-वर्किंग स्पेस की सुविधा मिलेगी।