रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 10 अक्टूबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही दीपावली त्यौहार के मद्देनजर कई बड़ी सौगाते मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

डम्पर, ट्रिपर, जेट मशीन, ई रिक्शा के लिए 9.52 करोड़ स्वीकृत, विधायक रिकेश ने डिप्टी सीएम का जताया आभार जुलाई में भेजे प्रस्ताव पर चर्चा कर ले आए स्वीकृति आदेश भिलाई नगर, 06 अक्टूबर। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने नगर निगम भिलाई के लिए प्रस्तावित डम्पर सहित आवश्यक वाहन और मशीनरी के लिए 9.52 करोड़ रूपये की स्वीकृति पर हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि मिलियन प्लस सिटी अंतर्गत यह स्वीकृति भिलाई निगम के सभी वार्डों में सफाई सहित अन्य विकास कार्यों के लिए काफी कारगर होगी। विधायक रिकेश सेन ने उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री अरूण साव का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि 15वें वित्त आयोग के मिलियन प्लस सिटी अंतर्गत जुलाई महीने में भेजे गए प्रस्ताव को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत इस स्वीकृति से शहर की दशा और दिशा को और सुंदर बनाने में काफी मदद मिलेगी। श्री सेन ने बताया कि 2 ट्रक माउंटेड सक्शन कम जेटिंग मशीन (5 हजार लीटर), 4 ट्रक माउंटेड सक्शन कम जेटिंग मशीन (3 हजार लीटर), 4 बेकहो लोडर, 17 ई रिक्शा, 15 मिनी ट्रिपर, 4 डंपर के लिए 9 करोड़ 52 लाख रूपये की स्वीकृति आदेश 6 अक्टूबर को नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से जारी कर दिया गया है।

11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं रूकेगी उच्च शिक्षा, हर साल 200 विद्यार्थी होंगे लाभान्वित, विधायक रिकेश की अद्भुत पहल भिलाई नगर, 06 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से वैशाली नगर भिलाई दुर्ग में अध्ययन के लिए पहुंचे एससी और ओबीसी वर्ग के बच्चों के आगामी शिक्षण सत्र से ठहरने और भोजन के लिए वैशाली नगर विधायक ने अद्भुत पहल की है। उनकी इस पहल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहर्ष स्वीकृति दी है जिसके लिए विधायक रिकेश सेन ने उनका आभार व्यक्त किया है। वैशाली नगर विस से दुर्ग जिले के सुदूर अंचलों तक के विद्यार्थी होंगे लाभान्वित आपको बता दें कि दुर्ग जिले और सुदूर अंचल से विद्या अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लगभग 200 युवक-युवतियों को विधायक रिकेश सेन की इस पहल का सीधा लाभ मिलने जा रहा है। इस सुविधा के तहत पंजीयन करवाने वाले इन दोनों वर्ग के 100-100 विद्यार्थी के शिक्षण संस्थान के लिए वैशाली नगर भिलाई क्षेत्र में रहने की नि:शुल्क व्यवस्था विधायक श्री सेन करने जा रहे हैं, साथ ही ऐसे चयनित बच्चों को 1200 रूपये प्रतिमाह भोजन के लिए भी दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा में नहीं आएगी अड़चन, स्नातकोत्तर तक मिलेगा लाभ वैशाली नगर विधानसभा से दुर्ग जिले तक इस सुविधा का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो कि पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति से आते हैं तथा परिवार के आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से दसवीं के बाद विद्या अध्ययन में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सीएम विष्णुदेव ने रिकेश की पहल को तत्काल दी स्वीकृति, विधायक ने जताया आभार वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बताया कि ऐसे बच्चों के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विस्तृत चर्चा की तो उन्होंने सहज इस पहल की सराहना करते हुए तत्काल आगामी शिक्षण सत्र से इसे लागू करने स्वीकृति दे दी। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चों के ठहरने और भोजन की सुविधा विधायक रिकेश सेन ने बताया कि वैशाली नगर, भिलाई सहित दुर्ग जिले के ऐसे शासकीय स्कूल व महाविद्यालय जिससे इन दोनों वर्ग के बच्चे लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं तथा कक्षा 11वीं से विद्याध्ययन वैशाली नगर भिलाई क्षेत्र में करना चाहते हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा। श्री सेन ने बताया कि यह सुविधा कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर (Post Graduation) तक प्रदान की जाएगी। कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर तक अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के 100-100 विद्यार्थियों को उनके रहने तथा भोजन के लिए 1200 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। फिलहाल दोनों ही वर्ग से कुल 200 विद्यार्थियों से इस सुविधा का शुभारंभ वैशाली नगर विधानसभा से किया जा रहा है जिसका लाभ दुर्ग जिले के सुदूर अंचल के विद्यार्थियों को मिलेगा। यह योजना केवल शासकीय विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन के लिए इच्छुक दोनों ही वर्ग के कुल 200 विद्यार्थियों को मिल सकेगा। इच्छुक विद्यार्थियों को आगामी शिक्षण सत्र के लिए यहां करवाना होगा पंजीयन इच्छुक अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के कार्यालय जीरो रोड, शांति नगर भिलाई में पंजीयन करवाना आवश्यक होगा। पंजीकृत एससी-ओबीसी वर्ग के चयनित कुल 200 विद्यार्थियों को 11वीं से स्नातकोत्तर तक किसी भी शासकीय संस्थान में अध्ययन के लिए इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। बशर्ते उनके अध्ययन केंद्र से उनका निवास 8 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर हो।