रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित मैराथन समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही और लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पर बड़ी गाज डिप्टी सीएम ने धमतरी पेयजल योजना में अत्यधिक देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने काम में सुस्ती बरतने वाले कार्यपालन अभियंता (EE) को तत्काल निलंबित करने और संबंधित ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा से कोई समझौता नहीं होगा। प्रमुख निर्देश: पेयजल और जलभराव का समाधान पेयजल का स्थायी समाधान: श्री साव ने अगले एक वर्ष के भीतर सभी नगर निगमों में पेयजल समस्याओं का स्थायी निराकरण करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि केवल बजट खर्च करने के लिए काम न करें, बल्कि जनता को राहत दें। मानसून पूर्व तैयारी: 31 मई तक सभी बड़े नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जून के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय टीम इसका भौतिक निरीक्षण करेगी। यदि जल भराव की स्थिति बनी, तो स्वास्थ्य अधिकारी और इंजीनियर पर सीधी कार्रवाई होगी। अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती: शहरों में बढ़ रही अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति के निर्माण पर कड़ाई से रोक लगाने को कहा गया है। पीएम आवास योजना और अन्य योजनाएं उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अधूरे मकानों को सितंबर 2026 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि 18 माह के भीतर घर बनाने वाले हितग्राहियों को ‘मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना’ के तहत 32,850 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। साथ ही, पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। अधिकारियों को नसीहत बैठक में विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. सहित सभी निगमों के आयुक्त मौजूद थे। डिप्टी सीएम साव ने अधिकारियों से कहा कि निकाय अपनी छवि सुधारें। नगर निगमों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे नगर पालिकाएं और पंचायतें प्रेरणा ले सकें। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए नई तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। 21 अप्रैल को वे नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

अंबिकापुर. अंबिकापुर से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। सरगुजा कलेक्टर ने जिले में एक साथ सभी तहसीलदारों के प्रभार बदल दिए हैं। इस बड़े फेरबदल के बाद पूरे राजस्व महकमे में हलचल मच गई है। जारी आदेश के मुताबिक, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तहसीलदारों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। सभी अधिकारियों को तुरंत नई तहसीलों में जाकर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस अचानक हुए बड़े बदलाव को प्रशासनिक कसावट और कामकाज में सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है।

रायपुर। रायपुर में महिला आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। BJP के जन आक्रोश महिला सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक को पास नहीं होने दिया, जिससे महिलाओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महिलाओं के लिए फैसले ले रही है, लेकिन विपक्ष इसमें रोड़ा बन रहा है। सुभाष स्टेडियम से निकली इस रैली में हजारों महिलाएं शामिल हुईं। मंच पर डिप्टी सीएम अरुण साव और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे। साफ है कि महिला आरक्षण अब सियासी लड़ाई का बड़ा मुद्दा बन चुका है।