महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के ग्राम आमगांव में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मां के सामने कमरे में बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। मामला बागबाहरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, रायपुर निवासी कृष्णकांत दुबे (38) अपनी कथित पत्नी मालती साहू के साथ मंगलवार को पैतृक गांव आमगाँव पहुंचा था। यहां उसकी मां तीरथबाई और छोटा भाई दौलत दुबे रहते हैं और दोनों ही जमीन की देखरेख करते हैं। पिछले लंबे समय से दोनों भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। कृष्णकांत ने घर पहुंचकर जमीन बंटवारे की बात की, जिस पर छोटे भाई दौलत ने फिलहाल चर्चा से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और झगड़ा हिंसक हो गया। विवाद के दौरान कृष्णकांत ने डंडे से दौलत पर हमला किया, जिसके जवाब में दौलत ने हंसिए से उस पर वार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने कृष्णकांत को धान और महुआ से भरे कमरे में धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद दुकान से पेट्रोल लाकर उसने कमरे में आग लगा दी। इस दौरान कृष्णकांत की मां और मालती साहू मौके पर मौजूद थीं, लेकिन आग लगने के बाद उसे बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं। आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया गया, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 70 प्रतिशत जली अवस्था में शव को बाहर निकाला। बागबाहरा पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध दर्ज करते हुए आरोपी दौलत दुबे को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घटनाक्रम के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है।

बिलासपुर।   करीब 23 साल पुराने एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अमित जोगी की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है. दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई 20 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को हुई. दरअसल, NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साथ ही दो अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था. इसके बाद जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दायर याचिका में जोगी ने दलील दी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें सुने बिना ही सीबीआई की दलील पर 40 मिनट में फैसला सुना दिया. 2004 में सीबीआई ने शुरू की जांच दरअसल, बेटे सतीश जग्गी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर जग्गी हत्याकांड का आरोप लगाया था. केस की जांच साल 2004 में सीबीआई को सौंपी गई थी. जिसने अमित जोगी को हत्याकांड में मास्टरमाइंड बताते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद साल 2004 से 2007 तक निचली अदालत में चले केस के बाद साल 2007 में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी थी, लेकिन अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. 2007 में निचली अदालत ने किया बरी, फिर हाईकोर्ट ने सुनाई थी सजा इस फैसले को पीड़ित के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया था. हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को दोषी माना और दोषी करार देते हुए 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के राजनीतिक दलों या संगठनों में सक्रिय सदस्यता और अन्य पदों पर आसीन होने को लेकर जारी अपने ही आदेश को महज़ एक दिन के भीतर स्थगित कर दिया है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी किया था। इसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं होगा और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि शासकीय कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी शासकीय या अशासकीय संस्था, समिति, संगठन या निकाय में कोई पद धारण नहीं करेगा। साथ ही ऐसे किसी दायित्व को स्वीकार करने से भी रोका गया था जिससे उसकी प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित हो सकती हो। नियमों के उल्लंघन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि, इस आदेश के जारी होने के अगले ही दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया पत्र जारी कर पूर्व निर्देशों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। इस त्वरित यू-टर्न ने प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को महज़ 24 घंटे में ही अपना निर्णय वापस लेना पड़ा।