रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक अच्छा अवसर है। इस भर्ती के तहत कुल 55 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। CGPSC Recruitment 2025: आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in के माध्यम से ही किया जा सकेगा। CGPSC Recruitment 2025: पदों का विवरण और आरक्षण CGPSC Recruitment 2025: कुल 55 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से कुछ पद छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। आवश्यकता पड़ने पर पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है। CGPSC Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता CGPSC Recruitment 2025: उम्मीदवार के पास निम्न विषयों में से किसी एक में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए – समाजकार्य (MSW), समाजशास्त्र (Sociology), मनोविज्ञान (Psychology) या विधि (Law)। CGPSC Recruitment 2025: आयु सीमा (1 जनवरी 2025 तक) CGPSC Recruitment 2025: सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष तक है। SC, ST, OBC वर्गों तथा विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। कुल अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन शुल्क छत्तीसगढ़ के SC/ST/OBC (Non-Creamy Layer) और स्थानीय दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹300 निर्धारित है, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों (राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों सहित) के लिए ₹400 शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त पोर्टल शुल्क और जीएसटी अलग से लागू होंगे। चयन प्रक्रिया आयोग की ओर से चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य रूप से इसमें लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और साक्षात्कार शामिल होते हैं। CGPSC Recruitment 2025: आवेदन प्रक्रिया CGPSC Recruitment 2025: उम्मीदवार psc.cg.gov.in वेबसाइट पर जाएं, “Apply Online” सेक्शन पर क्लिक करें और “Superintendent (Women and Child Development)” विकल्प चुनकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

धमतरी।  छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने रूद्री स्थित गोदाम और मकान में छापेमारी कर मौके से पान मसाला बनाने की मशीन, कच्चा माल, तैयार पाउच, मोबाइल फोन और कुल 13 लाख 41 हजार 555 रुपए का सामान जब्त किया है. यह कार्रवाई एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर की गई, जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे. पुलिस ने ग्राम शकरवारा, थाना रुद्री स्थित गोदाम और मकान में दबिश देकर आरोपी प्रहलाद मूलवानी (49 वर्ष), निवासी सिहावा चौक, धमतरी को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि आरोपी बिना अनुमति के ‘आशिकी’ नामक पान मसाला का अवैध निर्माण और भंडारण कर रहा था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 46/2025 धारा 318 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. धमतरी पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध व्यापार, मादक पदार्थ और जनस्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले उत्पादों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. इस कार्रवाई को इसी कड़ी में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

रायपुर. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ने अपनी 63वीं कार्यपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इसमें चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करने का फैसला शामिल है, जो पहले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रायपुर विश्वविद्यालय) द्वारा लागू की गई थी. जहां रायपुर विश्वविद्यालय ने चुनौती मूल्यांकन के लिए 2500 रुपये शुल्क तय किया था, वहीं पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने इसे केवल 1000 रुपये निर्धारित किया है. इसके साथ ही पुनर्गणना के लिए 50 रुपये का शुल्क तय किया गया है बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रमों को और अधिक उन्नत करने पर जोर दिया गया, ताकि प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को इसका लाभ मिल सके. कार्यपरिषद ने प्रशासनिक और छात्रहित से जुड़े निर्णयों पर भी चर्चा की. विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को त्वरित और डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई. पुनर्गणना और चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के परिणामों से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा. उपसमिति के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए चुनौती मूल्यांकन के लिए 1000 रुपये और पुनर्गणना के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया. यह कदम छात्रों को उनके परिणामों की पारदर्शी जांच का मौका देगा, जिससे उनकी शैक्षणिक संतुष्टि बढ़ेगी. षष्ठम दीक्षांत समारोह जनवरी 2026 में कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के षष्ठम दीक्षांत समारोह को जनवरी 2026 में आयोजित करने की स्वीकृति दी. इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के समयमान वेतनमान को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा मिलेगा. छात्रहित और डिजिटल प्रगति पर जोर बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों को और अधिक समृद्ध करने की कार्ययोजना पर बल दिया गया. डिजिटल तकनीक को अपनाकर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने और छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए. यह निर्णय विश्वविद्यालय को आधुनिक और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.