रायपुर। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल से एक महिला कैदी द्वारा आत्महत्या के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद महिला कैदी के परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाये है। बताया जा रहा है कि महिला प्रकोष्ठ में बंद कैदी आशिमा राव ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की। घटना के बाद उसे तत्काल उपचार दिया गया, जिसमें उसके हाथ पर आठ टांके लगाए गए। जानकारी के मुताबिक रायपुर सेंट्रल में घटित ये घटना 3 से 4 दिन पुरानी बतायी जा रही है। जिसकी जानकारी पीड़ित महिला कैदी के परिजनों द्वारा बताये जाने के बाद अब सामने आ रही है। घटना के बाद परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आशिमा राव ने एक चिट्ठी लिखकर जेल के भीतर चेकिंग के नाम पर प्रताड़ना और अपमान की बात बताई थी। आरोप है कि उसके साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया गया। जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। वहीं जेल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अधिकारियों का कहना है कि महिला कैदी पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है तथा उसे जेल से बाहर रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। प्रशासन ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले कैदी के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। जिसके बाद जेल नियमों के तहत कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित आशिमा राव पिछले करीब छह महीने से एक मारपीट के मामले में जेल में बंद है। इस घटना के बाद अब जेल प्रबंधन के रवैये और कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है और दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।

बिलासपुर . राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 50,044 परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं. यह उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जन मन योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है, जिसके माध्यम से जिले के हजारों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत मिली है. हितग्राहियों के खाते में पहुंची 781.13 करोड़ राशि जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई. कुल 781.13 करोड़ रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई, जिससे बिचैलियों की भूमिका समाप्त हुई और कार्यों में तेजी आई. क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मस्तूरी विकासखंड 14,973 आवासों के साथ जिले में शीर्ष पर रहा. इसके बाद बिल्हा में 13,762, कोटा में 11,205 और तखतपुर में 10,104 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया. यह आंकड़े न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाते हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी साबित करते हैं. ‘नारी शक्ति’ की महत्वपूर्ण भूमिका इस सफलता के पीछे ‘नारी शक्ति’ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. जिले में 113 महिलाओं को ‘रानी मिस्त्री’ के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी दी गई, जिससे वे आत्मनिर्भर बनीं. वहीं 331 महिलाओं को ‘डीलर दीदी’ बनाकर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी. इसके अलावा 2,231 महिलाओं को शटरिंग सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आई और महिलाओं की आय के नए स्रोत विकसित हुए. छत्तीसगढ़ में हासिल किया दूसरा स्थान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक जिले ने कुल 1,03,873 आवास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि जिले की मजबूत कार्ययोजना, सतत मॉनिटरिंग और जनसहभागिता का परिणाम है. इस योजना का मानवीय पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है. ग्राम डारसागर की झांगली बैगा और ग्राम नेवसा की कैलाशा बाई जैसी हितग्राही, जो वर्षों से कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थीं, आज पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं. उनके लिए यह केवल एक मकान नहीं, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य का प्रतीक है. कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने इस उपलब्धि को जिले के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि ये 50,000 से अधिक घर केवल ईंट और सीमेंट की संरचनाएं नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान और सुरक्षा की नींव हैं. वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में भी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी.

रायपुर:  छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए संचालित महतारी वंदन योजना आज पूरे प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। नियमित रूप से उनके बैंक खातों में पहुंच रही सहायता राशि से वे न केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। सक्ति जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत भूरसीडीह की निवासी श्रीमती नवधा बाई पटेल इस योजना के सकारात्मक प्रभाव का जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राप्त मासिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में आ रही है, जिससे घरेलू आवश्यकताओं—जैसे राशन, बच्चों की जरूरतें एवं अन्य खर्चों—की पूर्ति अब सहज हो गई है। पहले सीमित आय के कारण जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब वह काफी हद तक कम हो गया है। इस योजना ने उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता के साथ विश्वास और सम्मान की भावना को भी मजबूत किया है। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मार्च 2024 में प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत अब तक 26 किस्तों में कुल 16,881 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करने एवं महिलाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रारंभ की गई यह योजना आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ उनके सामाजिक सम्मान को भी सुदृढ़ कर रही है। हितग्राही महिलाओं ने योजना से हुए सकारात्मक बदलाव के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह योजना उनके जीवन में नई उम्मीद, आत्मनिर्भरता और सम्मान का आधार बनकर सामने आई है।