जांजगीर-चांपा।  चांपा नगर से सटे गेमन पुल में आज उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब गिट्टी से लोड एक ट्रैक्टर पुल की रेलिंग तोड़कर अंदर घुस गया। हादसे के बाद पुल पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रैक्टर तेज रफ्तार में चांपा की ओर आ रहा था, तभी अचानक चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और वह पुल की रेलिंग से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही चांपा थाना पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने का कार्य शुरू किया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को चैन-माउंटेन मशीन की मदद से हटाने का प्रयास जारी है। अब सवाल उठता है कि यह ट्रैक्टर किसका है, यह हादसा कैसे हुआ और चालक कौन था जिसने इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मिताक्षरा विधि के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमे साफ किया है कि अगर किसी पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हुई है और पुत्र जीवित है, तो पुत्री को उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा कि मिताक्षरा कानून के अनुसार पुरुष की स्व-अर्जित संपत्ति केवल उसके पुरुष वंशजों को ही हस्तांतरित होती है। यदि कोई पुरुष वंशज न हो, तभी वह संपत्ति अन्य उत्तराधिकारियों जैसे- पुत्री को दी जा सकती है सरगुजा जिले के एक परिवारिक विवाद में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में द्वितीय अपील दायर की गई थी। विवाद इस बात पर था कि मृत पिता की संपत्ति में पुत्री को अधिकार मिलेगा या नहीं, जबकि पिता की मृत्यु वर्ष 1950-51 में यानी 1956 से पहले हो चुकी थी। पीठ ने कहा कि जब पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 के लागू होने से पहले हो गई थी और पुत्र जीवित है, तो पुत्री को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परिवार में कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्री ऐसी संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि 1956 से पहले हुई मृत्यु की स्थिति में मिताक्षरा परंपरा लागू होगी, जबकि 1956 के बाद की स्थितियों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

बिलासपुर। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल द्वारा ED के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 24 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज अपना फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ED की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियम विरुद्ध बताते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सींगल बेंच ने इस मामले में 24 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाते हुए चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है। चैतन्य को ED ने 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया। आरोप है कि यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया। वह त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड़ हासिल करने के आरोप में भी घिरे हैं। इन फ्लैटों को त्रिलोक सिंह ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे। जांच में यह भी पाया गया कि चैतन्य ने इस घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया और इसे अनवर ढेबर और अन्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया। यह राशि बघेल परिवार के करीबी लोगों द्वारा आगे इन्वेस्ट के लिए प्रयोग की गई।