रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूली विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश की तारीखें निर्धारित कर दी हैं। सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों में इन तीनों अवसरों पर पांच-पांच दिन का अवकाश रहेगा। इस तरह तीनों छुट्टियों को मिलाकर विद्यार्थियों को कुल 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस बार अवकाश की अवधि घटाई गई है। दशहरा पर्व के अवसर पर स्कूल 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक बंद रहेंगे। विद्यार्थियों को लगातार पांच दिन का अवकाश मिलेगा। छुट्टी समाप्त होने के बाद स्कूल निर्धारित शैक्षणिक कार्यक्रम के अनुसार दोबारा संचालित होंगे। दीपावली के लिए 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक छुट्टी निर्धारित की गई है। पांच दिनों के इस अवकाश के दौरान स्कूलों में शिक्षण कार्य नहीं होगा। त्योहार के बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। शीतकालीन छुट्टियां 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक रहेंगी। इस दौरान भी विद्यार्थियों को लगातार पांच दिनों का अवकाश मिलेगा। इसके बाद स्कूलों का संचालन तय शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार होगा। इस वर्ष तीनों प्रमुख अवकाशों की अवधि में एक-एक दिन की कमी की गई है। पिछले शैक्षणिक सत्र में दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश के लिए छह-छह दिन की छुट्टी निर्धारित थी। 2026 में इन तीनों अवसरों पर अब पांच-पांच दिन का अवकाश रहेगा। यानी पिछले साल की तुलना में कुल तीन दिन की छुट्टी कम होगी। नए कैलेंडर के मुताबिक दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश को जोड़ने पर विद्यार्थियों को कुल 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। छुट्टियों की तारीख पहले से निर्धारित होने से विद्यार्थी और अभिभावक पढ़ाई, परीक्षा और पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बना सकेंगे। हालांकि, छुट्टियों की अवधि पिछले वर्ष की तुलना में कम किए जाने के कारणों को लेकर विभाग की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि अवकाश घटाने के पीछे अतिरिक्त शैक्षणिक दिवस बढ़ाने या शैक्षणिक कैलेंडर को संतुलित करने की क्या वजह रही है।

रायपुर । श्रम दिवस के अवसर पर इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रोजेक्ट चक्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री  साय ने प्रोजेक्ट चक्र के प्रथम चरण में 25 ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर जिले एवं राजधानी की कनेक्टिविटी और आम लोगों की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट चक्र संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई-दीदी रिक्शा योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। शहर के आसपास के गांवों से महिलाएं ई-रिक्शा चलाने शहर आएंगी, जिससे आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर श्रम मंत्री  लखन लाल देवांगन, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद  बृजमोहन अग्रवाल, सांसद लक्ष्मी वर्मा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, विधायक  सुनील सोनी, विधायक  पुरन्दर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त  संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ  कुमार बिश्वरंजन सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बड़ी संख्या में श्रमिक भाई-बहन उपस्थित थे।

00 9 हजार सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 00 छत्तीसगढ़ सरकार की रोजगार और कौशल विकास पहल से युवाओं को मिल रहे अवसर विशेष लेख : धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क (रायपुर) रायपुर। युवाओं को विकास के केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ की  विष्णु देव साय की सरकार कौशल विकास, रोजगार, उच्च शिक्षा, उद्यमिता और खेल क्षेत्र में अवसरों का विस्तार कर रही है। पिछले करीब तीन वर्षों में जब से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सत्ता संभाली है, युवाओं को सक्षम, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ते हुए राज्य की युवा आबादी को विकास की नई ताकत में बदलना है। लक्ष्य केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें कुशल, आत्मनिर्भर, नवाचारी और भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार मानव संसाधन के रूप में विकसित करना है। 18 हज़ार 330 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य के 26 जिलों में करीब 18 हज़ार 330 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस पर लगभग 29 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं, 35 हजार और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है, ताकि प्रशिक्षण को उद्योगों और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुसार बनाया जा सके। युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, अवसर और पारदर्शी व्यवस्था मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा, युवा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत और भविष्य की उम्मीद हैं। हमारा प्रयास है कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, अवसर और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध हो। युवा सशक्तीकरण विकसित छत्तीसगढ़ के हमारे विजन का केंद्र है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। पारदर्शी भर्ती पर फोकस युवा केंद्रित एजेंडे में रोजगार के साथ सरकारी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी गई है। राज्य में करीब 9 हजार रिक्त सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा क्लास-3 और क्लास-4 के पदों पर भर्ती को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार द्वारा नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था सरकार ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर अवसर देने के लिए सीजी-एसीई पहल शुरू की है। इसके तहत नीट, क्लैट, जेईई, यूपीएससी, सीजीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार युवा विकास की रणनीति में विष्णु देव साय सरकार ने उच्च शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उच्च शिक्षा के बजट में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 1,822.75 करोड़ रुपये किया गया है। राज्य के पांच सरकारी कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और रायगढ़ के कॉलेज शामिल हैं। इसी तरह, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर कवर्धा, जशपुर, रायगढ़ और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विकसित किए गए हैं। आने वाले समय में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी इनके विस्तार की योजना है।