रायपुर|  गर्मी के मौसम में टिकट जांच ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए रायपुर रेल मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब मंडल में कार्यरत टिकट निरीक्षक (टीटीई) गर्मियों के दौरान पारंपरिक कोट की जगह स्लीवलेस कोट पहनकर ड्यूटी कर सकेंगे। टिकट चेकिंग स्टाफ की मांग पर रेलवे प्रशासन ने इसकी अनुमति दी है और गुरुवार से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। रायपुर रेल मंडल में टिकट चेकिंग स्टाफ को प्लेटफॉर्म, ट्रेनों और कई बार खुले स्थानों पर लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। गर्मी के दिनों में तेज धूप और उमस के कारण पारंपरिक कोट पहनकर काम करना कर्मचारियों के लिए काफी असहज हो जाता है। ऐसे में स्लीवलेस कोट की अनुमति मिलने से उन्हें राहत मिलेगी और वे अधिक सहजता से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पारंपरिक कोट गर्मी में भारी और असुविधाजनक महसूस होता है, जबकि स्लीवलेस कोट हल्का और आरामदायक होता है। इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक ड्यूटी करने में सुविधा मिलेगी। रायपुर रेल मंडल से प्रतिदिन 120 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। इन ट्रेनों और स्टेशनों पर टिकट जांच की जिम्मेदारी करीब 240 टीटीई निभाते हैं। ये कर्मचारी ट्रेनों के भीतर, प्लेटफॉर्म पर और स्क्वॉड चेकिंग के दौरान लगातार यात्रियों के टिकट की जांच करते हैं। गर्मी के मौसम में लगातार कोट पहनकर ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में स्लीवलेस कोट की अनुमति मिलने से कर्मचारियों को काम के दौरान काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्लीवलेस कोट पहनना अनिवार्य नहीं होगा। टीटीई अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार पारंपरिक कोट या स्लीवलेस कोट का चयन कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि कर्मचारियों को अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, ताकि वे यात्रियों को बेहतर और प्रभावी सेवाएं दे सकें। स्लीवलेस कोट के फायदे गर्मी और उमस से मिलेगी राहत हवा का बेहतर संचार होने से पसीना कम हल्का होने से चलने-फिरने में आसानी भारी कोट से होने वाली घुटन और असहजता कम लंबे समय तक ड्यूटी करना होगा आसान

रायपुर।  दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में आपदा प्रभावित राज्यों की मदद की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष की संभवतः यह आखिरी बैठक थी, जिसमें प्रभावित राज्यों की मदद करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। इस उच्च स्तरीय समिति ने इस वर्ष आयी बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने से हुई घटनाओं, भूस्खलन, चक्रवात और तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की है। बैठक में उच्च स्तरीय समिति ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड तथा केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 1,912.99 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने पर सहमति दी। यह राशि हर साल दी जाने वाली नियमित आवंटन के अतिरिक्त है। बैठक में मंजूर 1,912.99 करोड़ रुपए में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपए, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपए, नगालैंड को 158.41 करोड़ रुपए तथा जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों के समय राज्य सरकारों को आवश्यक मदद करने की नीति बना रखी है। हर साल देशभर में आने वाली आपदाओं से हुए नुकसान की समीक्षा कर राज्यों को अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है, जिससे प्रभावितों की मदद की जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सरकार ने 28 राज्यों को एसडीआरएफ के अंतर्गत 20,735.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के अंतर्गत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।

बिलासपुर।  जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति से तलाक को मंजूरी दी है। डिवीजन बेंच ने यह फैसला दंपती के बीच सुलह की संभावनाओं के खत्म होने और दो बेटियों के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुनाया है। मध्यस्थता केंद्र में हुए समझौते के तहत पति ने पत्नी को 51 लाख रुपए गुजारा भत्ता और अपनी दोनों बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए 15-15 लाख रुपए की FD कराने पर सहमति जताई है। महाराष्ट्र के राजोली निवासी व्यक्ति की शादी छत्तीसगढ़ निवासी महिला के 21 मई 2006 को हिंदू रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। विवाह के कुछ साल बाद दोनों के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गए, जिसके कारण अक्टूबर 2018 से अलग रहने लगे थे। अलग रहने के दौरान पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी थी। मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने क्रूरता साबित नहीं होने का हवाला देते हुए 6 जुलाई 2024 को याचिका को खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए पति पत्नी को मध्यस्थता भेजा। वहां दोनों पक्षों के बीच लंबी चर्चा हुई और आखिरकार 18 अगस्त 2025 को दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया। समझौते के अनुसार पति, पत्नी को 51 लाख रुपए की राशि देने पर सहमत हुआ। अपनी दो बेटियों के नाम पर 15-15 लाख रुपए के दो एफडी करने पर सहमति बनी। पत्नी को अलग-अलग किस्तों में डिमांड ड्राफ्ट के जरिए राशि सौंपी गई। 23 फरवरी 2026 तक बाकी 46 लाख रुपये का भुगतान भी पूरा कर दिया गया, जिसे पत्नी ने स्वीकार कर लिया है। मध्यस्थता केंद्र में हुए समझौते के आधार पर हाई कोर्ट ने पति को तलाक की मंजूरी दे दी है।