रोहतासगढ़ के संघर्ष से लेकर लरका आंदोलन तक आज भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिला के प्रियदर्शनीय परिसर स्थित कार्यालय में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया केंद्र की सरकार की निर्देशानुसार प्रति वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है इस वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 01 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है आज की प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में देवलाल ठाकुर जी प्रदेश प्रवक्ता उपस्थित रहे । आज की प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश की स्वाधीनता के अमृतकाल में हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां अब जनजाति संघर्षों और वनवासी स्वाधीनता सेनानियों के योगदान के विषय में चर्चा हो रही है इनके जिस योगदान को स्वाधीनता के प्रारंभिक समय से ही मान्यता मिलनी चाहिए थी उसे अब बताया जा रहा है। इतिहास में दबे इन वीरों की कहानियों को 75 वर्ष बाद उजागर किया जा रहा है। स्वाधीनता संग्राम में गांधी नेहरु और प्रमुख सेनानियों का जितना योगदान था उतना ही या कई मामलों में उन से अधिक योगदान जनजातियों और वन वासियों स्वाधीनता सेनानियों का भी रहा है चाहे वह संथाल संघर्षों हो, भूमकॉल आंदोलन या वीर बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह का बलिदान, इन सभी ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में अभूतपूर्व योगदान दिया। इनके संघर्षों में केवल स्वतंत्रता की भावना ही नहीं थी, बल्कि भूमि, धर्म और परंपरा की रक्षा का संकल्प भी था। देश स्वाधीनता के अमृतकाल से गुजर रहा है। शासकीय एवं निजी स्तर पर देश भर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जनजातियों का आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष यू तो तब से ही है जब इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत में कदम रखे थे, लेकिन 14वीं शताब्दी में रोहतासगढ़ में की गई क्रांतिकारी गतिविधियों को भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल रोहतासगढ़ की राजकुमारी सिनगी देई और वहां के सेनापति की पुत्री कइली देई ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल एवं बुद्धिमता से इस्लामिक आक्रमणकारियों को नाकों चने चबवा दिए थे। इसके अलावा गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती ने भी इस्लामिक आक्रमणकारियों को ऐसी मात दी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा।मुख्यवक्ता देवलाल ठाकुर जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर के उपलक्ष्य में 1 नवम्बर से 15 नवम्बर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में किया जाना है।आज के इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी जिलाध्यक्ष भिलाई पुरुषोत्तम देवांगन जी एवं जिलाध्यक्ष दुर्ग सुरेंद्र कौशिक जी जिला प्रवक्ता प्रेमलाल साहू जी,विजय सिंह जी जिला मीडिया प्रभारी सुभाष शर्मा सहप्रभारी सूरज जायसवाल उपस्थित थे

 रायपुर :  बिहार चुनाव में NDA की बड़ी जीत पर सीएम विष्णु देव साय और सरकार के मंत्रियों ने खुशी जताई है। कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले सीएम और मंत्रियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। वहीं भाजपा नेताओं ने एकात्म परिसर में आतिशबाज़ी , ढोल की थाप पर जश्न मनाया। बता दें कि बिहार चुनावों में दो डिप्टी सीएम, सांसद, विधायकों समेत दर्जनों पदाधिकारी बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार और बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा,शहर अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर,का प्रवक्ता अमित चिमनानी,उज्ज्वल दीपक, जिला महामंत्री अमित मेशरी,गुंजन प्रजापति, संजू नारायण सिंह ठाकुर सहित महिला नेत्रियां मौजूद रहीं। सबने लड्डूओं से एक दूसरे का मुंह मीठा किया। राजीव भवन में सन्नाटा Raipur City News :  वहीं पीसीसी मुख्यालय राजीव भवन में सन्नाटा रहा। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने शहर से बाहर से वीडियो मैसेज में इन नतीजों पर कहा कि चुनाव आयोग ने सत्तापक्ष से मिलकर चुनाव लड़ा। मॉडल कोड के बावजूद महिलाओं को 10 हजार रुपए ट्रांसफर कर मतदाताओं को अपने पक्ष में किया गया। बिहार में एस‌आईआर से लाखों वोट काटे ग‌ए। बिहार चुनाव के नतीजे लोकतंत्र की हत्या जैसा है।

रायपुर। :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक आज 14 नवंबर को मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में आयोजित की गई थी। कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए – 1) मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान‘‘ प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मंूगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है। 2) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ‘‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस‘‘ का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। 3) मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15 हजार करोड़ रूपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रूपये 11,200 करोड़ प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया। 4) मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई। अ) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को, पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परन्तु ऐसे हितग्राहियों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी। ब) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का (Bulk Purchase) प्रस्ताव दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परन्तु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले। 5) शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्याें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा।