रायपुर। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी, जहां वे आदिम जाति विभाग की दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ करेंगी। पहली योजना मुख्यमंत्री वैद्यराज सम्मान निधि है, जिसके तहत पीढ़ीगत परंपरा से उपचार करने वाले वैद्यों को हर साल 5000 रुपए की सम्मान राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। ऐसे 50 पारंपरिक वैद्यों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिनमें से 5 से 10 को राष्ट्रपति स्वयं सम्मानित करेंगी। इस योजना का चयन तीन चरणों में होगा—पहले ग्राम सभा वैद्य को प्रमाणित करेगी, फिर जिला स्तरीय समिति उनका परीक्षण करेगी और अंत में विभाग द्वारा नाम सूची में शामिल किया जाएगा। पादप औषधि बोर्ड और आयुर्वेद विभाग में पंजीकृत वैद्य भी इस सम्मान के पात्र होंगे। विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में करीब 20 हजार परंपरागत वैद्य हैं, जिनमें से 10 हजार की सूची तैयार हो चुकी है। कैबिनेट में पहले इसका नाम बैगा–गुनिया–हड़जोड़ सम्मान योजना रखने का प्रस्ताव आया था, लेकिन आपत्तियों के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया जारी है। दूसरी योजना मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में प्रचलित अखरा परंपरा को संरक्षण दिया जाएगा। अखरा देवस्थलों के विकास पर 5 से 20 लाख रुपए तक खर्च किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत इन स्थलों पर जल–प्रकाश व्यवस्था, बैठने के लिए चबूतरे, तथा अतिक्रमण रोकने के लिए फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। यह राज्य में देवगुड़ी योजना के बाद पारंपरिक स्थलों के संरक्षण की दूसरी बड़ी पहल मानी जा रही है। इसी बीच, 19 नवंबर को प्रदेश स्तरीय उत्तर क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव आयोजित होगा। इसमें विजेता समूह को 2 लाख रुपए का पुरस्कार राष्ट्रपति मुर्मु के हाथों दिया जाएगा, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान को क्रमशः 1 लाख और 50 हजार रुपए मिलेंगे।

रायपुर। रायपुर में एनआईटी चौपाटी को आमानाका शिफ्ट करने की योजना विवादों में फंस गई है। नगर निगम की योजना के तहत चौपाटी को आमानाका ब्रिज के नीचे स्थानांतरित किया जाना था, लेकिन वह जगह रेलवे की जमीन पर है। रेलवे ने वहां ठेले लगाने वाले दुकानदारों को 7 दिन में स्थान खाली करने का नोटिस चिपकाया है, जिससे दुकानदार और नगरपालिका दोनों ही तनाव में हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने मंगलवार को स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने चौपाटी के निर्माण पर 10-12 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब इसे गलत साबित करने की कोशिश हो रही है। आकाश तिवारी ने अधिकारियों पर गलत फैसले लेने का आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रेलवे के नोटिस से 32 मैकेनिक दुकानदार भी प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि चौपाटी शिफ्ट करने में देरी हो रही है और नोटिस मिलने से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने स्पष्ट किया कि रेलवे की नोटिस के बाद चौपाटी शिफ्टिंग फिलहाल रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन से बातचीत जारी है और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। रायपुर रेल मंडल के डीसीएम राकेश सिंह ने बताया कि रेलवे पहले से ही उस जमीन पर पार्किंग विकसित करने की योजना बना चुका है। उन्हें चौपाटी शिफ्टिंग के बारे में नगर निगम से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी, इसी कारण नोटिस जारी किया गया। पूर्व में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर चौपाटी का विकास किया गया था। 2023 में भाजपा सरकार आने के बाद नालंदा-2 निर्माण के लिए चौपाटी हटाने की योजना बनाई गई थी। नवंबर 2025 में नगर निगम ने 15 नवंबर से शिफ्टिंग की तारीख घोषित की थी, लेकिन रेलवे के नोटिस ने योजना पर रोक लगा दी है। इस विवाद के बीच दुकानदारों और प्रशासन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है।

रायपुर। रायपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र में एसआईआर सर्वे के दौरान महिला बीएलओ अधिकारी निशा शर्मा ने महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड क्रमांक 42 के भाजपा पार्षद अंबर अग्रवाल पर धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला अधिकारी ने वीडियो में रोते हुए अपने सीनियर अधिकारी को बताया कि पार्षद ने उनसे फोन पर सवाल किया, “कांग्रेस के बीएलए के साथ क्यों घूम रही हो, भाजपा के बीएलए के साथ क्यों नहीं?” इसके बाद पार्षद ने उन्हें धमकी दी और कहा कि वे इसकी शिकायत विधायक से करेंगे। निशा शर्मा 2006 से सरकारी शिक्षिका हैं और 2019 से बीएलओ का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद वह काफी परेशान हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। महिला अधिकारी ने अपने सीनियर को पूरी घटना की जानकारी दी और वीडियो भी साझा किया। इस मामले में भाजपा पार्षद अंबर अग्रवाल ने आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि निशा शर्मा कांग्रेस के बीएलए के साथ सर्वे कर रही हैं, जिसके बाद उन्होंने अधिकारी से बातचीत की। पार्षद ने बताया कि उन्होंने महिला अधिकारी से केवल कार्यालय में मिलने को कहा और कोई बदतमीजी नहीं की। कांग्रेस ने इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की मानसिकता डर-धमका कर अपने फैसले मनवाने की है और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि उन्हें घटना की पूरी जानकारी नहीं है और बिना विवरण के टिप्पणी नहीं कर सकते। इस घटना ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान बीएलओ अधिकारियों की सुरक्षा और राजनीतिक दबाव के मुद्दे को उजागर किया है। फिलहाल मामले की जांच और आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा की जानी है।