रायपुर।  जमीन का धंधा अब तक ऐसा रहा है जिसमें काला धन कमाने वाले अपना काला धन खपाने का काम करते रहे हैं। आमतौर पर जमीन के सौदे में कच्चे और पक्के का खेल चलता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने जमीन की जो नई गाइड लाइन जारी की है, उससे कच्चे-पक्के का खेल पूरी तरह से बंद हो गया है। अब किसी को भी जमीन लेनी है, तो उसको पूरा पैसा एक नंबर में देना पड़ेगा। जमीन के अलावा और कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें काला धन खपाया जा सके। सोने की खरीदी में सारा काम पक्के में होता है। 50 हजार से ज्यादा का भुगतान चेक या फिर ऑनलाइन होता है। ऐसे में इसमें कालाधन खपाना संभव नहीं है। जमीन की खरीदी-बिक्री में लंबे समय से कच्चे पक्के का खेल चल रहा था। आमतौर पर ऐसा होता है कि बाजार की कीमत से जमीन की कलेक्टर गाइड लाइन हमेशा कम रहती है। ऐसे में जमीन की खरीदी करने वाले जहां एक नंबर में सरकारी रेट में पैसा देते हैं, वहीं दो नंबर में बाकी का पैसा देकर काला धन खपाया जाता है। काला धन होगा डंप जानकारों का साफ कहना है कि, प्रदेश सरकार ने जमीन का रेट जिस तरह से बढ़ाया है, उससे तो अब जमीन की सरकारी कीमत बाजार मूल्य से ज्यादा हो गई है। ऐसे में अब तो कच्चे-पक्के का खेल होने का सवाल ही नहीं उठाता है। अब जमीन के कारोबार में काला धन खपाने वाले परेशान हैं कि उनके काले धन का क्या होगा। काला धन खपाने का अब कोई और साधन भी नहीं है। अगर कोई चाहे वह सोना लेकर उसमें काला धन खपा दे तो यह संभव नहीं है। इसमें भी 50 हजार से ज्यादा की खरीदी पर नगद पैसे नहीं लिए जाते है। ऐसे में अब काला धन कमाने वालों का काला धन या तो डंप हो जाएगा, या फिर ये अपना काले धन का उपयोग किसी और के नाम से जमीन और सोना लेकर करेंगे। लेकिन किसी और के नाम से जमीन या सोना लेना भी आसान नहीं होता है। इसमें खतरा ज्यादा है। जब भी कोई छापा पड़ता है तो इसका भी खुलासा हो जाता है। 30 फीसदी रेट कम होने का मिला फायदा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय में जमीन की कीमत को 30 फीसदी कम कर दिया गया था। ऐसे में लंबे समय से खुलकर जमीन की खरीदी बिक्री में काला धन खपाने का खेल हो रहा था। जानकारों का साफ कहना है कि अगर किसी क्षेत्र में जमीन की कीमत एक करोड़ रुपए एकड़ थी, तो उसको 30 फीसदी कम करने पर वहां पर सरकारी रेट 70 लाख हो गया था। ऐसे में जमीन की खरीदी करने वाले जहां 70 लाख रुपए एक नंबर में दे रहे थे, वहीं बाकी के 30 लाख रुपए काला धन का दे रहे थे। इसी तरह से करोड़ों का काला धन जमीन के सौदों में खपाया गया। जिनके पास बेहिसाब काला धन था, उन्होंने रीयल एस्टेट के धंधे में इसको लगा दिया।

हैदराबाद। हिड़मा की मौत के बाद नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। आज हैदराबाद में 37 नक्सलियों ने तेलंगाना के डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे तेलंगाना के डीजीपी प्रेस कांफ्रेंस में खुलासा करेंगे। बता दें कि, इनमें नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के सदस्य आज़ाद उर्फ़ अप्पासी नारायण और हिड़मा का सहयोगी एर्रा भी शामिल है। एर्रा लंबे समय से नक्सलियों के बटालियन नंबर 01 में हिड़मा के साथ सक्रिय था। दरअसल, बीते 18 नवंबर को सुरक्षाबलों ने एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा, उसकी पत्नी राजे सहित 6 नक्सलियों को मार गिराया था। हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सल संगठन को बहुत बड़ा झटका लगा है। हिड़मा कई बड़े हमलों का मास्टर माइंड रहा है।

रायपुर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी को लेकर व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और पूरी रात चौपाटी में धरना दिया, जिसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी शामिल हुए। वहीं रायपुर नगर निगम ने सुबह 5:00 बजे तक चौपाटी खाली करने का आदेश दिया था। लेकिन बावजूद इसके व्यापारी अपनी जिद पर अड़े रहे। वहीं आज सुबह जब पुलिस क्रेन लेकर चौपाटी पहुंची तो व्यापारियों के साथ ही विकास उपाध्याय और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि, दोनों पक्षों के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई और विकास उपाध्याय क्रेन के सामने ही लेट गए।   पुलिस ने विकास उपाध्याय को गिरफ्तार किया और सेंट्रल जेल लेकर पहुंची। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं। इसके बाद नगर निगम के दल ने पुलिस के सहयोग से चौपाटी हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।