बेमेतरा/रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव निकले बैलगाड़ी में सारथी बनकर दूल्हे राजा हैं भाजपा विधायक दीपेश साहू। बेमेतरा में आयोजित सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने का फैसला किया और बारात के सारथी बनने राजधानी रायपुर से बेमेतरा पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव, बैलगाड़ी में निकली बारात के सारथी बने डिप्टी सीएम अरुण साव।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में हाल के महीनों में लागू किए गए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) मॉडल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विभाग के विभिन्न संस्थानों में 33 विशेषज्ञों (कंसल्टेंट) की नियुक्ति की गई है, जिन्हें प्रतिमाह ढाई लाख से चार लाख रुपये तक का पैकेज दिया जा रहा है। इन नियुक्तियों को लेकर विभाग के भीतर और बाहर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह वेतन कई वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के वेतन से भी काफी अधिक बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC) में कुल 33 विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं। इनमें से 12 विशेषज्ञों की नियुक्ति पिछले वर्ष सितंबर में CGMSC में, दो विशेषज्ञों की नियुक्ति जनवरी में चिकित्सा शिक्षा विभाग में तथा 19 विशेषज्ञों की तैनाती हाल ही में स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय में की गई है। इन सभी की नियुक्ति एक निजी एजेंसी के माध्यम से की गई है। विभागीय दस्तावेजों के अनुसार इन विशेषज्ञों का कार्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईटी सपोर्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन, डेटा एनालिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और योजनाओं की मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करना है। हालांकि विभाग के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि ऐसे कई कार्य पहले से मौजूद शाखाओं और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं, फिर अलग से उच्च वेतन पर विशेषज्ञों की आवश्यकता क्यों पड़ी। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि कुछ नियुक्तियों की योग्यता और अनुभव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विभागीय सूत्रों का दावा है कि कुछ पदों पर निर्धारित पात्रता से कम अनुभव वाले लोगों की नियुक्ति की गई है। वहीं CGMSC में नियुक्त तीन विशेषज्ञ कुछ समय बाद नौकरी छोड़ चुके हैं। विशेषज्ञों की जवाबदेही और कार्य मूल्यांकन को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने की चर्चा है। ऐसे में करोड़ों रुपये की लागत वाली इस व्यवस्था की पारदर्शिता, प्रभावशीलता और आवश्यकता को लेकर स्वास्थ्य विभाग में बहस तेज हो गई है।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार का पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार सोमवार को संपन्न हुआ। कोलकाता के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 35 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आर.एन. रवि ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस विस्तार के साथ बंगाल मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने पिछले सप्ताह पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक कर नए मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिया था। कैबिनेट विस्तार को भाजपा सरकार के बड़े राजनीतिक संतुलन और संगठनात्मक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में कुल 21 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 10 नेताओं को राज्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा कुछ नेताओं को स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा गया है। माना जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले प्रमुख नेता दीपक बर्मन, अर्जुन सिंह, शंकर घोष, गौरी शंकर घोष, तापस रॉय, मनोज कुमार ओरांव, अरूप कुमार दास, स्वपन दासगुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, दूधकुमार मंडल, जगन्नाथ चटर्जी और शरदवत मुखर्जी समेत कई नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है। राज्यमंत्री बने ये नेता अशोक डिंडा, शांतनु प्रमाणिक, उमेश रॉय, पूर्णिमा चक्रवर्ती, भास्कर भट्टाचार्य, कलिता माझी, बिराज बिस्वास और दीपांकर जाना को राज्यमंत्री बनाया गया है। वहीं मालती राभा रॉय, राजेश महतो और इंद्रनील खान को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद अब भी राज्य सरकार में तीन और मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश बची हुई है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 207 सीटें हासिल की थीं। बाद में फलता सीट पर जीत के बाद पार्टी की संख्या बढ़कर 208 हो गई। आजादी के बाद यह पहली बार है जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के साथ अहम बैठक भी करने वाले हैं। बैठक में केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता (DA) और बकाया भुगतान जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।