बिलासपुर। सरकारी राशन दुकानों में उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने और ई-केवाईसी सहित अन्य अनियमितताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने कोटा के पुडु और मिट्ठू नवागांव, तखतपुर क्षेत्र की जरौंधा शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निलंबित कर दिया है। पुडु में दुकान संचालक ने उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी नहीं कराया था। अक्टूबर माह का डीडी जमा नहीं किया और धान खरीदी के लिए आवश्यक पीडीएस बारदाना भी उपलब्ध नहीं कराया था, जिसके चलते दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मिट्ठू नवागांव और जरौंधा की दुकानों में भी लापरवाही सामने आई है। दोनों दुकानों ने 15 नवंबर तक खाद्यान्न वितरण कार्य पूरा नहीं किया था। साथ ही उपभोक्ताओं के केवाईसी अद्यतन करने में उदासीनता बरती गई। निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं करने और बार-बार निर्देशों के बाद भी सुधार नहीं लाए जाने पर एसडीएम ने दोनों दुकानों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि आम उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न और लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उचित मूल्य दुकान संचालकों की किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षकों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं जांच रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर :- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में निपनिया-भाटापारा स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के कमीशनिंग के लिए नॉन-इंटरकनेक्टिविटी का कार्य किया जाएगा। इसी कारण रेल प्रशासन ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली 10 लोकल ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। रायपुर मंडल के अनुसार 6 से 7 दिसंबर तक 7 पैसेंजर ट्रेनें और 7 से 8 दिसंबर तक 3 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इससे बिलासपुर, रायपुर और कोरबा के बीच नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे प्रबंधन का कहना है कि रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए लगातार एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम ट्रेनों की समयबद्धता, संचालन सुरक्षा, लाइन क्षमता और ट्रैफिक नियंत्रण को बेहतर बनाएगा। इसके तहत सिग्नलिंग सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। 6–7 दिसंबर को रद्द रहने वाली ट्रेनें: • गाड़ी संख्या 68728 रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर • गाड़ी संख्या 68734 बिलासपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर • गाड़ी संख्या 68733 गेवरा रोड–बिलासपुर मेमू पैसेंजर • गाड़ी संख्या 68719 बिलासपुर–रायपुर मेमू पैसेंजर • गाड़ी संख्या 58203 कोरबा–रायपुर पैसेंजर • गाड़ी संख्या 68746 रायपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर • गाड़ी संख्या 58205 रायपुर–नेताजी सुभाषचंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर• गाड़ी संख्या 58204 रायपुर–कोरबा पैसेंजर • गाड़ी संख्या 58206 नेताजी सुभाषचंद्र बोस (इतवारी)–रायपुर पैसेंजर • गाड़ी संख्या 68745 गेवरा रोड–रायपुर मेमू पैसेंजर बीच में समाप्त या प्रारंभ होने वाली ट्रेनें: ट्रेन संख्या 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू पैसेंजर (6 और 7 दिसंबर) बिलासपुर में ही समाप्त होगी तथा बिलासपुर–गोंदिया खंड में रद्द रहेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर (6 और 7 दिसंबर) बिलासपुर से शुरू होगी और गोंदिया–बिलासपुर खंड में रद्द रहेगी।

रायपुर : देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करने में छत्तीसगढ़ अव्वल है। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना शुरू होने से अब तक 26 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भाजपा सरकार के दो साल के पूरे होने जा रहे कार्यकाल को संकल्पों की सिद्धि और उपलब्धियों का प्रामाणिक दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना शुरू होने से अब तक 26 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-26 तक कुल प्राप्त लक्ष्य 26,27,223 आवासों के विरुद्ध 24,22,571 आवासों की स्वीकृति कर 16,72,002 हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को 33 हजार आवास आवास निर्माण की गति बढ़ाते हुए लगभग 2,000 आवास प्रति दिवस निर्माण किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को अभी तक कुल 33,217 पक्के आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश के आवासहीन 38,798 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए। नक्सल पीड़ित परिवारों को 15 हजार आवास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत के गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैंप की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले गाँवों में नियद नेल्लानार योजना के तहत 327 गांवों में 13,788 घरों और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।