बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नशे में युवक और युवती ने देर रात सड़क पर करीब एक घंटे तक हंगामा किया। युवती बीच सड़क पर युवक को थप्पड़ मारती रही और गाड़ी के सामने कूदकर जान देने का नाटक करती रही। युवक उसे मनाने की कोशिश करता रहा। घटना कोनी थाना क्षेत्र की है और इस दौरान राहगीरों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक और युवती दोनों तालापारा के निवासी हैं। दोनों शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। युवती तीन दिन पहले किसी परिचित महिला के साथ कोनी रोड गई थी, जहां युवक भी उसके साथ था। दोनों शराब के नशे में थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक-युवती बीच सड़क पर विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि युवती वाहनों के सामने जाकर जान देने की धमकी देने लगी। युवक उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। इस दौरान युवती युवक को थप्पड़ मारती रही, जबकि युवक उसे रोकने और मनाने में लगा रहा। उनका यह हाई-वोल्टेज ड्रामा देखकर राहगीरों को लगा कि युवक युवती से छेड़खानी कर रहा है। बाद में पता चला कि दोनों ने यह नाटक अपनी मर्जी से किया था। घटना के दौरान राहगीरों ने वीडियो रिकॉर्ड किया। पुलिस को जानकारी देने पर मौके पर पहुंची, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। टीआई भावेश सेंडे ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली और न ही मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। यह मामला बिलासपुर में शराब और सार्वजनिक विवाद की वजह से पैदा हुए खतरनाक हालात का उदाहरण है। युवती की गाड़ी के सामने कूदने की कोशिश और युवक-युवती का बीच सड़क पर हंगामा आसपास के लोगों के लिए डर का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस घटना को और चर्चा में ला दिया है, जबकि पुलिस ने इस पर अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की है।

दुर्ग। जिले में अवैध देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुनवानी स्थित होटल में दबिश दी है। स्मृति नगर थाना क्षेत्र में संचालित इस होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने रेड कर होटल मैनेजर सहित संबंधित लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई पुलिस के अनुसार, स्मृति नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल में ग्राहकों को बुलाकर अवैध देह व्यापार कराया जा रहा है, जिसमें दूसरे राज्यों से आई महिलाएं शामिल हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर होटल में दबिश दी। लखनऊ से आई थीं दोनों युवतियां रेड के दौरान होटल में दो युवतियां मिलीं, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों युवतियां फ्लाइट से रायपुर एयरपोर्ट पहुंची थीं और वहां से भिलाई आकर होटल में ठहरी थीं। पुलिस के मुताबिक, वे आगे राजनांदगांव जाने की तैयारी में थीं, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई हो गई। दस्तावेज मांगने पर मैनेजर से विवाद मौके पर मौजूद पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि जांच के दौरान होटल मैनेजर से होटल के वैध दस्तावेज, ठहरे हुए ग्राहकों का रिकॉर्ड और पहचान संबंधी विवरण मांगा गया। इस पर मैनेजर ने पुलिस से विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। महिला पुलिस से झूमाझटकी का आरोप जब महिला पुलिसकर्मियों ने दोनों युवतियों की तलाशी ली और उनसे पहचान से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो आरोप है कि युवतियों ने भी बहस शुरू कर दी और महिला पुलिस के साथ झूमाझटकी की। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवतियों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश, जांच जारी पुलिस ने होटल के कमरों से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए और होटल मैनेजर तथा दोनों युवतियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि होटल में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही थीं या नहीं और इसमें कोई संगठित गिरोह शामिल है या नहीं। अवैध गतिविधियों पर सख्त रुख पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में होटल प्रबंधन की संलिप्तता या किसी बड़े नेटवर्क के तार सामने आते हैं, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध देह व्यापार और अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण से लेकर आपराधिक प्रकरण तक दर्ज किए जाएंगे।

बिलासपुर।  अनुदान प्राप्त स्कूलों के रिटायर्ड शिक्षकों ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तरह पेंशन की मांग करते हुए अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिटायर्ड शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं के स्कूल को 100 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि, याचिकाकर्ता पेंशन के हकदार होंगे। कोर्ट ने साफ कहा, यह सहायता स्कूलों के उचित प्रबंधन और सुचारू संचालन के उद्देश्य से दी जाती है। अनुदान प्राप्त स्कूलों के रिटायर्ड शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह अदालत विधायिका को कोई खास कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद को कानून बनाने की संप्रभु शक्ति प्राप्त है। बता दें कि अनुदान प्राप्त स्कूलों से सेवानिवृत हुए शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के समान पेंशन की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। शिक्षकों ने अपनी याचिका में कहा था कि अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारी सरकारी स्कूल के शिक्षक व कर्मचारियों के सामने पेंशन पाने का हकदार है। इसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालयों के रिटायर्ड प्राध्यापकों व कर्मचारियों को सरकारी काॅलेजों के प्राध्यापकों व कमचारियों की तरह पेंशन का मुद्दा भी उठाया। याचिकाकर्ताओं ने संविधान प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि जब वैधानिक योजना समानता का आदेश देती है, और सर्कुलर इसकी पुष्टि करता है, तो राज्य ऐसे आधारों पर समान व्यवहार से पीछे नहीं हट सकता जो न तो तर्कसंगत हैं और न ही कानूनी रूप से उचित हैं। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने से इंकार करना याचिकाकर्ताओं के गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर हमला करता है, जिससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने कहा कि दशकों तक सेवा करने और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी सहायता के रह गए हैं। राज्य सरकार द्वारा पेंशन देने से इंकार करना समानता, निष्पक्षता और सुशासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, याचिकाकर्ता शिक्षकों द्वारा की जा रही पेंशन की मांग स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उक्त स्कूल न तो सरकारी स्कूल है और न ही याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी हैं। लिहाजा पेंशन की मांग करने वाली याचिकाकर्ताओं का दावा निराधार है। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं के स्कूल को 100 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि, याचिकाकर्ता पेंशन के हकदार होंगे। यह सहायता स्कूलों के उचित प्रबंधन और सुचारू संचालन के उद्देश्य से दी जाती है। ग्रांट-इन-एड की आड़ में, याचिकाकर्ता शिक्षक पेंशन की मांग नहीं कर सकते। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 7 जनवरी 2009 और 5 फरवरी 2009 के माध्यम से ऐसी मांगों को खारिज कर दिया था क्योंकि ऐसे निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि, याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि पेंशन लाभ देने के संबंध में कोई नियम हैं। राज्य को सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों-कर्मचारियों को राज्य सरकार के शिक्षकों, कर्मचारियों के बराबर पेंशन लाभ देने के लिए नियम बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया है।