बस्तर - बस्तर संभाग मुख्याल के जिला बस्तर अंतर्गत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आज मंगलवार को बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने पिकअप वाहन को जबरदस्त टक्कर मारी। इस हादसे में पिकअप वाहन में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दी है। पूरा मामला दरभा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन पखनार के साप्ताहिक बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे ट्रक सीधे पिकअप वाहन से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक का अगला हिस्सा भी बुरी तरह टूट गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन के केबिन में फंसा है। घटना की सूचना मिलने पर दरभा पुलिस मौके पर पहुंची है। कटर मशीन की मदद से ट्रक चालक को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बताया कि दोनों वाहन एक ही दिशा में चल रहे थे। पिकअप आगे थी और ट्रक पीछे से आ रहा था। ब्रेक फेल होने के कारण ट्रक पिकअप से टकरा गया। इस हादसे में पिकअप सवार तीन लोगों की मौत हुई है। हादसे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर जाम की स्थिति बन गई है। पुलिस यातायात बहाल करने की कोशिश कर रही है।

जशपुर।  छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के नाम पर 6.55 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आाया है। पुलिस ने अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर छह अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही धान खरीदी उप केंद्र के फड़ प्रभारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं, अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद से पांच अधिकारी फरार हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है। प्राथमिक जांच में पाया गया कि खरीदी की थी 1,61,250 क्विंटल धान व मिल तथा संग्रहण केंद्रों को भेजा था 1,40, 663.12क्विंटल धान, 20,586.88 क्विंटल धान की कमी पाई गई। दरअसल, 2 जनवरी को प्रार्थी राम कुमार यादव 61 वर्ष नोडल अधिकारी छग राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स) के द्वारा थाना तुमला में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोनपारा पंजीयन क्रमांक 128 के धान खरीदी उपकेंद्र में भुनेश्वर यादव (खरीदी केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी), जयप्रकाश साहू (समिति प्रबंधक), शिशुपाल यादव (फड़ प्रभारी), जितेंद्र साय(कंप्यूटर ऑपरेटर), अविनाश अवस्थी (सहायक फड़ प्रभारी), चंद्र कुमार यादव (उप सहायक फड़ प्रभारी) के द्वारा खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी कार्य में अनियमितता कर शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई है। 20,586.88 क्विंटल धान की कमी केंद्र के कम्प्यूटर में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार उक्त खरीफ वर्ष 2024-25 में कुल 1 लाख 61 हजार 250 क्विंटल की धान खरीदी की गई थी, जबकि खरीदी केंद्र के द्वारा मिल व संग्रहण केंद्रों में कुल 1 लाख 40 हजार 663 क्विंटल,12 किलोग्राम धान को परिदान किया गया था। खरीदी केंद्र के पत्रक अनुसार कुल 20,586.88 क्विंटल धान की परिदान हेतु कमी पाई गई थी, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त जांच दल के द्वारा भौतिक सत्यापन भी कराया गया था। मौके पर धान उपलब्ध नहीं था, जांच दल की रिपोर्ट में भी कुल 20,586.88 क्विंटल धान की कमी पाई गई। उक्त कृत्य के कारण प्रति क्विंटल 3100 रु के हिसाब से कुल 20,586.88 क्विंटल धान में 6 करोड़ 38 लाख 19 हजार 328 रु व धान पैकिंग हेतु नए पुराने कुल 4,898 नग बारदाने, जिनकी कुल कीमत 17 लाख 7 हजार 651 रुपये, इस प्रकार दोनों को मिलाकर 6 करोड़ 55 लाख 26 हजार 979 रुपए की शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। समिति स्तर पर धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के प्रभारी अधिकारी, फड़ प्रभारी, सहायक फड़ प्रभारी, उप सहायक फड़ प्रभारी व कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मिली भगत कर धोखाधड़ी की गई। नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर FIR पुलिस के द्वारा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित(अपेक्स) जशपुर के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के भुनेश्वर यादव (खरीदी केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी), जयप्रकाश साहू (समिति प्रबंधक), शिशुपाल यादव (फड़ प्रभारी), जितेंद्र साय(कंप्यूटर ऑपरेटर),अविनाश अवस्थी (सहायक फड़ प्रभारी), चंद्र कुमार यादव (उप सहायक फड़ प्रभारी) के विरुद्ध बी एन एस की धारा 318(4),320,336,338 व 61 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। फड़ प्रभारी शिशुपाल यादव गिरफ्तार संदिग्ध आरोपियों में से एक धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के फड़ प्रभारी शिशुपाल यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले से जुड़े अन्य आरोपी फरार हैं, पुलिस के द्वारा उनकी पातासाजी की जा रही है, जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा। मामले में पुलिस की अग्रिम जांच जारी है। मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तुमला निरीक्षक कोमल सिंह नेताम, सहायक उप निरीक्षक टेकराम सारथी, प्रधान आरक्षक फ्रांसिस बेक, आरक्षक दुर्योधन यादव, अजीत लाल टोप्पो व महिला आरक्षक बीरजिनिया टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि अपेक्स बैंक जशपुर के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर, खरीफ वर्ष 2024-25 में, तुमला क्षेत्रांतर्गत धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा करोड़ों रुपए की धान खरीदी की अनियमितता के संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, मामले से जुड़े फड़ प्रभारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, शेष आरोपी फरार है, जिनकी पता साजी की जा रही है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा, मामले में पुलिस की जांच जारी है।

रायपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नानुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 21 हजार 330 मीट्रिक टन तुअर, 25 हजार 530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4 हजार 210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4 हजार 210 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है। इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी पर खरीद की सभी तैयारियाँ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, दलहन एवं तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।