सरगुजा। सरगुजा में बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन अंबिकापुर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड में हालात और भी बदतर नजर आ रहे हैं,यहां यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है,खासकर पेयजल की कमी ने लोगों को परेशान कर दिया है,निगम प्रशासन के दावों के बीच व्यवस्थाओं की पोल खुलती दिख रही है। अंबिकापुर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड में इन दिनों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है,तेज गर्मी के बावजूद बस स्टैंड में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है,जिससे बस का इंतजार कर रहे यात्रियों को प्यास और गर्मी दोनों से जूझना पड़ रहा है,यात्रियों का आरोप है कि निगम प्रशासन सिर्फ दावे कर रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं नाकाफी हैं,वहीं इस पूरे मामले पर निगम आयुक्त डी.एन. कश्यप ने कहा है कि समस्या को संज्ञान में लिया गया है और जल्द ही पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी,अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक यात्रियों को राहत दिला पाता है।

आरंग।  नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध प्लॉटिंग का कारोबार तेजी से फैल रहा है। बिना नगर पालिका के अनुमति कृषि भूमि को आवासीय भूखंडों में परिवर्तित कर खुलेआम बिक्री कर रहे है। इन कॉलोनी में जमीन क्रय करने वाले को भविष्य में गंभीर कानूनी और बुनियादी समस्याएं खड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। इन मामलों में पालिका की भूमिका संदेह में है। आरंग निकाय क्षेत्र के आउटर के वार्ड में कई स्थानों पर बिना लेआउट स्वीकृति और बिना आधारभूत सुविधाओं के ही प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसे भूखंड भविष्य में अवैध घोषित हो सकते हैं, जिससे खरीदारों को आर्थिक नुकसान और कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे मामले में नगर पालिका परिषद आरंग और संबंधित विभागों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पालिका के द्वारा निरीक्षण और कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अवैध कॉलोनाइजरों के हौसले बढ़ रहे हैं। भूमि खरीदने से पूर्व को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित प्लॉट का लेआउट टी&सीपी से स्वीकृत हो, भूमि का डायवर्जन वैध हो तथा कॉलोनी में आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों। जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं संबंधित विकास नियंत्रण नियमों के तहत किसी भी भूमि को आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने से पूर्व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से विधिवत अनुमति, लेआउट स्वीकृति तथा डायवर्जन अनिवार्य है। इसके अलावा, स्वीकृत कॉलोनी में सड़क, नाली, जल निकासी, पेयजल, विद्युत एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना भी आवश्यक होता है। अवैध प्लॉटिंग पर तत्काल रोक लगाने आरंग नगर पालिका की खामोशी संदेह में है।

दंतेवाड़ा।  इया आपलो सामान निया अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ने आम जनता के गुम हुए मोबाइल और संपत्ति को वापस लौटाया है। इस विशेष अभियान के जरिए दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कुल 141 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे, जिनकी अनुमानित बाजार मूल्य 31 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार वर्मन और साइबर सेल नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक ठाकुर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने ष्टश्वढ्ढक्र पोर्टल की मदद से न सिर्फ जिले बल्कि उत्तरप्रदेश और आस-पास के जिलों जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर व कोंडागांव से भी गुम मोबाइल बरामद किए। दंतेवाड़ा पुलिस ने नागरिकों की सुविधा के लिए सायबर हेल्पलाइन नंबर 9479151665 जारी किया है। सायबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस ने सायबर संगवारी दंतेवाड़ा नामक व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है, जिसमें रोजाना साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। दंतेवाड़ा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज, लिंक या बैंक/सोशल मीडिया गतिविधि की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन पर दें। सुरक्षा ही सावधानी है और सावधानी ही साइबर अपराध से बचाव है, इसी संदेश के साथ पुलिस लगातार जागरूकता फैलाने में जुटी है।