बिलासपुर।। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने हाईकोर्ट की अनुशंसा पर प्रदेश के पांच सिविल जज जूनियर डिवीजन के त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए अप्रैल माह में उन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में न्यायिक सेवा में पदस्थ पांच सिविल जज जूनियर डिवीजन ने व्यक्तिगत कारण से अपने पद से त्यागपत्र दिया था। हाईकोर्ट ने जांच उपरांत पांचों के त्यागपत्र को मंजूर करने विधि एवं विधाई कार्य विभाग से अनुशंसा की थी। इसी कड़ी में विधि एवं विधाई कार्य विभाग ने द्बिव सिंह सेंगर सिविल जज जूनियर डिवीजन दुर्ग, प्रिय दर्शन गोस्वामी चतुर्थ सिविल जज जूनियर डिवीजन महासमुंद, कुमारी नंदनी पटेल सिविल जज जूनियर डिवीजन रायपुर, कुमारी भामिनी राठी अष्ठम सिविल जज जूनियर डिवीजन रायपुर एवं अर्पित गुप्ता प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन रायपुर के त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया है। इस तरह 5 सिविल जज जूनियर डिवीजन के इस्तीफे और फिर इस्तीफे को स्वीकार किये जाने के मामले की न्याय जगत में जमकर चर्चा हो रही है। इन सभी ने भले ही व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है, मगर इस्तीफे की मूल वजह कुछ और होगी, ऐसा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मानना है।

रायपुर/दिल्ली : रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिल्ली में दबिश देकर एक नाइजीरियन समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में कोकीन सप्लाई रैकेट का खुलासा हुआ है, जो सीधे नाइजीरिया से ऑपरेट हो रहा था। दरअसल, थाना देवेन्द्र नगर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में एंटी क्राइम और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने 19 मार्च को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्ण गोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। उसके पास से करीब 4.55 ग्राम कोकीन (कीमत ₹2.27 लाख), एक मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कार और एक एप्पल आईफोन जब्त किया गया था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी को ड्रग्स की सप्लाई एक इंटरनेशनल गिरोह के जरिए मिल रही थी, जिसका सरगना एक नाइजीरियन नागरिक है। दिल्ली में रेड, नाइजीरियन गिरफ्तार मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस की एक टीम को दिल्ली भेजा गया, जहां तिलक नगर इलाके से दो आरोपियों सनी शर्मा और टोचकवु अफ़ामे उर्फ़ प्रिंस चार्ल्स (एक नाइजीरियाई नागरिक) को गिरफ़्तार कर लिया गया। आरोपियों ने बताया कि शक से बचने के लिए कोकीन को ब्लड प्रेशर मॉनिटर के डिब्बों के अंदर छिपाकर कूरियर के ज़रिए भेजा गया था। नाइजीरिया से चल रहा था सिंडिकेट पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क (Cocaine Bust) का संचालन नाइजीरिया में बैठा ‘चिची’ नाम का शख्स कर रहा था। आरोपी सन्नी शर्मा ने अपना बैंक खाता कमीशन पर इस नेटवर्क को दिया हुआ था। पुलिस ने आरोपी से लगभग ₹11 लाख की संपत्ति ज़ब्त की है, जिसमें ₹9.70 लाख नकद, 5 Apple iPhone और तीन चेकबुक शामिल हैं।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में जमीन विवादों के समाधान को आसान और तेज बनाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे आम लोगों और किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब सीधे कलेक्टर के पास अपील नए प्रावधानों के अनुसार, एसडीएम स्तर पर जमीन विवाद का समाधान नहीं होने पर अब अपील सीधे जिला कलेक्टर के पास की जा सकेगी। पहले इसके लिए संभागीय कमिश्नर कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। खत्म हुई कमिश्नर कोर्ट प्रक्रिया इस संशोधन के बाद अब कमिश्नर कोर्ट जाने की आवश्यकता खत्म हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले 30 से 50 किलोमीटर दूर संभाग मुख्यालय तक जाना पड़ता था। 30 से 90 दिन में होगा निपटारा सरकार ने जमीन विवादों के समाधान के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। अब ऐसे मामलों का निपटारा 30 से 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिससे लंबित मामलों में तेजी आएगी। अफसरों की जवाबदेही तय यदि किसी मामले में सुनवाई में अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। निवेश और रोजगार को बढ़ावा संशोधित धारा 59 के तहत औद्योगिक उपयोग की जमीनों को पुनर्मूल्यांकन से छूट दी गई है। इससे राज्य में निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। प्रशासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि नए कानून के तहत मामलों की सूची तैयार कर जल्द सुनवाई प्रक्रिया शुरू की जाए।