कोरबा। जिले से युवती की हत्या का मामला सामने आया हैं। घर में मौजूद 24 वर्षीय युवती की घर घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के समय युवती घर में अकेली थी। हत्यारों ने गला रेत और किसी भारी चीज से सर कुचल युवती की हत्या कर दी। घरवालों को शाम को घर वापस लौटने पर हादसे की जानकारी हुई। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मामला दीपका थाना क्षेत्र का है। दीपका थाना क्षेत्र के नागिन झरोखी इलाके से यह दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रहने वाले रामकुमार साहू की इकलौती बेटी की हत्या हो गई। रामकुमार साहू और उनकी पत्नी रोजी–मजदूरी का काम करते हैं। 24 वर्षीय रानू साहू उनकी इकलौती बेटी थी। शुक्रवार को रामकुमार साहू और उनकी पत्नी रोजी–मजदूरी करने घर से बाहर गए हुए थे। जबकि उनकी बेटी रानू साहू घर पर अकेली थी। जब रामकुमार साहू और उनकी पत्नी काम कर घर वापस आए तो लहूलुहान अवस्था में जमीन पर रानू का शव पड़ा हुआ था। फर्श पर भी खून फैला था। बेटी का शव देख माता-पिता की चींखें निकल गई। रोने गाने की आवाज सुन पड़ोसी मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी लगते ही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दीपका पुलिस मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलवाया गया। मौके पर पहुंचे दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि युवती की गला रेत कर हत्या के बाद किसी भारी वस्तु से सर कुचल कर हत्या कर दी गई है। पुलिस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर बैस ने मुख्यमंत्री साय को आगामी 01 फरवरी को राजधानी रायपुर में विश्व धर्म चेतना मंच एवं सिद्धगुरुवर सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि गुरुदेव के सान्निध्य में आयोजित होने वाले सिद्धि शक्ति महाआशीर्वाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए रमेश बैस के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर मोहित कुमार सरावगी, सरिता सरावगी, मारुति शर्मा,  रमेश सिंघानिया एवं  सूर्य प्रकाश शर्मा उपस्थित थे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में विवाह पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। यह नियम राज्य में उन सभी दंपतियों पर लागू होगा, जिनका विवाह 29 जनवरी 2016 या उसके बाद संपन्न हुआ है। अधिसूचना के अनुसार ‘छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016’ के अंतर्गत राज्य सरकार ने विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी रूप से आवश्यक घोषित किया है। राजपत्र में बताया गया है कि विवाहों के सुचारू और व्यवस्थित पंजीयन के लिए उन्हीं अधिकारियों को अधिकृत किया गया है, जो ‘छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006’ के तहत पहले से कार्यरत हैं। सरकार के इस निर्णय के पीछे कई महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी उद्देश्य हैं। अनिवार्य विवाह पंजीयन से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी रोक लगेगी, वहीं फर्जी विवाह के मामलों में भी कमी आने की उम्मीद है। इस व्यवस्था से महिलाओं को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि विवाह का आधिकारिक प्रमाण मिलने से उनके कानूनी अधिकार अधिक सुदृढ़ होंगे। विवाह प्रमाणपत्र संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण एवं वैवाहिक विवादों जैसे मामलों में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही यह दस्तावेज विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पासपोर्ट जैसे आवश्यक कागजात बनवाने में भी उपयोगी रहेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा के भीतर विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी परेशानी से बचने के लिए शीघ्र अपने विवाह का पंजीकरण संबंधित कार्यालय में कराएं।