रायपुर ,  छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा 20 जनवरी 2026 से 05 फरवरी 2026 तक श्री राम बिजनेस पार्क, एमजीएम हॉस्पिटल के सामने, विधानसभा रोड, सड्डू रायपुर में ऑटो एक्सपो–2026 का आयोजन किया जा रहा है। उक्त ऑटो एक्सपो में विक्रय होने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त 50 प्रतिशत जीवनकाल कर (आरटीओ टैक्स) में छूट प्रदान की जा रही है, जिससे प्रदेश के आम नागरिकों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। ऑटो एक्सपो–2026 का आयोजन 20 जनवरी 2026 से 05 फरवरी 2026 तक श्री राम बिजनेस पार्क, रायपुर में किया जा रहा है। इस अवधि में वाहन क्रय करने वाले ग्राहकों को आरटीओ टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। यह प्रदेश का पहला ऑटो एक्सपो है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। वाहन खरीदने के लिए आमजन को रायपुर आने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे अपने शहर अथवा गांव के निकटतम प्रतिभागी/पंजीकृत डीलरों के माध्यम से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ऑटो एक्सपो–2026 के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपने गृह जिले में ही वाहन पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध होगी। अर्थात, क्रय किए गए वाहन पर अपने गृह जिले के परिवहन कार्यालय का पंजीयन चिन्ह (आरटीओ कोड) प्राप्त किया जा सकेगा। दूरस्थ क्षेत्रों के डीलर्स भी इस ऑटो एक्सपो में भाग ले रहे हैं, जिससे छोटे व्यावसायिक विक्रेताओं को रोजगार के उपयुक्त अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर ऑटो एक्सपो में छत्तीसगढ़ की जनता को एक ही स्थान पर सभी प्रकार के वाहन मॉडल एवं नवीनतम तकनीक से युक्त नए मॉडलों को देखने, परखने और चुनने का अवसर मिलेगा। इससे आमजन नवीनतम ऑटोमोबाइल तकनीकों से भी अवगत हो सकेंगे। रायपुर ऑटो एक्सपो–2026 में देश के विभिन्न फाइनेंसर एवं बैंक न्यूनतम दरों पर वाहन ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं इंश्योरेंस कंपनियां न्यूनतम दरों पर वाहन बीमा की सुविधा प्रदान कर रही हैं। इससे वाहन क्रय करने वाले नागरिकों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ऑटो एक्सपो–2026 में आरटीओ टैक्स में 50 प्रतिशत छूट के साथ-साथ फाइनेंस कंपनियों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों एवं विभिन्न डीलरों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण न्यूनतम दरों पर वाहन उपलब्ध होंगे, जिससे आमजन को व्यापक आर्थिक राहत मिलेगी। रायपुर के इस ऑटो एक्सपो में रायपुर जिले के 95 डीलर्स तथा अन्य जिलों के 171 डीलर्स, कुल 266 डीलर्स भाग ले रहे हैं, जिससे प्रदेशभर के नागरिकों को विविध विकल्प उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष 2025 के ऑटो एक्सपो में कुल 29,348 वाहनों की बिक्री हुई थी, जिसके माध्यम से आम जनता को लगभग 120 करोड़ रुपये की आरटीओ टैक्स में छूट प्रदान की गई थी, जिससे नागरिकों को उल्लेखनीय आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, ऑटो एक्सपो–2026 प्रदेश के नागरिकों के लिए किफायती दरों पर वाहन क्रय करने, स्थानीय स्तर पर पंजीयन सुविधा प्राप्त करने तथा व्यापक आर्थिक लाभ उठाने का एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हो रहा है।

जगदलपुर।  दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा में पदस्थ महिला डीएसपी कल्पना वर्मा और रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन से जुड़े विवाद में जांच अधिकारी एएसपी कीर्तन राठाैर की टीम ने 30 दिन में जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। सरकार के निर्देश पर एडिशनल एसपी स्तर पर कराई गई जांच की करीब 1400 पेज की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में आरोप है कि महिला डीएसपी ने न केवल कारोबारी से रकम और महंगे गिफ्ट लिए, बल्कि नक्सल क्षेत्र से जुड़ी से जुड़ी संवेदनशील खुफिया जानकारियां भी साझा कीं। जांच में दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, जिनमें पुलिस विभाग से जुड़ी खुफिया जानकारी भेजने का जिक्र बताया जा रहा है। जानकारों के अनुसार, खुफिया जानकारी का इस तरह लीक होना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बताया जा रहा है कि इस पहलू को लेकर उच्च स्तर पर रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसे गोपनीय रखा गया। कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 से महिला डीएसपी कल्पना वर्मा ने कथित तौर पर ‘लव ट्रैप’ के जरिए उनसे करीब 2.5 करोड़ रुपये की वसूली की। आरोपों में करीब 2 करोड़ नकद, एक लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के सोने के गहने और अन्य महंगे उपहार शामिल हैं। कारोबारी का यह भी कहना है कि शिकायत के बावजूद कार और ज्वेलरी अब तक वापस नहीं की गई। मामले में डीएसपी के भाई के नाम पर होटल खोलने के बहाने करोड़ों रुपये वसूलने के आरोप भी लगे हैं, जिसकी अलग से जांच की मांग की जा रही है। वहीं, डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा, बेबुनियाद और साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। अब सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी का कहना है कि जांच रिपोर्ट प्री मेच्योर है। अगर डीएसपी कल्पना वर्मा ने किसी पुलिस अधिकारी या डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई जानकारी डिपार्टमेंट के बाहर के लोगों के साथ शेयर की है, तो डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस जारी कर सकता है, लापरवाही के लिए कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अभी जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है, इसलिए निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं से सड़क हादसों और फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में बड़ा दावा पेश किया है। शासन ने शपथपत्र के साथ बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 46 अस्थायी शेल्टर होम संचालित हैं, जिनमें कुल 4,160 मवेशी रखे गए हैं। राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के स्थायी संरक्षण के लिए 36 गौधाम बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है। इन गौधामों में मवेशियों के लिए शेड, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच (चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल) ने इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 के लिए तय की है। जनहित याचिका में पशुधन विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि फसलों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण स्तर पर अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं। फसल कटाई के बाद मवेशियों को उनके मालिकों को सौंप दिया जाता है या इच्छुक ग्रामीणों में वितरित किया जाता है। बेलतरा और सुकुलकारी ग्राम पंचायतों में इसी मॉडल से मवेशियों का प्रबंधन सफलतापूर्वक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में सरकार ने गृह विभाग, एनएचएआई और सड़क सुरक्षा एजेंसी के साथ समन्वय कर सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने की व्यवस्था भी शुरू की है। गौधाम योजना के तहत प्रत्येक गौधाम में 200 मवेशियों को रखने की क्षमता होगी। अब तक 36 गौधामों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 3 गौधाम संचालित हैं और 8 में मरम्मत एवं आवश्यक सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के रजिस्ट्रार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। पशु चिकित्सकों को नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और चारा-पानी की स्थिति की मासिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल आवारा पशुओं के प्रबंधन और फसलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।