रायपुर - छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प को तेजी से धरातल पर उतार रही है। इसी दिशा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गौरेला-पेंड्रा-मारवाही जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य मद से 25 नए हैंडपंपों का सफलतापूर्वक खनन किया गया है। इससे लंबे समय से पेयजल संकट का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों में राहत पहुंची है और हजारों लोगों को घर के समीप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए प्रत्येक परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसी सोच के अनुरूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के ऐसे गांवों और बस्तियों को प्राथमिकता दी गई, जहां पेयजल की आवश्यकता अधिक थी। नए हैंडपंपों के संचालन से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को दूर-दराज के जलस्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा उनके समय और श्रम की भी बचत होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्यपालन अभियंता श्रीमती प्रिया सोनी ने बताया कि जिले में गौरेला विकासखंड में 14, मरवाही विकासखंड में 7 तथा पेंड्रा विकासखंड में 4 नए हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। इन हैंडपंपों के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ऐसे स्थानों का चयन किया गया, जहां पेयजल की समस्या सबसे अधिक थी। नवस्थापित हैंडपंपों का लाभ बस्ती, लमना, कोटमीखुर्द, सधवानी, उमरखोही, धनगंवा, अंजनी, पीपरखुटी, खोडरी, तेंदुमुड़ा, धनौली, देवरगांव, पड़वनिया, ठाडपथरा, कोडगार, बम्हनी, अमारू, भर्रीडांड, बंधौरी, कटरा, निमधा, मड़वाही, दानिकुंडी सहित अनेक ग्राम पंचायतों तथा पेंड्रा नगर क्षेत्र में विद्यालय के समीप रहने वाले नागरिकों को मिल रहा है। इससे विद्यार्थियों, ग्रामीण परिवारों और स्थानीय समुदाय को स्वच्छ पेयजल की बेहतर सुविधा उपलब्ध हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण विकास को जनकल्याण का आधार मानते हुए पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करते हुए प्रदेश के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक पेयजल सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है। विभाग की योजनाओं का उद्देश्य केवल जल उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जलजनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना भी है। जिला प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समन्वित प्रयासों से जिले में पेयजल संबंधी अधोसंरचना लगातार मजबूत हो रही है। नई जल सुविधाओं के विकसित होने से ग्रामीणों का विश्वास शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति और सुदृढ़ हुआ है। आने वाले समय में भी आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से पेयजल संकट वाले अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के कार्य किए जाएंगे, ताकि जिले का कोई भी गांव स्वच्छ पेयजल सुविधा से वंचित न रहे। ग्रामीणों ने नए हैंडपंप स्थापित किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नए हैंडपंपों के खनन से उनका दैनिक जीवन अधिक सुगम, सुरक्षित और स्वस्थ हुआ है। साय सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास, जनस्वास्थ्य और सुशासन के प्रति उसकी संवेदनशील एवं जनहितैषी सोच का प्रभावी उदाहरण है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 8 IAS अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक, रिमीजियूस एक्का को राज्य शहरी विकास प्राधिकरण SUDA का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वहीं प्रतीक जैन को कोरबा जिला पंचायत का CEO बनाया गया है। सुरुचि सिंह को भिलाई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जयंत नाहटा को धमतरी जिला पंचायत CEO, एम. भार्गव को दंतेवाड़ा जिला पंचायत CEO, तन्मय खन्ना को बस्तर जिला पंचायत CEO की जिम्मेदारी दी गई है, इसके साथ ही दुर्गा प्रसाद अधिकारी को राजनांदगांव जिला पंचायत CEO नियुक्त किया गया है। देखें पूरी लिस्ट

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित होगी। बैठक में कई अहम प्रशासनिक और विकास संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, नकटी गांव से जुड़े विवाद को लेकर भी सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, जिस पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हुई हैं। इधर, छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विधानसभा सचिवालय को अब तक 1,033 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनके जरिए विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, नकटी भूमि विवाद, बिजली और पेयजल संकट, सड़क निर्माण कार्यों की धीमी गति तथा मानसून के दौरान व्यवस्थाओं की कमी जैसे विषयों पर सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में हत्या, चाकूबाजी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, नशे के कारोबार और कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। पार्टी इन मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही तय करने और प्रभावी कार्रवाई की मांग करेगी। वहीं, विधानसभा के प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं। ऐसे में इस बार का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले फैसलों और आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि बैठक में लिए गए निर्णय आगामी सत्र के एजेंडे और राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं।