00 खनिज निधि से संवरेगा ग्रामीण छत्तीसगढ़ 00 बलौदाबाजार के स्कूलों में प्रार्थना शेड और उपस्वास्थ्य केंद्र में बनेगी बाउंड्री वॉल रायपुर। जिला खनिज संस्थान न्यास के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कायाकल्प किया जा रहा है। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास पर खर्च किया जाता है। ?राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि ?सरकार शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखकर बच्चों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड को जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से दो बड़ी सौगातें मिली हैं। सरकार ने ग्रामीण शिक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए स्कूलों में प्रार्थना शेड और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए उपस्वास्थ्य केंद्र में अहाता (बाउंड्री वॉल) निर्माण को मंजूरी दे दी है। सिमगा विकासखंड के ग्राम परसवानी और भालेसुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना शेड के निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को 10 लाख रुपये (कुल 20 लाख रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।अक्सर ग्रामीण स्कूलों में प्रार्थना सभा, बालसभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद जैसी गतिविधियां खुले मैदान में होती हैं, जिससे बच्चों को कड़कती धूप, भारी बरसात या तेज ठंड का सामना करना पड़ता है। यह शेड न केवल सुबह की प्रार्थना के लिए, बल्कि बच्चों की बालसभा, सांस्कृतिक आयोजनों और परीक्षाओं के व्यवस्थित संचालन के लिए एक बेहतरीन मंच साबित होगा। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के प्रति भरोसा और आकर्षण दोनों बढ़ेगा।गांवों के स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान के केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास की धुरी हैं। खनिज संसाधनों का उपयोग स्थानीय जनता का जीवनस्तर सुधारने में किया जा रहा है। सुदृढ़ स्वास्थ्य अधोसंरचना- जांगड़ा उपस्वास्थ्य केंद्र को 7 लाख रूपए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से सिमगा विकासखंड के ही ग्राम जांगड़ा के उपस्वास्थ्य केंद्र भवन में अहाता (बाउंड्री वॉल) निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 7 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। खुला और असुरक्षित परिसर होने के कारण मरीजों, परिजनों और ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों को होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों से राहत मिलेगी। बाउंड्री वॉल बनने से अस्पताल परिसर व्यवस्थित होगा और यहाँ आने वाले ग्रामीणों के लिए बैठने व रुकने की व्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी, जिससे लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा। जन-केंद्रित विकास और डीएमएफ का सटीक उपयोग मंत्री टंक राम वर्मा ने इन पहलों को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि इन तीनों स्तंभों को समान प्राथमिकता देकर मजबूत कर रही है। विकास को केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखकर सुदूर गांवों तक बुनियादी ढांचा पहुँचाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। खनिज क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले संसाधनों (डीएमएफ) का वास्तविक उपयोग उसी क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और उनका जीवनस्तर सुधारने में किया जा रहा है, ताकि गांवों का हर बच्चा और नागरिक शहरों जैसी आधुनिक सुविधाओं के बीच सम्मान से रह सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सूबेदार, उप निरीक्षक (SI) संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए तथा अभ्यर्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह परीक्षा जिले के 22 परीक्षा केंद्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए पेयजल, बिजली, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी केंद्र प्रभारियों को परीक्षा संचालन के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित वितरण को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें, अपने प्रवेश पत्र एवं वैध पहचान पत्र साथ रखें तथा परीक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन करें, ताकि परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 13 से 17 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कुल पांच बैठकें आयोजित होंगी। सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, पांच दिवसीय मानसून सत्र के लिए अब तक कुल 1033 प्रश्न लगाए गए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न विभागों के कामकाज, योजनाओं की प्रगति और जनसमस्याओं पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष के विधायकों ने भी अलग-अलग विभागों से जुड़े सवाल लगाए हैं। सत्र के दौरान किसानों की समस्याएं, नकटी (लम्पी/फसल से जुड़े स्थानीय मुद्दे), बारिश और कृषि व्यवस्था, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कानून-व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों के सदन में गूंजने के आसार हैं। विपक्ष सरकार को विभिन्न मामलों पर घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है, वहीं सरकार भी अपने कार्यों और उपलब्धियों का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में है। इसके अलावा कई विधायकों ने ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी दी हैं, जिनके माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण और तात्कालिक जनहित के मामलों को सदन में उठाया जाएगा। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा और जवाबदेही देखने को मिल सकती है।