रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को नक्सल हिंसा से मुक्ति पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लाया गया आभार प्रस्ताव लंबी चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों तक नक्सल हिंसा के कारण बस्तर का विकास और शिक्षा प्रभावित रहे, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों, सुरक्षा बलों के साहस तथा स्थानीय जनता के सहयोग से प्रदेश शांति, सुरक्षा और विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री ने नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अपनाई गई सुरक्षा एवं विकास आधारित रणनीति की सराहना की। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं सीएम ने कहा कि बस्तर में 6.79 लाख राशन कार्ड, 17 लाख जनधन खाते, 22 लाख आयुष्मान कार्ड और 1.76 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही नक्सल प्रभावित परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15 हजार अतिरिक्त आवास भी मंजूर किए गए हैं। चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप भावुक हो गए। डॉ. रमन सिंह ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी नक्सल विरोधी लड़ाई की जीत बताया, जबकि केदार कश्यप ने नक्सल हिंसा की भयावह घटनाओं को याद करते हुए कहा कि अब बस्तर भय नहीं, विकास की पहचान बनेगा। गृहमंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ नक्सली संगठन से मुक्त होकर नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रायपुर।  नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बुधवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर काम रोको (स्थगन) प्रस्ताव लाकर तत्काल चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कांग्रेस के सभी 34 विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि नकटी गांव में 29 और 30 जून को बुलडोजर चलाकर 85 गरीब परिवारों के मकान तोड़ दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें कई मकान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बने थे, जहां बिजली, पेयजल और सड़क जैसी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। काम रोको प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार की कार्रवाई अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इससे प्रभावित परिवारों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि मकानों के साथ घरेलू सामान, बच्चों की किताबें, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी नष्ट हो गईं। साथ ही, क्षेत्रीय सांसद द्वारा वर्षा ऋतु में मकान नहीं तोडऩे और पहले पुनर्वास करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया। प्रभावित परिवारों को सेक्टर-30, नवा रायपुर में दिए जा रहे वैकल्पिक आवास छोटे हैं और वहां बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने आरोप लगाया कि विधायक कॉलोनी के लिए गरीबों के मकान तोड़े गए। इस पर भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि विधायक कॉलोनी निर्माण से संबंधित कोई दस्तावेज है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पूरी कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक और नियमानुसार की गई है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर अतिरिक्त तहसीलदार ने जांच की थी। जांच में अवैध कब्जा पाए जाने के बाद वर्ष 2025 में बेदखली का आदेश पारित किया गया और उसके बाद 28 जून को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। राजस्व मंत्री ने कहा कि कब्जाधारियों को कार्रवाई से पहले अपना सामान हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सेक्टर-30, नवा रायपुर में फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के घरेलू सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और यह कहना भी सही नहीं है कि कार्रवाई बारिश के दौरान की गई। राजस्व मंत्री का जवाब सुनने के बाद स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने काम रोको प्रस्ताव को अग्राह्य घोषित कर दिया। इससे नाराज कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। विधानसभा नियमों के तहत गर्भगृह में प्रवेश करने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कांग्रेस के सभी 34 विधायक स्वत: निलंबित हो गए।

00 कौशल विकास से आत्मनिर्भर भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना होगा साकार : चौधरी रायपुर। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश एवं देश के समस्त युवाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। ओपी चौधरी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में कौशल विकास को निरंतर नई गति मिल रही है। स्किल इंडिया मिशन सहित विभिन्न पहल के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में कौशल ही युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक तकनीक, नवाचार और व्यावसायिक दक्षता के माध्यम से युवा न केवल अपने भविष्य को सशक्त बना सकते हैं, बल्कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं से निरंतर सीखने, अपने कौशल का विकास करने तथा समाज और राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए विश्व युवा कौशल दिवस की पुन: शुभकामनाएं दीं।