रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त व सुरक्षित आय का एक बेहतरीन माध्यम बनता जा रहा है। शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ उठाकर ग्राम मंगापेठा निवासी  प्यारेलाल यादव ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। सीमित कृषि आय से डेयरी उद्यमिता तक का सफर प्यारेलाल यादव पहले केवल पारंपरिक कृषि कार्य के माध्यम से अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। कृषि से सीमित आय होने के कारण उन्हें अक्सर आर्थिक तंगहाली और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी बीच उन्हें पशुधन विकास विभाग की श्राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजनाश् की जानकारी मिली। योजना के प्रावधानों से प्रभावित होकर उन्होंने डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया। मेहनत रंग लाई 2 गायों से बढ़कर हुआ 8 पशुओं का कुनबा प्यारेलाल ने अपने व्यवसाय की शुरुआत महज दो गायों के पालन से की थी। उचित देखरेख के चलते धीरे-धीरे दूध का उत्पादन बढऩे लगा और उनकी आय में भी लगातार वृद्धि हुई। व्यवसाय से होने वाली बचत का सही उपयोग करते हुए उन्होंने दो अतिरिक्त गायें और खरीदीं। आज उनके पास कुल 8 गौवंशीय पशु हैं। इस व्यवसाय से उन्हें अब प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से भविष्य की राहें आसान पशुधन विकास विभाग के सहयोग और कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के माध्यम से उनकी गायों से तीन उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ है। इससे उनके पास दुधारू मवेशियों की संख्या स्वत: बढ़ेगी, जिससे भविष्य में डेयरी व्यवसाय के और अधिक विस्तार की संभावनाएं पुख्ता हो गई हैं। प्रगतिशील पशुपालक श्री प्यारेलाल यादव ने बताया कि पशुपालन ने मुझे और मेरे परिवार को नियमित आय का एक ठोस साधन दिया है। अब मैं अपने इस व्यवसाय को और बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सरकार की यह योजना हम जैसे छोटे किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। प्यारेलाल यादव की यह शानदार सफलता यह साबित करती है कि यदि शासन की कल्याणकारी योजनाओं को सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत के साथ जोड़ा जाए, तो ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बनकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के ओबीसी विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के OBC कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 33 जिलों में शहर और ग्रामीण इकाइयों को मिलाकर कुल 39 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने नियुक्ति अधिसूचना जारी की है। देखें लिस्ट….

0-प्रधानमंत्री आवास योजना की सौंपी गई चाबी, किसानों को केसीसी और हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरित 0-जनसमस्या निवारण शिविर में 165 आवेदन हुए प्राप्त रायपुर -मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सुशासन तिहार 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में मनोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रेमने के ग्राम गेड़ई में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। शिविर में कुल 165 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास की चाबी प्रदान की गई। वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए गए। खाद्य विभाग द्वारा नए राशन कार्ड प्रदान किए गए तथा राजस्व विभाग द्वारा हितग्राहियों को बी-1 दस्तावेज वितरित किए गए। इसके अलावा वन विभाग द्वारा पौधों का वितरण तथा उद्यानिकी विभाग द्वारा फलदार पौधों का वितरण किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों को जाति एवं निवास प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। शिविर में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रघुनाथ राम, तहसीलदार मनोरा नीतू भगत, कृषि विभाग अधिकारी  गोविंद राम चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोशन बरियार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही समस्याओं के समाधान और विभिन्न योजनाओं का लाभ सहज रूप से प्राप्त हो रहा हैं ।