रायपुर। ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा की वर्ष 2011 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। हाईकोर्ट द्वारा 66 उप अभियंताओं (सिविल) की नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध बताते हुए रद्द किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निरस्त की थी 66 उप अभियंताओं की नियुक्तियां दरअसल, इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता रवि तिवारी ने अधिवक्ता शाल्विक तिवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 फरवरी 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने भर्ती को अवैध करार देते हुए 66 उप अभियंताओं की नियुक्तियां निरस्त कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा था कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों के पास कट-ऑफ तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य था, जबकि कई चयनित अभ्यर्थियों ने आवश्यक डिग्री या डिप्लोमा बाद में प्राप्त किया। ऐसे में उनकी नियुक्तियां प्रारंभ से ही अवैध मानी गईं। कोर्ट ने यह भी पाया कि 275 पदों के लिए जारी विज्ञापन के बावजूद उससे अधिक पदों पर नियुक्तियां की गईं, जो सेवा कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। सुनवाई के दौरान नियुक्त उप अभियंताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे करीब 14 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इसलिए उनके मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा था कि लंबी सेवा अवधि किसी अवैध नियुक्ति को वैध नहीं बना सकती। इसके बाद कोर्ट ने क्वो वारंटो का रिट जारी करते हुए नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए प्रभावित कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली का रुख किया। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 11 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य को नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश पारित किया है। यह प्रकरण लगभग 60 शासकीय कर्मचारियों की सामूहिक सेवा-समाप्ति से संबंधित है, जिन्हें प्रारंभिक रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में उप अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहते हुए उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया था कि संबंधित अभ्यर्थियों के पास भर्ती विज्ञापन के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों की सेवा की निरंतरता अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका (SLP) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। मामले में याचिकाकर्ताओं एवं निजी प्रत्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, परमेश्वर के. तथा गौरव अग्रवाल ने पक्ष रखा। उनके साथ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा, चंद्रशेखर ए. चकलाब्बी (AOR) और सुधांशु प्रकाश (AOR) भी उपस्थित रहे।

रायपुर । बहुचर्चित भारतमाला भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डिप्टी कलेक्टर और एक तत्कालीन नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया है। दोनों अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार करने और शासन को करीब 43 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। EOW के मुताबिक, मामला दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। विशेष टीम की लगातार निगरानी और तलाश के बाद 11 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। गिरफ्तार अधिकारियों में शशिकांत कुर्रे (तत्कालीन तहसीलदार, अभनपुर) और लखेश्वर प्रसाद किरण (तत्कालीन नायब तहसीलदार, गोबरा नवापारा) शामिल हैं। कूटरचित दस्तावेजों से बढ़ाया मुआवजा ईओडब्ल्यू की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अपराध क्रमांक 30/2025 के तहत IPC की धाराएं 467, 468, 471, 420, 409, 120बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7सी और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि रायपुर-विशाखापट्नम और दुर्ग बायपास भारतमाला परियोजना के भूमि अधिग्रहण में गंभीर अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि अधिकारियों ने अधीनस्थ पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। फर्जी राजस्व अभिलेख तैयार कर प्रभावित भू-स्वामियों को वास्तविक मुआवजे से कई गुना अधिक राशि दिलाई गई, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ। जमानत याचिका खारिज, कुर्की की तैयारी सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों की जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय से खारिज हो चुकी है। विशेष न्यायालय पहले ही स्थायी गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा जारी कर चुका था। अब संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी विचाराधीन है। ED भी कर रही जांच इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी समानांतर जांच कर रहा है। वित्तीय लेन-देन और कथित मनी ट्रेल की पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि पूछताछ में अन्य लोकसेवकों और संबंधित लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। देश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजना ‘भारत माला’ में सामने आए इस घोटाले ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल EOW की टीम पूरे नेटवर्क और वित्तीय प्रवाह की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।

CG NEWS: रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन की तबीयत गंभीर बनी हुई है। उन्हें पिछले महीने पटना स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें कार्डियक की समस्या हुई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उनकी हालत में सुधार के बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया गया था, लेकिन मंगलवार को स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने पर दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया है। फिलहाल उनकी स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। छत्तीसगढ़ के छठवें डीजीपी रहे विश्वरंजन बता दें कि विश्वरंजन छत्तीसगढ़ के छठवें डीजीपी रहे हैं। वर्ष 2007 में ओपी राठौर के असामयिक निधन के बाद तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया था। वे लगभग चार वर्ष तक डीजीपी पद पर रहे। आईबी में रहा लंबा कार्यकाल 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी विश्वरंजन को छत्तीसगढ़ सरकार ने डेपुटेशन से बुलाकर जुलाई 2007 में डीजीपी बनाया था। मध्यप्रदेश के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था, हालांकि 2007 से पहले वे कभी छत्तीसगढ़ में पदस्थ नहीं रहे। वे लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में प्रतिनियुक्ति पर रहे और एडिशनल डायरेक्टर पद तक पहुंचे थे।