रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा शुल्क रिफंड का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जिन उम्मीदवारों की फीस तकनीकी कारणों से वापस नहीं हो सकी थी, उनके लिए प्रोफाइल में नया ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया गया है। इस लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की सही जानकारी अपडेट कर सकते हैं। बैंक विवरण का सत्यापन होने के बाद लंबित रिफंड राशि संबंधित खाते में भेजी जाएगी। मंडल ने अभ्यर्थियों से जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करने की अपील की है। मंडल की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से लिया जाता है और रिफंड भी उसी प्रक्रिया से किया जाता है। हालांकि, कई अभ्यर्थियों के मामलों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की समय-सीमा समाप्त होने या बैंक संबंधी तकनीकी कारणों के चलते राशि उनके खातों तक नहीं पहुंच पाई। इसी समस्या को दूर करने के लिए अभ्यर्थियों के प्रोफाइल में बैंक विवरण अपडेट करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। जिन अभ्यर्थियों को अभी तक आवेदन शुल्क वापस नहीं मिला है, वे सीजी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने प्रोफाइल में उपलब्ध नए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। यहां उन्हें अपना बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड और अन्य आवश्यक जानकारियां सही-सही दर्ज करनी होंगी। मंडल का कहना है कि बैंक विवरण का सत्यापन होने के बाद संबंधित खाते में रिफंड राशि भेज दी जाएगी। सीजी व्यापम ने अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी है कि यदि उन्होंने आवेदन किसी साइबर कैफे के माध्यम से किया है और भुगतान कैफे संचालक के बैंक खाते या यूपीआई से किया गया है, तो रिफंड की राशि भी उसी खाते में ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अपने बैंक विवरण अपडेट करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

रायपुर। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JDA) छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को JDA रायपुर के अध्यक्ष डॉ. पीयूष पी. श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान चिकित्सकों, पीजी रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स और एमबीबीएस इंटर्न्स से जुड़ी 17 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि जिन विषयों पर तत्काल निर्णय संभव है, उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले शैक्षणिक सत्र से UG Bond समाप्त करने, PG Bond की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने और शासकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS एवं PG प्रवेश के समय Property Mortgage (संपत्ति बंधक) की अनिवार्यता खत्म करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने एमबीबीएस इंटर्न्स, पीजी रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर भी सकारात्मक रुख दिखाया और इस संबंध में जल्द आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। JDA छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने चिकित्सकों और मेडिकल विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के प्रति सकारात्मक पहल की है। संगठन ने उम्मीद जताई कि इन मांगों पर जल्द निर्णय लेकर प्रदेश के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। JDA ने यह भी स्पष्ट किया कि वह चिकित्सकों और मेडिकल विद्यार्थियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और 17 सूत्रीय सभी मांगों के पूर्ण समाधान तक अपने प्रयास जारी रखेगा।

  रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने दो मंत्रियों की निजी स्थापना (पर्सनल स्टाफ) में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की टीम में नए अधिकारियों की पदस्थापना की है। इनमें एक नियुक्ति को विशेष प्रकरण मानते हुए पात्रता संबंधी शर्तों में भी छूट दी गई है, जिससे यह फैसला प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग में संयुक्त संचालक तथा वर्तमान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत प्रतीक खरे की सेवाएं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की निजी स्थापना के लिए ली गई हैं। उन्हें अस्थायी रूप से विशेष सहायक के पद पर पदस्थ किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, मंत्री कार्यालय के कामकाज को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। प्रतीक खरे की नियुक्ति से जुड़ा आदेश इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें पात्रता संबंधी शर्तों को शिथिल करते हुए इसे विशेष प्रकरण के रूप में स्वीकृति दी गई है। सामान्य तौर पर निजी स्थापना में नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लेकिन इस मामले में विशेष अनुमति दिए जाने से प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा हो रही है। साय सरकार ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कार्यालय में भी नई पदस्थापना की है। जल संसाधन विभाग में कार्यरत सहायक अनुभाग अधिकारी भूपेन्द्र सिंह ध्रुव को उनकी निजी स्थापना में सहायक ग्रेड-3 के पद के विरुद्ध अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। अरुण साव के पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में उनकी निजी स्थापना में किया गया यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि मंत्रियों के निजी स्टाफ में अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से विभागीय समन्वय, फाइलों के निपटारे और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। विशेष रूप से बड़े विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्रियों के कार्यालयों में दक्ष अधिकारियों की तैनाती को प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।