रायपुर। खेती की बढ़ती लागत और मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति के बीच नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन उर्वरकों के संतुलित उपयोग से खेती की लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सहित देशभर के किसानों का रुझान अब नैनो उर्वरकों की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पारंपरिक खेती में प्रति एकड़ 2 से 3 बोरी यूरिया और एक बोरी डीएपी का उपयोग किया जाता है। मौजूदा कीमतों के हिसाब से केवल यूरिया और डीएपी पर किसानों का 1900 से 2200 रुपए तक खर्च हो जाता है। वहीं 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की एक बोतल का प्रभाव लगभग एक बोरी यूरिया के बराबर माना जाता है। इससे खाद पर होने वाला खर्च कम होता है और परिवहन व भंडारण की लागत में भी बचत होती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के सूक्ष्म कण पौधों द्वारा तेजी से अवशोषित किए जाते हैं। इससे फसलों को संतुलित पोषण मिलता है, पौधों की बढ़वार बेहतर होती है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आता है। कई कृषि परीक्षणों में 5 से 8 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ने के संकेत भी मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक नैनो उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मददगार है। इससे रासायनिक अवशेष कम होते हैं, भूजल प्रदूषण घटता है और मिट्टी की जैविक सक्रियता बनी रहती है। इसके अलावा आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम होने से देश की विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कृषि विभाग ने बताया कि प्रदेश में पारंपरिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रायपुर जिले में वर्तमान में 9,102 मीट्रिक टन यूरिया और 3,092 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। साथ ही समितियों और कृषि सेवा केंद्रों के माध्यम से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी की उपलब्धता भी लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि किसान आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की दिशा में आगे बढ़ सकें।

रायपुर । सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारा परिसर में आयोजित विशाल छबील सेवा और छायाचित्र प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को सत्य, सेवा, मानवता और धर्म की रक्षा का अमर संदेश बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राहगीरों को अपने हाथों से शरबत और प्रसादी वितरित कर सेवा परंपरा में भागीदारी निभाई। सिख समाज के प्रतिनिधियों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी का जीवन त्याग, तपस्या, करुणा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के सामने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु अर्जुन देव जी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में उनके जन्म, गुरु गद्दी प्राप्ति, हरमंदिर साहिब के निर्माण, आदि ग्रंथ साहिब के संकलन तथा शहादत तक की प्रेरक यात्रा को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी नई पीढ़ी को अपने महान संतों और गुरुओं के जीवन मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भीषण गर्मी में आयोजित छबील सेवा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और भाईचारे की भावना का प्रतीक है। राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाकर सिख समाज समाजसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने लोगों से गुरु अर्जुन देव जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने और सत्य, सेवा, सद्भाव तथा मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सिख समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों को नई गति देते हुए राज्य सरकार ने पंजीयन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में लागू किया गया स्मार्ट पंजीयन मॉडल अब सुशासन और डिजिटल प्रशासन की नई पहचान बनता जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। पहले जहां जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री कराने में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था और कई बार एक से दो दिन तक का समय लग जाता था, वहीं अब आधुनिक डिजिटल व्यवस्था के जरिए यही प्रक्रिया मात्र 15 से 20 मिनट में पूरी हो रही है। इससे आम नागरिकों के समय और खर्च दोनों में बड़ी बचत हो रही है। राज्य सरकार ने अगले एक वर्ष में प्रदेश के सभी 119 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, कुनकुरी, अभनपुर और तिल्दा सहित 10 प्रमुख कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इन कार्यालयों में वातानुकूलित वेटिंग लाउंज, निःशुल्क वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, शुद्ध पेयजल, आधुनिक शौचालय, हेल्प डेस्क और प्री-प्रेजेंटेशन काउंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिजिटल तकनीक के उपयोग से पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ी है। टोकन सिस्टम लागू होने से भीड़ और अव्यवस्था कम हुई है, जबकि बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। अब नागरिकों को व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, कैशलेस भुगतान, ऑनलाइन संपत्ति जानकारी और डिजीलॉकर जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। रायगढ़ के लाभार्थी आशीष अग्रवाल ने नई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि अब पंजीयन कार्यालयों का माहौल पूरी तरह बदल गया है और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार का मानना है कि स्मार्ट पंजीयन मॉडल “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” के विजन को साकार कर रहा है। यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ में सुशासन को मजबूत कर रही है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभर रही है।