रायपुर।  सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी पदों की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया है। प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियम में जो पद चतुर्थ श्रेणी के रूप में अधिसूचित हैं वो चतुर्थ श्रेणी के ही माने जाएंगे। सभी पदों के अभ्यर्थियों का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना में समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-01 के सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात - निरीक्षक (खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड) - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। राजस्व निरीक्षक - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्णतथा सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा। कनिष्ठ रोजगार अधिकारी - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-02 के सरल क्रमांक 4 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात: अनुदेशक (संस्कृति विभाग) -किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित होगी। किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से मॉर्डन। सभी का अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित होगी।

00 सुरक्षित श्रम, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार और डिजिटल सेवाओं का व्यापक विस्तार विशेष लेख - छगन लाल लोन्हारे संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर।  राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और समग्र विकास के बिना विकसित राज्य की कल्पना संभव नहीं है। इसी सोच को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ शासन का श्रम विभाग श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से सेवाओं को सरल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। राज्य सरकार के ढाई साल में श्रम विभाग की उपलब्धियाँ राज्य सरकार की श्रमिक हितैषी सोच और संवेदनशील प्रशासन का परिचायक हैं। प्रशासनिक ढांचे का विस्तार, सेवाओं की बेहतर पहुंच श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा श्रमिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पाँच नए जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय स्थापित किए हैं। साथ ही पाँच श्रम पदाधिकारी कार्यालयों को सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के रूप में उन्नत किया गया है। अब प्रदेश में 10 सहायक श्रमायुक्त कार्यालय एवं 23 श्रम पदाधिकारी कार्यालय सहित कुल 33 श्रम कार्यालय संचालित हैं। इससे श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और योजनाओं के प्रभावी संचालन को नई गति मिली है। समय के अनुरूप श्रम कानूनों में सुधार औद्योगिक विकास और श्रमिक हितों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 में संशोधन कर निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों के साथ महिलाओं के रोजगार के अवसरों का विस्तार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021 में संशोधन के माध्यम से श्रम पहचान पंजीयन प्रमाण-पत्र अब 24 घंटे के भीतर जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सरल एवं पारदर्शी सेवाएँ उपलब्ध होंगी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। 56 लाख से अधिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के माध्यम से अब तक लगभग 56.83 लाख संगठित, निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। 3.48 लाख श्रमिकों को बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल उन्नयन जैसी सुविधाओं का लाभ वर्ष 2026 में 30 जून तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगभग 3.48 लाख श्रमिकों को बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल उन्नयन जैसी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया है। इन योजनाओं पर लगभग 173.32 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, जो श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्माण श्रमिकों को बढ़ी आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत आवास निर्माण अथवा घर खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। यह निर्णय निर्माण श्रमिकों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिला श्रमिकों को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर इसी प्रकार दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों एवं उनके समूहों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए सहायता राशि भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। इससे महिला श्रमिकों को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहल राज्य सरकार ने श्रमिक परिवारों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से अटल कैरियर निर्माण योजना प्रारंभ की है। इसके माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस पहल से बीमारियों की प्रारंभिक पहचान, समय पर उपचार तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उत्कृष्ट शिक्षा से उज्ज्वल भविष्य की ओर श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2026-27 से इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। यह पहल श्रमिक परिवारों के बच्चों के भविष्य को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का माध्यम बनेगी। पाँच रुपये में पौष्टिक भोजन शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण, संगठित एवं असंगठित श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 18 जिलों में 39 भोजन केन्द्र संचालित हैं, जो हजारों श्रमिकों के लिए राहत का माध्यम बने हुए हैं। डिजिटल सेवाओं से बढ़ी पारदर्शिता श्रम विभाग द्वारा विकसित श्ई-श्रम साथी मोबाइल एप श्रमिकों और नियोजकों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। इस एप के माध्यम से स्वयं पंजीयन, श्रमिक एवं नियोजक के बीच सीधा संपर्क तथा रोजगार संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो रही है। इससे पारदर्शिता के साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। मॉडल लेबर चौक से मिलेगा सम्मानजनक वातावरण राज्य सरकार द्वारा मॉडल लेबर चौक फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों पर श्रमिकों के पंजीयन, विभिन्न योजनाओं के आवेदन, भोजन, पेयजल, विश्राम एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे श्रमिकों को सम्मानजनक एवं सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध होगा। सामाजिक सुरक्षा को मिला नया विस्तार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर आश्रितों को 1 लाख रुपये, कार्यस्थल दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी उनके आश्रितों को 1 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु पर आश्रितों को 1 लाख रुपये की सहायता इसी प्रकार असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु पर आश्रितों को 1 लाख रुपये तथा दिव्यांगता की स्थिति में 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सुरक्षित कार्यस्थल की दिशा में प्रयास राज्य के विभिन्न कारखानों में श्रमिकों को उनके कार्य के अनुरूप वरिष्ठ अधिकारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं में कमी और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। श्रमिक कल्याण की नई पहचान छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे व्यापक सुधार यह सिद्ध करता है कि राज्य सरकार श्रमिकों को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास यात्रा का महत्वपूर्ण सहभागी मानती है। प्रशासनिक ढाँचे का विस्तार, श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक रोजगार जैसी पहलें श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। श्रमिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ समावेशी और संवेदनशील विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

रायगढ़।  जिले में अवैध क्रिकेट सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ‘ऑपरेशन क्लीन हंट’ के तहत चक्रधरनगर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आईपीएल 2026 के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले मुख्य खाईवाल सानू  बेरीवाल  को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने करीब चार महीने से फरार चल रहे क्रिकेट सट्टा नेटवर्क से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में सानू बेरीवाल पिता स्वर्गीय ललित बेरीवाल उम्र 32 वर्ष निवासी पंचवटी कॉलोनी थाना चक्रधरनगर रायगढ़, मोहित संथालिया पिता अजय संथालिया उम्र 19 वर्ष निवासी मोवा रायपुर और विजय कुमार देवांगन पिता स्वर्गीय सीताराम देवांगन उम्र 43 वर्ष निवासी थाना चक्रधरनगर रायगढ़ शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आईपीएल 2026 के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने की सूचना पर ‘ऑपरेशन अंकुश’ के तहत कार्रवाई की गई थी। 9 अप्रैल 2026 को साइबर थाना और चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने बोईरदादर शालिनी स्कूल रोड स्थित गुरुकृपा प्रोविजन स्टोर में दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस ने पंकज जयसिंह और जयदेव मित्रा को मोबाइल फोन के माध्यम से KKR और LSG के बीच खेले जा रहे आईपीएल मुकाबले में हार-जीत पर रुपये का दांव लगवाते पकड़ा था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया था कि वे मुख्य खाईवाल सानू बेरीवाल के लिए क्रिकेट सट्टे का काम करते थे। सट्टे की रकम का लेन-देन यूपीआई के माध्यम से किया जाता था। इसके बाद 10 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम ने पंचवटी नगर बोईरदादर निवासी कशिश बलानी को भी आईपीएल मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए पकड़ा था। पूछताछ में उसने भी सानू बेरीवाल के लिए लंबे समय से क्रिकेट सट्टे का काम करने और यूपीआई के माध्यम से रकम के लेन-देन की बात स्वीकार की थी। इन मामलों में थाना चक्रधरनगर में आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने सानू बेरीवाल, मोहित संथालिया और विजय कुमार देवांगन के साथ मिलकर सट्टा संचालन की जानकारी दी थी। मामला दर्ज होने के बाद तीनों आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस टीम द्वारा लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान 21 अगस्त 2026 को पुलिस को आरोपियों के मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने क्रिकेट सट्टे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेंडम बयान के आधार पर सानू बेरीवाल के कब्जे से दो मोटोरोला मोबाइल, मोहित संथालिया से एक सैमसंग मोबाइल और विजय कुमार देवांगन से एक सैमसंग मोबाइल जब्त किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। इस कार्रवाई में एडिशनल एसपी अनिल सोनी, सीएसपी मयंक मिश्रा और साइबर डीएसपी रोहन शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा, साइबर थाना प्रभारी विजय चेलक, उप निरीक्षक गेंद लाल साहू, एएसआई आशीष रात्रे सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।  एसएसपी  शशि मोहन सिंह ने कहा कि सट्टा-जुआ और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े लोगों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ‘ऑपरेशन क्लीन हंट’ के तहत फरार आरोपियों को चिन्हित कर लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।