कवर्धा।  छत्तीसगढ़ की कवर्धा पुलिस ने महिला के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति निकला, जिसने चरित्र शक के चलते उसकी ईंट और CFL बल्ब से मारकर हत्या कर दी थी। पढ़िए पूरी खबर यह पूरा मामला, लोहारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, पत्नी किरण वर्मा के चरित्र पर संदेह के चलते द्रोणाचार्य वर्मा ने ईंट और सीएफएल बल्ब से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। खेत में मिला था शव जांच के दौरान पुलिस ने 16 जुलाई को ग्राम सिंगारपुर में किरण का शव खेत के ट्यूबवेल के पीछे से बरामद किया था। पुलिस और साइबर सेल की जांच में आरोपी द्रोणाचार्य वर्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट, सीएफएल बल्ब के टूटे टुकड़े और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

धमतरी:  छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मगरलोड थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चोरों ने विधवा महिला की मेहनत की कमाई पर डाका डाला है। इस घटना के बाद महिला ने पुलिस से जल्द से जल्द कारवाई की मांग की है पढ़िए पूरी खबर दरअसल, पीड़िता संतोषी साहू धौराभाटा गांव में अपने दो बेटों के साथ रहती है। उसने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि अपनी रवि फसल से उपजे धान को बेचकर लगभग 58 हजार की कमाई की थी। बचत के 28 हजार अपने घर के अलमारी में रखे थे। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस दो दिन पहले वह काम पर गई, तो इस दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने घर के पीछे दरवाजे में सेंधमारी कर अलमारी से 28 हजार पर हाथ साफ कर दिया, महिला जब अन्य सदस्य के साथ घर पहुंची तो चोरी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने पुलिस में FIR दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश शुरु कर दी है।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सुगम, त्वरित और पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। ‘वसुंधरा’ (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों के पुराने एवं वर्तमान राजस्व अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण, संरक्षण तथा प्रमाणीकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ‘वसुंधरा परियोजना’ के तहत राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे खसरा, बी-1 और ऋण पुस्तिका जैसे भूमि दस्तावेज कुछ ही सेकंड में व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यमों से सुरक्षित व पारदर्शी रूप से नागरिकों को मिल रहे हैं। ​दंतेवाड़ा का सफल मॉडल बना प्रेरणा इस महत्वाकांक्षी योजना की नींव दंतेवाड़ा जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए मॉडल पर रखी गई है। दंतेवाड़ा में पिछले एक वर्ष के दौरान 12 हजार से अधिक नागरिकों ने कियोस्क सेवाओं का लाभ उठाया और 15 हजार से अधिक जाति प्रमाण-पत्र मात्र एक से दो दिनों में जारी किए गए। इसके साथ ही सैकड़ों विवादित मामलों का त्वरित निराकरण संभव हुआ और अभिलेखों में छेड़छाड़ का एक भी मामला सामने नहीं आया। 12.89 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण का विशाल लक्ष्य दंतेवाड़ा के इसी सफल प्रयोग के आधार पर अब पूरे राज्य में लगभग 12 करोड़ 89 लाख पृष्ठों के विभिन्न राजस्व अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने का विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 22.72 करोड़ रुपए की लागत से 5.68 करोड़ पृष्ठ खसरा पांचसाला, 11.77 करोड़ रुपए की लागत से 2.94 करोड़ पृष्ठ B-1 रिकॉर्ड, 9.98 करोड़ रुपए की लागत से 2.49 करोड़ पृष्ठ नामांतरण व संशोधन पंजी, 2.13 करोड़ रुपए की लागत से 53.16 लाख पृष्ठ मिसल पंजी और 1.89 करोड़ रुपए की लागत से 47.29 लाख पृष्ठ अधिकार अभिलेख शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निस्तार पत्रक, वाजिब-उल-अर्ज, रीनंबरिंग सूची, साधारण खसरा, नजूल शीट एवं व्यवर्तन पंजी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा। ​मजबूत वित्तीय संरचना और चरणबद्ध समयसीमा इस विशाल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 65.41 करोड़ रुपए की कुल एकमुश्त पूंजीगत लागत (CAPEX) और 50 लाख रूपए प्रति वर्ष का परिचालन व्यय (OPEX) तय किया गया है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था राज्य के अधोसंरचना मद और केंद्र सरकार की DILRMP 3.0 योजना से की जाएगी। योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से अगले तीन महीनों के भीतर वसुंधरा पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद कार्यदायी एजेंसियों का चयन कर एक वर्ष के भीतर सभी अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। आधुनिकतम तकनीक से लैस और पूरी तरह सुरक्षित ​’वसुंधरा’ परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें आधुनिकतम तकनीकों का समावेश है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित OCR, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन और स्मार्ट सर्च इंजन की मदद से दशकों पुराने रिकॉर्ड भी पलक झपकते ही खोजे जा सकेंगे। वहीं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या हेरफेर को रोकने के लिए ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षर और यूनिक QR व बारकोड प्रणाली लागू की जाएगी। दस्तावेजों के ऑनलाइन होने से रिकॉर्ड में किसी भी तरह के अवैध बदलाव या छेड़छाड़ की गुंजाइश खत्म होना। ​नागरिकों को मिलेगी दफ्तरों के चक्करों से आजादी इस योजना के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद वर्तमान में नकल प्राप्ति में लगने वाला 3 से 7 दिनों का समय घटकर मात्र कुछ मिनटों का रह जाएगा और यह सेवा नागरिकों को 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। घर बैठे कुछ ही पलों में जमीन के जरूरी दस्तावेज प्राप्त किया जा सकेगा । नागरिक अब वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, लोक सेवा केंद्रों और कियोस्क के माध्यम से घर बैठे प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कर सकेंगे। सुगम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और अधिकारियों के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं से आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह नवाचार न केवल भूमि विवादों और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगाएगा, बल्कि राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन के एक नए युग का सूत्रपात भी करेगा।