DURG. रीपा में स्टार्टअप के इच्छुक उद्यमियों को दी जाने वाली जमीन के संबंध में नीति आ गई है। इच्छुक उद्यमियों को प्रथमतः अधिकतम 30 वर्ष की लीज पर भूमि दी जाएगी। रजिस्ट्री के एक साल के अंदर ही इकाई स्थापना का काम करना होगा। रीपा में स्थापित होने वाली यूनिट्स के लिए औद्योगिक नीति के अनुरूप आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के लिए स्टांप ड्यूटी में रियायत, ब्याज अनुदान, स्थाई पूंजी निवेश अनुदान आदि के प्रावधान लागू हो जाएंगे।दुर्ग कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने रीपा और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के इच्छुक उद्यमियों के लिए यह अच्छा अवसर है और ऐसे उद्यमियों की काउंसलिंग कर उन्हें रीपा में उद्यम के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस समीक्षा बैठक में भिलाई नगर निगम के कमिश्नर रोहित व्यास, दुर्ग जिला पंचायत के CEO अश्विनी देवांगन, सहायक कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी सहित अन्य उपस्थित रहे।अधिकारियों ने बताया कि तीन दशक यानी 30 साल की लीज पर रीपा में जमीन मिलेगी। साथ ही रजिस्ट्री के एक वर्ष के भीतर ईकाई स्थापना का कार्य पूरा करना होगा। औद्योगिक नीति के अनुरूप आर्थिक निवेश प्रोत्साहन जैसे स्टांप ड्यूटी में छूट, ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क में रियायत, मंडी शुल्क से रियायत आदि अनुदान के नियम और प्रावधानों के अनुसार पात्रता होगी। दुर्ग के कलेक्टर कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने रीपा और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

दुर्ग में बेरेजगारी भत्ता प्रदान करने की मॉनिटरिंग क लिए जिला स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को आगामी एक अप्रैल 2023 से हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के तौर पर दिया जाएगा।इसके लिए 28 मार्च तक क्लस्टर का गठन कर प्रत्येक क्लस्टर क लिए ID और पासवर्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा की जाएगी। इसके उपाध्यक्ष दुर्ग जिला पंचायत के CEO होंगे। जबकि उप संचालक रोजगार, जिला रोजगार अधिकारी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र इसके सदस्य सचिव होंगे।साथ ही महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, उपसंचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, लीड बैंक के मैनेजर, सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, प्राचार्य व सहायक परियोजना अधिकारी जिला परियोजना लाइवलीहुड आदि समिति के सदस्य होंगे। दुर्ग जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा पात्र बेरोजगारों को प्रदान किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते से संबंधित कार्याकलापों में जिले स्तर पर मूर्त किया जाएगा। साथ ही प्रॉपर्ली जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन भी इसी गठित समिति द्वारा ही किय जाएगा, ताकि पात्र युवाओं को योजना का लाभ मिल पाए।

छत्तीसगढ़ में युवाओं को सरकार देने जा रही है ‘बेरोजगारी भत्ता’ दुर्ग में बेरेजगारी भत्ता प्रदान करने की मॉनिटरिंग क लिए जिला स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को आगामी एक अप्रैल 2023 से हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के तौर पर दिया जाएगा।इसके लिए 28 मार्च तक क्लस्टर का गठन कर प्रत्येक क्लस्टर क लिए ID और पासवर्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा की जाएगी। इसके उपाध्यक्ष दुर्ग जिला पंचायत के CEO होंगे। जबकि उप संचालक रोजगार, जिला रोजगार अधिकारी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र साथ ही महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, उपसंचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, लीड बैंक के मैनेजर, सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, प्राचार्य व सहायक परियोजना अधिकारी जिला परियोजना लाइवलीहुड आदि समिति के सदस्य होंगे। दुर्ग जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा पात्र बेरोजगारों को प्रदान किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते से संबंधित कार्याकलापों में जिले स्तर पर मूर्त किया जाएगा। साथ ही प्रॉपर्ली जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन भी इसी गठित समिति द्वारा ही किय जाएगा, ताकि पात्र युवाओं को योजना का लाभ मिल पाए।