संविधान निर्माता डॉ बाबासाहेब अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर नगर निगम के सामने बड़ी धूमधाम और उल्लास पूर्वक हलवा व शरबत बाटकर मनाई गईजिसमें भाजपा नेता व पूर्व जिला उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कहा कि जीवन लम्बा होने की बजाय महान होना चाहिए - डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के प्रणेता, महान विधिवेत्ता एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाने वाले, भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।Cglive24 news

भिलाई इस्पात सयंत्र, छत्तीसगढ़ – राज्य में एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालाय एवं अनुसंधान केंद्र (जेएलएनएचआरसी) सेक्टर 9 को विशेष मातृत्व और नवजात केयर के लिए मान्यता दी गई है। जेएलएनएचआरसी को ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई) से ‘ब्रेस्टफीडिंग -फ्रेंडली अस्पताल’ का प्रतिष्ठित मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जो सेल अस्पतालों में पहला और छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरा है।ब्रेस्टफीडिंग–फ्रेंडली हॉस्पिटल’ मान्यता उन अस्पतालों को दी जाती है जिन्होंने स्तनपान को बढ़ावा देने और समर्थन करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है। बीपीएनआई एक गैर-सरकारी संगठन है जो भारत में स्तनपान की प्रतिरक्षा, संवर्धन और समर्थन करने के लिए काम करता है।ब्रेस्टफीडिंग-फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव (बीएफएचआई) डब्ल्यूएचओ( विश्व स्वास्थ्य संगठन) और यूनिसेफ द्वारा स्तनपान की प्रतिरक्षा, बढ़ावा और समर्थन करने वाली प्रथाओं को लागू करने के लिए शुरू किया गया एक वैश्विक प्रयास है।यह मान्यता नई माताओं और उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालाय एवं अनुसंधान केंद्र (जेएलएनएचआरसी) की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जेएलएनएचआरसी सेक्टर 9 के नवजात आईसीयू में प्रति 1000 प्रसवों पर 4 की मृत्यु दर है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के साथ तुलना योग्य है। यह आईसीयू सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि रोगियों की सर्वोत्तम संभव देखभाल प्राप्त हो। प्रसूति और स्त्रीरोग विभाग शिशुओं की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने और बीएफएचआई मानकों का अनुपालन सक्रिय रूप से भाग लेता है।बीएफएचआई मान्यता जन्म के तुरंत बाद मां के बच्चे के संबंध को बढ़ावा देगी। यह नर्सिंग माताओं और स्तनपान सहायता समूह के बीच संबंध को भी बढ़ाता है। माँ और बच्चों को लगातार अधिक देखभाल मिलती है। डिजिटल इंडिया मिशन के हिस्से के रूप में, माताओं को इस आईसीयू में डिजिटलमोड द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उनके लिए उचित स्तनपान तकनीकों के बारे में सीखना और अपने नवजात शिशुओं की देखभाल करना आसान हो जाता है।हमें बीपीएनआई से यह मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर गर्व है,” जेएलएनएचआरसी के सीएमओ प्रथम/सी डॉ रवींद्रनाथ ने कहा। “यह प्रमाण पत्र ओएनजी विभाग और बाल चिकित्सा विभाग का टीम वर्क और नई माताओं और उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए हमारे समर्पण का प्रमाण है। हम स्तनपान को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी रोगियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। सीएमओ डॉ प्रमोद बिनायके, डॉ राजीव पाल, डॉ विनीता द्विवेदी, डॉ कौशलेंद्र ठाकुर, चिकित्सा रखरखाव विभाग सहित बाल चिकित्सा और प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने इस मील के पत्थर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।Cglive24

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग में आयोजित ‘भरोसे के सम्मेलन’ में विशिष्ट अतिथि प्रियंका गांधी की उपस्थिति में ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’ का शुभारंभ किया। बस्तर संभाग के 1840 ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रूपए की अनुदान राशि जारी इस योजना के तहत आदिवासी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बस्तर संभाग के 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किश्त के रूप में 5-5 हजार रूपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’ के तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों के उत्सवों, त्यौहारों के मेला, मड़ई, जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ती, हरेली आदि उत्सवों, त्यौहारों, संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रूपए की अनुदान राशि दो किश्तों में जारी की जायेगी। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि का उद्देश्य आदिवासियों के तीज त्यौहारों की संस्कृति एवं परम्परा को संरक्षित करना एवं इन त्यौहारों, उत्सवों को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परम्पराओं का अभिलेखन करना है।मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा, बजट में है प्रावधान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों की परम्परा के संरक्षण के लिए ’मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’ की घोषणा की थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड) में लागू होगी। योजना का क्रियान्वयन योजना की इकाई ग्राम (गांव) होंगे। योजना के लिए नोडल एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत होंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तरीय शासी निकाय एवं अनुभाग स्तरीय शासी निकाय का गठन किया जाएगा। निकाय का स्वरूप निम्नानुसार होगा- ग्राम स्तरीय शासी निकाय में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच अध्यक्ष होंगे। गायता, पुजारी, सिरहा, गुनिया, बैगा सदस्य होंगे। ग्राम स्तरीय शासी निकाय में ग्राम के दो बुजुर्ग, दो महिला, ग्राम कोटवार, पटेल और ग्राम पंचायत के सचिव सदस्य होंगे। जनपद स्तरीय शासी निकाय मेंअनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अध्यक्ष होंगे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इसके सदस्य सचिव होंगे। जनपद स्तरीय शासी निकाय में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार सदस्य होंगे। ग्राम में कौन-कौन से त्यौहारों में इस राशि का उपयोग किया जाना है इसका निर्धारण ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के निगरानी एवं समन्वय हेतु जनपद स्तरीय शासी निकाय उत्तरदायी होगा।