रायपुर। असम में बाढ़ से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मानवीय संवेदना और अंतरराज्यीय सहयोग की भावना के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह राशि असम में चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री  साय ने आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से दूरभाष पर चर्चा कर राज्य में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है।

रायपुर:  प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने शनिवार को रायगढ़ जिले के पुसौर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर 1 करोड़ 92 लाख 7 हजार रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इन कार्यों में आंगनबाड़ी भवन, मंगल भवन, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक मंच, शासकीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, खेल मैदान में अहाता और शेड निर्माण जैसे जनोपयोगी कार्य शामिल हैं। वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि गांवों का विकास  सरकार की प्राथमिकता है। विकास का वास्तविक लाभ तभी है, जब उसकी सुविधा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। पुसौर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया है, वे सीधे ग्रामीणों की आवश्यकताओं से जुड़े हैं। आंगनबाड़ी भवनों से बच्चों को बेहतर वातावरण मिलेगा, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों से विद्यार्थियों के लिए अध्ययन-अध्यापन की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं मंगल भवन, सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक मंच ग्रामीणों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयोगी साबित होंगे। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की गति को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। गांवों में सड़क, शिक्षा,  स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ ऐसी अधोसंरचना विकसित की जा रही है, जिससे ग्रामीणों का जीवन अधिक सुविधाजनक बने। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लारा और लोहाखान में 94.97 लाख रुपये के कार्यों का भूमिपूजन पुसौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लारा में 7.25 लाख रुपये की लागत से शेड निर्माण तथा डीपापारा में 31.55 लाख रुपये की लागत से मंगल भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इन दोनों कार्यों की कुल लागत 38.80 लाख रुपये है। मंगल भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। इसी क्रम में ग्राम लोहाखान में 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन, 10.27 लाख रुपये की लागत से शासकीय प्राथमिक शाला में दो अतिरिक्त कक्ष तथा 31.55 लाख रुपये की लागत से मंगल भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इन कार्यों की कुल लागत 56.17 लाख रुपये है। आंगनबाड़ी भवन से बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जबकि अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। देवलसुर्रा और दर्रीपाली में शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का विस्तार ग्राम देवलसुर्रा में 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन तथा 5.50 लाख रुपये की लागत से बीच बस्ती में सांस्कृतिक मंच निर्माण का भूमिपूजन किया गया। इससे बच्चों के लिए बेहतर आंगनबाड़ी सुविधा उपलब्ध होने के साथ ग्रामीणों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा। वहीं ग्राम दर्रीपाली में 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन, 13.10 लाख रुपये की लागत से क्रिकेट ग्राउंड में अहाता निर्माण तथा 10.27 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण का भूमिपूजन किया गया। इन कार्यों की कुल लागत 37.72 लाख रुपये है। क्रिकेट ग्राउंड में अहाता निर्माण से खेल मैदान को व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी, जबकि अतिरिक्त कक्ष से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा। महलोई और आरमुड़ा में भी विकास कार्यों को मिली गति ग्राम पंचायत महलोई में 15.18 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। यह भवन ग्रामीणों के सामाजिक, सार्वजनिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए उपयोगी होगा। इसके साथ ही महलोई में उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया गया। इससे स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को सुविधा मिलेगी। वहीं ग्राम आरमुड़ा में 14.35 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। भवन के निर्माण से गांव के बच्चों को आंगनबाड़ी की बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध होगी। गांवों की जरूरतों के अनुरूप हो रहे विकास कार्य वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य केवल निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि उनका सीधा और दीर्घकालिक लाभ ग्रामीणों को मिले। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा कराने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुसौर क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में भी ग्रामीणों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर जनपद पंचायत पुसौर की अध्यक्ष हेमलता हरिशंकर चौहान, जिला पंचायत सदस्यब्रजेश गुप्ता, जनपद पंचायत सदस्य हेमालिनी प्रकाश गुप्ता, जनपद पंचायत सदस्यकृष्ण प्रधान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

रायपुर:  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के महोबा बाजार स्थित एक निजी होटल में आयोजित आईटीवी नेटवर्क और इंडिया न्यूज के युवा मंच कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब छत्तीसगढ़ समन्वित रूप से प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक पूरे प्रदेश के लक्ष्यकेंद्रित विकास के लिए  सरकार संकल्पित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्टजनों सम्मानित किया। युवा मंच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद एक बड़ी बाधा थी। हमारी सरकार के गठन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद विषय पर हुई बैठक में यह तथ्य हमारे सामने आया कि देश में शेष नक्सल समस्या का अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में ही था। ऐसे में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति से एक डेडलाइन तय हुई और हमारे सुरक्षाबल के जवानों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बना दिया। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध है। धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया है। वहाँ बम्बू राफ्टिंग जैसी पर्यटन गतिविधियां संचालित हैं और होम स्टे में पर्यटक आकर रुक रहे हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई उद्योग नीति में पर्यटन को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में धर्मांतरण रोकने सबसे सख्त कानून लाने वाला प्रदेश है। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर अब कड़ी कार्यवाही की जा रही है। अन्य प्रदेशों के कानूनों का विस्तार से अध्ययन करके छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएससी में भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अब पीएससी से लेकर सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हो रही हैं और युवाओं के साथ उनके अभिभावक भी अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर निश्चिंत हैं। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सरकार युवाओं से लगातार संवाद कर रही है। उनके सभी सुझावों का स्वागत है। युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। विकास की नीति निर्माण में युवाओं के सुझाव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई ने जनजातीय विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में छत्तीसगढ़ के 6 हजार गांवों को शामिल किया गया है। हमारे प्रदेश में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिनके उत्थान के लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा विकास का मूलमंत्र है। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर स्कूल संचालित हैं। हर ब्लॉक में कॉलेज हैं। बस्तर के नक्सलमुक्त होने के बाद वहां एजुकेशन सिटी बनायी जा रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।राज्य में शिक्षा मिशन पर भी काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती राज्यों में भी आदिवासी बहुलता है, इसे देखते हुए हमारा प्रयास है कि राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी स्थापित हो। जिसका लाभ इस क्षेत्र के जनजातीय बच्चों को मिल सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में  स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। पांच नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिल गई है। जिनमें कुल 250 सीटें स्वीकृत हुई हैं और इसी वर्ष से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। बस्तर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है। अब वहां ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत 34 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। 40 हजार लोगों का उपचार भी हुआ है। बस्तर मुन्ने और नियद नेल्लानार योजना के तहत लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रदेश की नई उद्योग नीति के तहत हमने 8 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, इसका असर धरातल पर भी दिखने लगा है। सेमीकंडक्टर प्लांट, एआई डाटा सेंटर, टेक्सटाइल जैसे सैक्टर में कार्य चल रहा है। ऐसे उद्यमी जो अपने 1000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे उनके लिए विशेष इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। बरसात के बात रोजगार मेला भी लगाया जाएगा, जहां विभिन्न उद्योगों में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगें इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, आईटीवी नेटवर्क और इंडिया न्यूज के पदाधिकारीगण तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।