दुर्ग में लोकसभा स्तरीय केंद्रीय चुनाव कार्यालय का गृहमंत्री विजय शर्मा ने किया उद्घाटनदुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग में लोकसभा स्तरीय केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उदघाटन करने के बाद हुए मंचीय कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो महायज्ञ शुरू हुआ है उसमें अपना पसीना बहाना ही मेरी सबसे बड़ी आहुति है, इस भावना के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता को लोकसभा चुनाव में जुटना होगा। आर्टिकल 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण का संकल्प जिन्होंने लिया वो पीढ़ी भाजपा में समाप्त हो गई। पिछले 70 सालों में भाजपा की कई पीढियां बदल गई। पीढियां बदलने के बाद भी भाजपा का संकल्प नहीं बदला। अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को आर्टिकल 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण के बाद आगे भी बहुत से संकल्पों को पूरा करना है, उन संकल्पों से कार्यकर्ता भली भांति वाकिफ है, इसलिए देश में नरेंद्र मोदी की सरकार जरूरी है।उन्होंने आगे कहा कि इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से निकला एक कमल का फूल नरेंद्र मोदी के पास जाएगा और एक बार फिर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार केंद्र में बनेगी। कार्यालय खुलते ही आज से भाजपा का लोकसभा चुनाव का काम शुरू हो गया है। घर-घर संपर्क शुरू करना है। संगठन ने जो कार्ययोजना दी है, उसका क्रियान्वयन समय पर पूरा करें। लोकसभा का चुनाव कार्यालय खुलने के बाद अब आगे चुनाव प्रबंधन के लिए अनेकों प्रकार की समितियां बनेगी, सभी कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता और कुशलता के अनुरूप चुनाव के काम में लगाया जाएगा। जिस कार्यकर्ता को जो काम मिले उस काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करें। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि थर्ड फ्रंट के कारण भाजपा की सरकार बनती है ऐसा भ्रम था जो 2023 के विधानसभा चुनाव में टूट गया है, इस बार कोई तीसरी शक्ति नहीं थी, कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर में भाजपा ने जीत हासिल की है, कार्यकर्ताओं के पसीने और पराक्रम से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को सीख देते हुए कहा कि फोटो खिंचवाने और बड़े-बड़े बोर्ड लगाने से कोई नेता नहीं बनता है, पार्टी का काम इमानदारी से करिए। आपने क्या क्या किया, ये जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका काम ही आपको पहचान दिलाएगा, आपका काम बोलना चाहिए। सांसद विजय बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस चक्कर में नहीं रहना है कि भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी कौन बनेगा यह पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मन में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भाजपा का प्रत्याशी कोई भी हो उसे पिछली बार से भी ज्यादा अंतर से चुनाव जीताकर लोकसभा में भेजना है। दुर्ग लोकसभा की जीत में बने पिछले रिकॉर्ड को हमें स्वयं ही हमें तोड़ने का लक्ष्य लेकर काम करना है। कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी उसे दौर में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की सभी 9 विधानसभा सीटों में बढ़त लेकर 3 लाख 92 हजार के ऐतिहासिक मतों से भाजपा ने जीत हासिल की थी और आज जब प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो इस स्थिति में तो जीत का रिकॉर्ड और भी बड़ा होना चाहिए।प्रस्तावना भाषण प्रस्तुत करते हुए लोकसभा सह प्रभारी राजीव अग्रवाल ने कहा कि आने वाले 3 महीनों में पार्टी के कार्यकर्ता प्राणपण से सक्रिय हो जाए और लोकसभा में भाजपा को जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथों में फिर से देश की कमान देने के लिए तत्पर रहे ताकि भारत पूरे विश्व को श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करनेकी दिशा में आगे बढ़े।जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की 9 में से 7 सीटों में भाजपा के विधायक हैं। प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भाजपा ने अपनी सभी घोषणाओं को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में अनेकों सौगातें प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है, अब फिर से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने की अहम जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की है।सभा को लोकसभा सहसंयोजक प्रीतपाल बेलचंदन, जिला भाजपा अध्यक्ष बृजेश बिचपुरिया, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव, दीपेश साहू ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला भाजपा महामंत्री सुरेंद्र कौशिक ने एवं आभार प्रदर्शन दुर्ग विधानसभा संयोजक राजेन्द्र कुमार पाध्ये ने किया। मंचस्थ अतिथियों में पूर्व मंत्री रमशिला साहू, पूर्व विधायक जागेश्वर साहू सांवलाराम डहरे, बालमुकुंद देवांगन, रविशंकर सिंह, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर शामिल थे। Cglive24 NEWS

उज्जैन और काशी की तर्ज पर बनेगा राजिम कॉरीडोर: माँ बम्लेश्वरी देवी प्रसाद योजना के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री आएंगे छत्तीसगढ़, संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से की मुलाक़ातरायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रीय बजट से राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। श्री अग्रवाल ने शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के पाँच शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने, राजिम कॉरीडोर के निर्माण सहित पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेन्शन सेंटर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। केंद्रीय मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाक़ात के दौरान संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 63 राज्य संरक्षित स्मारक हैं। संरक्षित स्मारकों, अवशेषों, पुरास्थलों और संग्रहालयों के अनुरक्षण और विकास कार्य सहित पुरातात्विक गतिविधियों के संचालन के लिए 1965 लाख की राशि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्रीय बजट से स्वीकृत कराने का अनुरोध किया।मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उज्जैन और काशी में बनाये गए भव्य कॉरीडोर की तरह राजिम मंदिर परिसर को विकसित करने, विकास कार्यों व जीर्णोंद्धार की आवश्यकता बताई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राजिम मंदिर परिसर को भव्य आकर्षक और गरिमामय ढंग से विकसित करने के लिए कॉरीडोर बनाने हेतु 75 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की मांग की। मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केन्द्रों को शक्तिपीठ परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पाँच शक्तिपीठ सूरजपुर के कुदरगढ़, चन्द्रपुर के चन्द्रहासिनी मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में चरणबद्ध ढंग से पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने इसे पर्यटन मंत्रालय की योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पुरखौती मुक्तांगन का लोकार्पण किया था। देश-विदेश से आने वाले लोक कलाकारों और अतिथियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक कन्वेन्शन सेंटर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। उन्होंने इसके लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रसाद योजनांतर्गत माँ बाघेश्वरी मंदिर, कुदरगढ़, सिरपुर के विकास कार्यों की स्वीकृति तथा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत चयनित जगदलपुर एवं बिलासपुर डेस्टिनेशन के लिए पी.डी.एम.सी. (प्रोजेक्ट डेव्लपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट) चयन कर क्रियान्वयन के लिए राशि स्वीकृति का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को मां बम्लेश्वरी देवी प्रसाद योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण भी दिया, जिस पर उन्होंने 15 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ आने की सहमति दी। Cglive24 NEWS

हेमंत सोरेन को ED ने किया गिरफ्तार: चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, 7 घंटे लंबी चली पूछताछ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ को देखते रांची में सुबह 9 से रात 10 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है. ईडी की टीम सीएम सोरेन से पूछताछ करने के लिए उनके आवास पर मौजूद है… रांची (ए)। इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है. सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने जमीन घोटाला मामले में करीब 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं इसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने नए राज्य प्रमुख के रूप में वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का नाम प्रस्तावित किया। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगभग सात घंटे की पूछताछ के बाद सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया।चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विधायक दल के रूप में चंपई सोरेन को हमने चुन लिया है, राज्यपाल से निवेदन है कि उन्हें शपथ दिलाएं। ED कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम सोरेन से पूछताछ कर रही थी। संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तारी से छूट मिली है. ये छूट सिविल और क्रिमिनल, दोनों ही मामलों में है. यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही हिरासत में लिया जा सकता है. कोई अदालत में भी उनके खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं कर सकती. हालांकि, पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। वहीं, कानून में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को सिविल मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट मिली है. क्रिमिनल मामलों में नहीं। हालांकि, अगर मुख्यमंत्री या विधानसभा के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है, तो सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेना जरूरी है. इसके अलावा सत्र से 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है।