00 भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की विशेष बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नई दिल्ली-रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की विशेष बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री  मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 12 वर्ष देश के जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्णकाल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी रणनीति के कारण छत्तीसगढ़ को दशकों पुरानी नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित जनजातीय समुदाय अब शांति, सुरक्षा और विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। बस्तर में ‘नियद नेल्ला नार’ और ‘बस्तर मुन्ने’ जैसे अभियानों के माध्यम से योजनाओं का सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा सुरक्षा शिविरों को ‘सेवा डेरा’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी ने जनजातीय समाज को नई पहचान और सम्मान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हो या धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इन पहलों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि देश को पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मु का नेतृत्व करोड़ों आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। साय ने कहा कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के दूरस्थ इलाकों तक पहली बार बिजली, सड़क, पेयजल और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। वहीं बस्तर में सड़क, रेल और सार्वजनिक परिवहन के विस्तार से कनेक्टिविटी की वर्षों पुरानी चुनौतियां दूर हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। नवा रायपुर में ट्राइबल म्यूजियम तथा शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों ने दुनिया के सामने बदलते, मुस्कुराते और हिंसा-मुक्त बस्तर की नई तस्वीर प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, लघु वनोपज की रिकॉर्ड खरीदी, किसानों को धान, दलहन और तिलहन का बेहतर मूल्य तथा कृषक उन्नति योजना जैसी पहलें ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के माध्यम से राज्य के 2 करोड़ 45 लाख जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बनाया, बल्कि उन्हें भारत के विकास का सक्रिय सहभागी बनाया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखंड भैयाथान में स्थित कुर्रीडीह जलाशय योजना के नवीनीकरण (जीर्णोद्धार) कार्यों के लिए 4 करोड़ 73 लाख 65 हजार रुपए की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है। सरकार के इस कदम से न केवल जलाशय की जल भंडारण क्षमता में सुधार होगा, बल्कि भैयाथान विकासखंड के सैकड़ों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। 340 हेक्टेयर खेतों तक पहुंचेगा पानी इस महत्वाकांक्षी योजना के पुनरुद्धार से क्षेत्र के कृषि परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा। विभाग के अनुसार, जलाशय के जीर्णोद्धार और प्रस्तावित कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के कुल 340 हेक्टेयर कृषि रकबे में सिंचाई की पुख्ता सुविधा उपलब्ध होगी। इससे स्थानीय किसानों को खरीफ और रबी दोनों फसलों के दौरान पानी की किल्लत से मुक्ति मिलेगी। मुख्य अभियंता (अम्बिकापुर) को मिली जिम्मेदारी योजना के जमीनी क्रियान्वयन को गति देने के लिए जल संसाधन विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर मुस्तैदी दिखाई है। इन विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा कराने के लिए मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग (अम्बिकापुर) को औपचारिक प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा रायपुर जिले के विकासखंड अभनपुर में संचालित अभनपुर उद्वहन सिंचाई योजना के विभिन्न कार्यों के लिए 7 करोड़ 58 लाख 46 हजार रुपए मंजूर की गई है। इस योजना के सुदृढ़ीकरण से अभनपुर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा, जिससे न केवल रबी और खरीफ की फसलों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के तहत योजना को सुचारू और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए नए एवं आधुनिक तकनीकी उपकरणों की खरीदी व स्थापना की जाएगी। स्वीकृत राशि से मुख्य रूप से कार्य किए जाएंगे। नए व उच्च क्षमता वाले मोटरपंप और कंट्रोल पैनल की स्थापना, कैपेसिटर और सेट स्टार्टर का आधुनिकीकरण, सुचारू जल प्रवाह के लिए रिफ्लेक्शन वाल्व, स्लूस वाल्वस और स्प्रिंग लोडेड वाल्व की फिटिंग, पानी को खेतों तक कुशलता से पहुंचाने के लिए नई डिलिवरी पाइप सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की जाएगी। योजना के अंतर्गत होने वाले इन सभी कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ और समय सीमा के भीतर पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना (रायपुर) को विस्तृत प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।