दुर्ग। जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में फर्जी तरीके से जमानत दिए जाने का मामला सामने आया है। जमानत दार द्वारा स्वयं की ऋण पुस्तिका से जमानत लिया जाता था। एक से अधिक मामलों में जमानत लेने के बाद भी पूर्व में लिए जमानत का उल्लेख ऋण पुस्तिका में नहीं मिला। मामला सामने आने के बाद अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी के निर्देश पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने फर्जी जमानतदार के खिलाफ धारा 420,467,468,471 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।दरअसल यह मामला तब खुला जब जमानतदार ने एक केस में आरोपी की जमानत लेने किसान किताब (ऋण पुस्तिका) प्रस्तुत की। अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी के कोर्ट में हेमराज देशमुख नाम के अभियुक्त का केस चल रहा है। इनकी जमानत के लिए जमानतदार जयंती नगर, ग्राम सिकोला दुर्ग निवासी राजेश वैरागडे(55) ने किसान किताब क्रंमाक 1135434 को प्रस्तुत किया। पूरा फर्जीवाड़ा इसी किसान किताब से जुड़ा है।जांच में पाया गया कि इसी न्यायालय में एक अन्य प्रकरण में धारा 138 के तहत आरोपी मोहन लाल की जमानत भी इसी किसान किताब के जरिए 5 अगस्त 2023 को जमानत ली गयी थी। उक्त किसान किताब में पूर्व के जमानत प्रकरण क्रमांक 3222 / 2011 कन्हैया वि मोहन धारा 138 एनआईएक्ट का कोई उल्लेख नहीं दिखा। साथ ही प्रस्तुत किसान किताब में तहसीलदार दुर्ग से कोई डुप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी कराए जाने का भी इंद्राज नहीं था। इससे स्पष्ट हुआ कि जमानतदार द्वारा दस्तावेजों की कूटरचना कर फर्जी जमानत न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने जमानतदार पर कार्रवाई के लिए दुर्ग कोतवाली को निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर फर्जी जमानतदार के खिलापु अपराध दर्ज कर लिया गया। Cglive24 News

महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए शुरू हुआ निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रायपुर और दुर्ग में खुला आटोमेटेड फिटनेस सेंटर, मुख्यमंत्री ने तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया रायपुर, 27 सितंबर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से आज परिवहन विभाग की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। जिसमें महिला सुरक्षा हेतु निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (जीपीएस), अनफिट वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु रायपुर व दुर्ग में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के साथ ही विभिन्न लिंकेज मार्गाे से गुजर रहे वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा स्थापित करने से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहे। पैनिक बटन दबाते ही पुलिस को मिलेगी सूचनापरिवहन विभाग के आयुक्त श्री दीपांशु काबरा ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने कई नवाचारी पहल की शुरूआत की है। इसी कड़ी में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए निर्भया फण्ड के तहत भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश अनुसार व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म स्थापित किया गया है। परियोजना अंतर्गत राज्य में संचालित यात्री वाहनों में जीपीएस एवं पैनिक बटन लगेगा। किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन दबाने से तत्काल ही सूचना परिवहन विभाग के कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पुलिस विभाग के डायल 112 को प्राप्त हो जाएगी। जिससे महिलाओं एवं बच्चों का यात्री वाहनों में सफर सुरक्षित होगा और आपात स्थिति में उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।वाहनों की तेजी से होगी फिटनेस की जांचपरिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में वाहनों की बढ़ती संख्या और दुर्घटनाओं को देखते हुए रायपुर और दुर्ग में आटोमेटेड फिटनेस सेंटर की स्थापना की गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिटनेस सेंटर में मेन्युअल की तुलना में अधिक वाहनों का फिटनेस टेस्ट किया जा सकता है। फिटनेस सेंटर में माल वाहनों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा किया जाएगा और टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। सड़कों में फिट वाहनों का परिचालन हो, इसमें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बड़ी मददगार साबित होगी और कम समय में अधिक से अधिक वाहनों का टेस्ट किया जा सकेगा। गौरतलब है कि रायपुर और दुर्ग के बाद बिलासपुर, अंबिकापुर जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगाव) में आटोमैटिक फिटनेस सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है बिना वैध दस्तावेज वाले वाहनों पर होगी कार्रवाईपरिवहन विभाग द्वारा आज शुरू हुई तीसरी परियोजना आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा विथ ई-डिटेक्शन है। परियोजना अंतर्गत ऐसे वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी जो राजमार्ग में संचालित न होकर विभिन्न लॉकेज मार्गों से गुजर रही है। इन लीकेज मांगों पर एएनपीआर कैमरा स्थापित किया जा रहा है, एएनपीआर कैमरे के माध्यम से प्राप्त होनी वाली गाड़ियों की जानकारी को वाहन सॉफ्टवेयर के डेटाबेस से मिलान कर बिना वैध दस्तावेज के चलने वाली गाड़ियों पर ई-चालान किया जायेगा। इस हेतु एनआईसी के सहयोग से ई- डिटेक्शन साफ्टवेयर विकसित किया गया है। ई-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से भी जानकारी प्राप्त कर बिना वैध दस्तावेज के गुजरने वाली गाड़ियों पर चालानी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।Cglive24 news

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 141 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का किया लोकार्पण रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से 141 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया। लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर विशेष रूप से उपस्थित थे। राज्य शासन द्वारा कबीरधाम जिले में प्रदेश का गन्ना आधारित सबसे बड़ा और पहला एथनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। एथनॉल प्लांट की स्थापना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की खाली भूखंड की 35 एकड़ भूमि में निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कृषि पर आधारित इथेनॉल उद्योग ड्रीम प्रोजेक्ट है।पी.पी.पी. मॉडल से इथेनॉल प्लांट की स्थापना का पूरे देश में यह पहला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कृषि पर आधारित इथेनाल प्लांट प्राथमिकता वाली योजनाओं में है। पीपीपी मॉडल से स्थापित देश के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में अनुबंध भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने तथा छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एन.के.जे. बॉयोफ्यूल लिमिटेड के मध्य किया गया है। इथेनॉल संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में सरकार के गठन के साथ ही किसानों से संबंधित मुद्दे सर्वाेपरि रहे हैं, सर्वप्रथम कृषि ऋणों की माफी की गई तथा गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखानों की आर्थिक कठिनाई के स्थाई निदान के लिए पीपीपी मॉडल से इथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। पी.पी.पी. मॉडल से ईथेनॉल प्लांट की स्थापना का पूरे देश में यह पहला उदाहरण है।इथेनॉल उद्योग से जिले के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगा लाभ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के एमडी भूपेन्द्र ठाकुर ने बताया कि इथेनाल प्लांट हाईब्रीड टेक्नालाजी से है, जिसमें गन्ना पेराई सीजन के दौरान सीधे गन्ने के जूस से तथा आफ सीजन के दौरान मोलासीस से इथेनाल बनाया जाएगा। गन्ने के रस को इथेनाल में डायवर्ड करने के कारण अधिक जूस की जरूरत पडे़गी उसकी पूर्ति के लिए किसानों से अधिक से अधिक गन्ना क्रय किया जाएगा। इथेनाल प्लांट के निर्माण से किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सकेगा। आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की आर्थिक एवं तकनीकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पी.पी.पी. मॉडल का चयन किया गया। राज्य शासन के निर्णय के पालन में प्रथम चरण में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में पी.पी.पी. मॉडल से इथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में न्यूनतम 80 के. एल. पी. डी. क्षमता के ईथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए देश का पीपीपी मॉडल से पहला उदाहरण होने के कारण निवेशक चयन के लिए प्रक्रिया के सूक्ष्म पहलूओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निविदा सफलतापूर्वक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण की गई।जिला पंचायत कवर्धा के सभाकक्ष में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में जिले से पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होरी साहू, क्रेडा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल, राज्य योग आयोग के सदस्य गणेश नाथ योगी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा, जिला पंचायत सदस्य तुकाराम चंद्रवंशी, रामकुमार भट्ट, विरेन्द्र जांगड़े, पार्षद अशोक सिंह कलेक्टर जनमेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, डीएफओ चूड़ामणि सिंह, जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल सहित जिले के Cglive24 News