रायपुर|  रायपुर और बिलासपुर वालों के लिए जरूरी खबर आ रही है। आज 15 जून से छत्तीसगढ़ के सभी जंगल और टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। अब अगले तीन महीने तक आपको सफारी का मजा नहीं मिलेगा। वन विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। 15 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक कोई भी पर्यटक जंगल के अंदर कदम नहीं रख पाएगा। मानसून के दस्तक देते ही जंगलों के हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। भारी बारिश के चलते अंदर के कच्चे रास्ते दलदल में बदल जाते हैं। कहीं-कहीं नदी-नाले उफान पर होते हैं, जो सफारी के दौरान खतरनाक साबित हो सकते हैं। पीसीसीएफ एवं वन बल प्रमुख अरुण पांडेय ने साफ कहा है कि यह फैसला किसी की जान जोखिम में न डालने के लिए लिया गया है। वन विभाग के सूत्रों की मानें तो बरसात में वन मार्ग इतने खराब हो जाते हैं कि कोई भी गाड़ी फंस सकती है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ही जंगल के गेट बंद करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। सुरक्षा सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी है। बरसात का समय वन्यजीवों के लिए प्रजनन काल यानी ब्रीडिंग सीजन होता है। जंगलों में इंसानी आवाजाही और गाड़ियों के शोर से जानवर परेशान होते हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब पर्यटक अंदर नहीं जाएंगे, तो जंगल का वातावरण एकदम शांत रहेगा। इससे जानवर बिना किसी डर के अपना प्रजनन काल पूरा कर पाएंगे। यह पूरी व्यवस्था वन्यजीवों को एक सुरक्षित कोना देने के लिए है, ताकि प्रकृति का चक्र बिना किसी रुकावट के चलता रहे। अगर आप भी जंगल सफारी के शौकीन हैं और आगे की ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो अब आपको 2 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। वन विभाग के अनुसार जैसे ही मानसून की विदाई होगी, 2 अक्टूबर को वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के मौके पर सभी राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व के दरवाजे दोबारा खोल दिए जाएंगे। तब तक के लिए जंगल के राजा को आराम करने दें। इस मानसून ब्रेक से भले ही पर्यटन उद्योग पर थोड़ा असर पड़े, लेकिन पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण ही सरकार और विभाग की पहली प्राथमिकता है। तब तक आप घर पर अपनी पुरानी जंगल सफारी की यादों को ताजा करें।

8 को कारण बताओ नोटिस, 2 ठेकेदारों पर कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया रायपुर।  उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री  अरुण साव द्वारा सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर करने और ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद विभाग ने दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। वहीं पूर्व में दो ठेकेदारों को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 10 जून को भी राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर केशलूर के पास बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज में काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स के अनुरूप नहीं होने पर ठेकेदार मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को नोटिस जारी कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने पिछले सप्ताह चार दिनों के बस्तर प्रवास के दौरान अपने चारों विभागों के कार्यों का निरीक्षण कर गहन समीक्षा की थी। उन्होंने निरीक्षण और बैठकों के दौरान सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने काम में लापरवाही, देरी और अनुबंध के अनुसार अपेक्षित तेजी नहीं लाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलों के काम पिछड़ने पर दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने चार पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार मेसर्स गुप्ता कन्सट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। कंपनी द्वारा भवरडींग नदी पर अदनार-तोतर मार्ग, कोंडागांव के घोटिया-मुंडा-चांदाबेड़ा मार्ग और बड़े राजपुर विकासखंड के पलना-मरीगांव-कुंडई मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी कबीरधाम जिले के बांटीपथरा से कुई  मार्ग में हॉफ नदी पर भी उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कर रही है। चारों कार्यस्थलों पर कंपनी का काम अपेक्षित गति से काफी पीछे है। विभाग ने कांकेर के आमाबेड़ा-सेमर गांव सड़क पर नेरूल नदी तथा बोड़ागांव-खासगांव-तरादुल मार्ग में डुमरीकेल नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के कार्य में लेट-लतीफी पर ठेकेदार श्री निर्भय राम साहू का पंजीयन आगामी दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। विभाग द्वारा प्रगति की लगातार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के लिए बार-बार निर्देशित और नोटिस जारी करने के बावजूद इन दोनों ठेकेदारों के काम की गति असंतोषजनक है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने नारायणपुर-सोनपुर-मरोदा मार्ग के चौड़ीकरण व सुधार कार्य की धीमी गति पर ठेकेदार  पंकज हालदार को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है। प्रमुख अभियंता ने सुकमा में पैकपारा-धनीकोड़ता मार्ग तथा केरलापाल-पटेलपारा-सिरसट्टी सड़क के कार्य में भी अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर ठेकेदार आशीष भदौरिया को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है। सड़कों के निर्माण में लेट-लतीफी पर इन ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी विभाग ने कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बी.एम.एस. प्रोजेक्ट, कोंडागांव में हडेली-कुदूर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स सुराना एंड कंपनी और जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग के ठेकेदार मेसर्स एस.के. अरोरा को कार्यों में धीमी प्रगति के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्यस्थलों पर काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स (महत्वपूर्ण पड़ावों) के अनुरूप नहीं होने पर सुकमा के चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क के ठेकेदार  के. मोहन रेड्डी, ट्रांससॉफ्ट इन्फ्रा और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन, कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन तथा भेज्जी-चिंतागुफा सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार  के. मोहन रेड्डी एवं  गोविन्द्र सिंह देशमुख को लोक निर्माण विभाग के सुकमा संभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ”सड़कों व पुलों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लेट-लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्यों के पूरे नहीं होने से लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। बस्तर में निर्माणाधीन सड़कों और पुलों को तेजी से पूरे कर बेहतर कनेक्टीविटी सुनिश्चित करने पर जोर है। वहां काम कर रहे ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को अनुबंध के अनुसार निर्धारित प्रगति तथा माइलस्टोन्स पूरे करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। काम में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की जा रही है।“ – अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री

रायपुर।   छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिनमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय द्वारा सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।