रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब जिला स्तर तक ई-ऑफिस के तहत कामकाज होगा। मंत्रालय के सभी विभागों में पहले से ई-ऑफिस से कामकाज हो रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब सभी जिलाें के कलेक्टरों को डिजिटल पत्राचार का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिला स्तर के सभी प्रस्तावों जिसमें विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ऐसी सभी प्रस्तावों को ई-ऑफिस के FILE के माध्यम से प्रेषित करें. जिला स्तरीय कार्यालय से विभागाध्यक्ष या शासन स्तर के लिए पत्राचार ई-ऑफिस के RECEIPT के माध्यम से करें। केवल अर्द्धशासकीय पत्र अथवा ऐसे वैधानिक दस्तावेज जिसमें मूलप्रति की आवश्यकता हो, हार्डकॉपी के रूप में भेजा जाए। आगे कहा गया है कि ई-ऑफिस के ‘लेटर सेक्शन’ में फारवर्ड ऑप्शन नहीं है, अतः यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पत्र ई-ऑफिस में Dispatch कर LETTER सेक्शन के माध्यम से न भेजा जाए. शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए डिजिटल पत्राचार करने अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 11 जुलाई को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11.30 बजे से होने वाली इस बैठक में 14 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी।दरअसल, राज्य सरकार मानसून सत्र में कई संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। कैबिनेट में इन विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बजट सत्र में हुई घोषणाओं में एक-दो घोषणाओं को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा, बजट सत्र 2024-25 के दौरान की गई घोषणाओं में से एक-दो महत्वपूर्ण घोषणाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक को आगामी सत्र के दृष्टिकोण से नीति निर्धारण और रणनीति तय करने के लिए अहम माना जा रहा है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर हंगामा होने के आसार हैं। यह सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। समय कम होने की वजह से भाजपा सरकार को घेरने के लिए विपक्षी कांग्रेस हर दिन स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसकी अंतिम रणनीति कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनेगी। विधानसभा सदन में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों के भी तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के लिए विधायकों ने 996 सवाल लगाए हैं। राज्य सरकार को करीब डेढ़ साल हो गए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भाजपा सरकार में हुई गड़बड़ियों के सवाल को प्रमुखता से उठाया जाएगा। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। किसानों को खाद-बीज की समस्या, कानून व्यवस्था, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण, पेड़ की कटाई, अवैध रेत उत्खनन और परिवहन, शराब की अवैध बिक्री, CGMSC दवा खरीदी आदि मुद्दों पर सवाल लगे हैं। रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कारिडोर यानी भारतमाला परियोजना पर भी सदन गरमा सकता है। सरकार पूरी तरह से तैयारः CM साय मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार कई विधेयक पेश भी कर सकती है, जिसमें राजस्व, आवास एवं पर्यावरण विभाग के विधेयक आने की संभावना है। वहीं राज्य सरकार द्वारा अन्य विषयों पर भी विधेयक लाया जा सकता है। सत्र के दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी ला सकती है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। प्रदेश में भाजपा सरकार बेहतरी से काम कर रही है। विपक्षी कांग्रेस के आक्रामक रहेंगे तेवर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मानसून सत्र के दौरान आक्रामक तेवर दिखाएगा। भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार के कामकाज को लेकर कई सवालों के अलावा चर्चा के दौरान विभागों में चल रही गड़बड़ियों पर सवाल उठाएगा। कांग्रेस के शीर्ष संगठन द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद सदन में सरकार को घेरने विपक्ष तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसकी रणनीति तय होगी। दो दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस की बड़ी बैठक ली थी। इसमें सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरने की नसीहत भी दी गई है।