रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरु होगा। पांच दिवसीय सत्र के लिए विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक ने भी सरकार से सवालों की झड़ी लगाई है।   विधानसभा सचिवालय को प्राप्त सवालों में ज्यादातर सवाल किसानों को खाद की कमी, कानून-व्यवस्था, योजनाओं में भ्रष्टाचार, शासकीय कार्यों में लापरवाही, स्थानीय समस्याएं और योजनाओं की विफलता जैसे मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं। विपक्ष की रणनीति स्पष्ट है। वह सत्र के हर दिन सरकार को घेरे रखने के मूड में है। सत्र से पहले BJP विधायक दल की बैठक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र में सत्ताधारी भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस विधायक इस बार आक्रमक दिख रहे हैं। विपक्ष को जवाब देने के लिए रविवार को भाजपा विधायक दल बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सत्र में विपक्ष को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह तैयार हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसमें 5 बैठकें होंगी, इसके लिए पूरी तैयारी है। साथ ही किसानों को खाद की कमी के विपक्ष के आरोप पर साय ने कहा, DAP खाद की थोड़ी कमी है, ये कमी छत्तीसगढ़ में ही नहीं सभी जगह है। डीएपी की जितनी खपत है, उतना उसका निर्माण नहीं होता। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके कारण कम इंपोर्ट हुआ है, उसकी जगह में कृषि विभाग एनपीके खाद को बढ़ावा दे रहा है।

रायपुर:  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने हमें ऐतिहासिक समर्थन दिया और हमने सरकार बनते ही काम की शुरुआत कर दी। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिससे आज हज़ारों परिवारों को गृहप्रवेश का अवसर मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हमारी सरकार ने किसानों को दो वर्षों की बकाया राशि सहित 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी शुरू की है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय सशक्तिकरण के तहत चरण पादुका वितरण से लेकर तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस तथा तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से गरीबों को धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पंचायतों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का वादा किया था, जिसके तहत 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल केंद्रों की स्थापना हो चुकी है, और इसका जल्द ही विस्तार प्रदेश की सभी पंचायतों तक किया जाएगा। रेडी टू ईट निर्माण का कार्य पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नक्सल मुक्त भारत अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलमुक्त करने की समयसीमा तय की गई है, और हम नियद नेल्लार योजना के अंतर्गत गांवों में तेज़ी से विकास कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यह परिवर्तन संभव हो पा रहा है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की संभावनाओं, उपलब्धियों और आगे की दिशा पर केंद्रित अनेक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किए गए। कॉन्क्लेव ने शासन, सशक्तिकरण और नवाचार पर संवाद का एक प्रभावशाली मंच प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ के विजन को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री डॉ. रामविचार नेताम भी उपस्थित थे।

रायगढ़ :  रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल से एक रोमांचक लेकिन चिंताजनक दृश्य सामने आया है, जहां 70 से अधिक हाथियों का विशाल दल सड़क पार करता हुआ कैमरे में कैद हुआ। यह दृश्य सीथरा से हाटी मार्ग पर रिकॉर्ड किया गया, जहां हाथियों के इस झुंड में छोटे शावकों से लेकर विशालकाय हाथी भी शामिल थे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथियों का दल एक के बाद एक सड़क पार कर रहा है। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग के अधिकारी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। विभाग ने क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन लगातार मूवमेंट और झुंड की बड़ी संख्या के कारण निगरानी टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के अधिकारियों के अनुसार, हाथियों का यह दल झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच नियमित रूप से विचरण करता है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान सतर्क रहें, अनावश्यक रूप से जंगल या सड़क किनारे न जाएं और हाथियों को देखने के लिए भीड़ न लगाएं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में हाथियों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे फसलों को नुकसान और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। ऐसे में वन विभाग की सतर्कता और स्थानीय सहयोग से ही ऐसी घटनाओं से बचाव संभव है।