सुकमा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आक्रमक लड़ाई लड़ी जा रही है। इस बीच नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की और से आज कबूलनामा जारी किया है, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। जारी प्रेसनोट में नक्सलियों ने एक साल के भीतर हुए नुकसान को स्वीकारा है। बताया गया कि एक साल में 357 नक्सली मारे जा चुकें हैं। इनमें 136 महिला नक्सली शामिल है। वहीं मारे गए नक्सलियों में 4 सीसी (सेंट्रल कमेटी) मेंबर और 15 राज्य कमेटी के सदस्य शामिल हैं। दंडकारण्य क्षेत्र में सबसे बड़ा नुकसान नक्सलियों द्वारा जारी बुकलेट में बताया गया है कि मारे गए 357 नक्सलियों में 281 दंडकारण्य क्षेत्र से, 23 तेलंगाना से, 20 ओडिशा से, 14 बिहार-झारखंड क्षेत्र से, 8 महाराष्ट्र-मध्य क्षेत्र से, 1-1 पंजाब और पश्चिमी घाट से थे। इसके अलावा, 4 साथी खराब स्वास्थ्य और अनुचित उपचार के चलते, 1 साथी दुर्घटना में, 80 नक्सली फर्जी मुठभेड़ों में और 269 घेराबंदी हमलों में मारे गए। 28 से शहीदी सप्ताह मनाएंगे नक्सली बुकलेट में चार नक्सलियों की विशेष पहचान भी साझा की गई है, जिनकी गया-हजारीबाग और बिहार-झारखंड विशेष क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन नेताओं में से एक ने 2009 में विशेष क्षेत्र के सचिव का दायित्व संभाला था और बाद में पूर्वी बिहार–उत्तर-पूर्वी झारखंड विशेष क्षेत्र समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। नक्सल संगठन ने अपने मारे गए साथियों की याद में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक “शहीदी सप्ताह” मनाने की घोषणा की है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पहली बार उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। प्रदेशभर से करीब 30 बांग्लादेशियों को रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, मोहला-मानपुर और चिरमिरी जैसे जिलों से पकड़ा गया था। इन सभी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर उनके देश भेजने की व्यवस्था की गई है। 30 बांग्लादेशी नागरिकों किया जा रहा डिपोर्ट जानकारी के मुताबिक, इन घुसपैठी बांग्लादेशी नागरिकों को रायपुर पुलिस बीएसएफ के हवाले करेगी। इसके बाद असम से बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ (BSF) के जरिए डिपोर्ट प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये प्रकिया आज पूरी होगी। छत्तीसगढ़ के इन जिलों से पकड़े गए थे बांग्लादेशी नागरिक बता दें कि ये बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर और रायगढ़ से पकड़े गए हैं। हालांकि जिन बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उन्हें उनके देश वापस नहीं भेजा जा रहा है और वो मामले की सुनवाई पूरी होने तक यहीं रहेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद ही उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। बीएसएफ वापस भेजेगी बांग्लादेश भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है और बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज रेत का अवैध खनन और रेत माफियाओं द्वारा की जा रही गुंडागर्दी का मामला जोर शोर से गूंजा। विपक्ष ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की जिसे स्पीकर डॉ रमनसिंह ने अस्वीकार कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, भूपेश बघेल, द्वारकाधीश यादव, उमेश पटेल समेत अन्य कांग्रेस विधायकों ने इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लाया। इन नेताओं ने कहा कि सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर में रेत माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है और उन्हें रोकने पर वह ग्रामीणों की पिटाई करते हैं और कहीं कहीं पर तो गोली चलाने से भी नहीं चूकते। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी इन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि इन्हें सत्ता में बैठे लोगों का ही संरक्षण है। ऐसे में छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में यू पी, बिहार जैसी स्थिति बन गई है इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मांग विपक्ष ने की। स्पीकर ने सभी विपक्षी सदस्यों की बात सुनकर यह कहते हुए स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया कि चूंकि यह विषय ध्यानाकर्षण में भी आया है इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। स्पीकर के निर्णय से असंतुष्ट विपक्ष खड़े होकर सदन में नारेबाजी करते हुए बहिर्गमन कर अपनी नाराजगी जताई।