रायपुर।  राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान भूखन ध्रुवा (62 वर्ष) और उनकी पत्नी रूखमणी ध्रुवा (60 वर्ष) के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने पहले बुजुर्ग को सोते वक्त मौत के घाट उतारा, फिर महिला को दौड़ाकर पकड़ा और उसकी भी हत्या कर दी। घटनास्थल पर महिला का शव खून से लथपथ ज़मीन पर मिला, जबकि बुजुर्ग का शव खाट पर पड़ा था। जैसे ही वारदात की जानकारी पुलिस को मिली, मौके पर एसपी, एएसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी समेत एसीसीयू, एफएसएल, डॉग स्क्वॉड और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम पहुंची। पूरे घर और आसपास के इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और प्रारंभिक तौर पर आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी को घटना की वजह मान रही है। फिलहाल, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पंचनामा कार्रवाई के बाद हत्या के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच सवाल-जवाब का सिलसिला चला, जिसमें साइबर अपराध से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति तक के सवाल शामिल रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विषयों पर जवाब दिए। साइबर ठगी में 107 करोड़ की चपत, सिर्फ 3.69 करोड़ की रिकवरी रायपुर दक्षिण से भाजपा विधायक सुनील सोनी ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर सवाल उठाया। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 107 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की जा चुकी है। प्रदेश में 1301 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अब तक केवल 3.69 करोड़ रुपये की राशि ही पीड़ितों को वापस की जा सकी है। गृह मंत्री के इस जवाब ने साइबर अपराध के विरुद्ध प्रशासन की मौजूदा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने मामले में तेजी से कार्रवाई और साइबर सेल को मजबूत करने की मांग की। मेकाहारा की बिगड़ी मशीनों पर विपक्ष ने जताई चिंता कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल (मेकाहारा) में बंद पड़ी मशीनों को लेकर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वीकार किया कि अस्पताल में कुल 161 मशीनों में से 50 मशीनें फिलहाल बंद पड़ी हैं। इनमें से कई मशीनों की उम्र पूरी हो चुकी है, जिसके चलते 39 नई मशीनों की खरीदी की प्रक्रिया जारी है। मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस विधायकों ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई और सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल की हालत अगर यह है, तो दूर-दराज के क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इन मुद्दों पर सरकार ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन को प्राथमिकता दी जा रही है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साइबर सेल को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मेकाहारा की मशीनों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा और जरूरी उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की 150 सीटें कम हो गई हैं। दरअसल सीबीआई के छापे के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नवा रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार निजी मेडिकल कॉलेज को नए सेशन के लिए जीरो ईयर घोषित कर दिया है। यानी सीटों का रिनुअल नहीं किया गया है। रावतपुरा के साथ मध्यप्रदेश, उत्तप्रदेश समेत अन्य राज्यों के 6 निजी कॉलेजों में जीरो ईयर घोषित किया गया है। यही नहीं एनएमसी के 4 एसेसर को भी ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है। जीरो ईयर का मतलब है कि इस माह शुरू होने वाली काउंसलिंग में किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पिछले साल एडमिशन लिए छात्रों की पढ़ाई जारी रहेगी। रावतपुरा कॉलेज में 30 जून को एमबीबीएस की 150 सीटों को बढ़ाकर 250 करने के लिए एनएमसी की टीम निरीक्षण करने आई थी। इसमें कॉलेज प्रबंधन द्वारा एसेसर को रिश्चत व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की मिलीभगत उजागर होने के बाद सीबीआई ने कॉलेज में छापामार कार्रवाई की थी। मौके से ही 3 एसेसर व कॉलेज के डायरेक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में कॉलेज प्रबंधन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व देश के अन्य कॉलेजों से जुड़े 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। 4 निजी कॉलेजों की मान्यता पर फैसला नहीं रावतपुरा सरकार कॉलेज में जीरो ईयर होने के बाद प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2130 से घटकर 1980 रह गई है। नए सेशन में इतनी ही सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सरकार की अंडरटेकिंग के बाद नए सत्र के लिए मान्यता मिल गई है। 4 निजी कॉलेजों की मान्यता के संबंध में अभी एनएमसी को कोई पत्र नहीं आया है। हालांकि इन सभी कॉलेजों की सीटें रिनुअल होने की संभावना है। इनमें तीन कॉलेजों ने सीटें 150 से 250 करने के लिए आवेदन भी किया है। संभावना है कि एक से दो कॉलेज में सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस दौड़ से रावतपुरा कॉलेज बाहर हो गई है। ऐसे में 3 कॉलेजों की सीटों पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। सीटें घटने से कट ऑफ बढ़ जाएगा।