बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट निगरानी रखेगा। मुख्य सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया कि मई और जून 2026 के  दौरान पूरे प्रदेश में व्यापक स्वच्छता, और जागरूकता प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाए गए। बिलासपुर में 386 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया, जबकि रायपुर में 7.26 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। हाईकोर्ट ने इन प्रयासों को संतोषजनक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि मामले की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव से नए प्लास्टिक बैन पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दरअसल , रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, 200 मिलीलीटर से कम क्षमता वाली पीईटी बोतलों और विज्ञापन में इस्तेमाल होने वाले फ्लेक्स-बैनर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, दवाइयों की पैकेजिंग और 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले दूध के पैकेट जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियमों के तहत छूट दी गई है।

रायपुर।  खाद्य तेलों में करीब एक साल से वजन कम करके जो मनमाने दाम वसूलने का खेल चल रहा था, उस पर अब केंद्र सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब उत्पादक कंपनियों ने पहले की तरह ही एक लीटर का पाउच बनाना प्रारंभकर दिया है। कम वजन वाले पाउच की सप्लाई अब पूरी तरह बंद कर दी गई है। छूट मिलने के बाद एक लीटर के स्थान पर 650, 750 और 800 एमएल के पाउच बनाकर ग्राहकों को भ्रम में डालकर ठगने का काम किया गया। कम वजन की छूट जिस मकसद से दी गई थी, उसके स्थान पर ग्राहक लूट रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने ग्राहकों को राहत देने के लिए वजनों का एक बार फिर से मानक तय कर दिया है। लेकिन इसी के साथ कंपनियों और कारोबारियों को अपना पुराना स्टाक खपाने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। किसी भी हाल में एक सितंबर के बाद कम वजन वाले खाद्य तेलों के पाउच नहीं बिकेंगे। पारंपरिक पैकिंग व्यवस्था खाद्य तेलों में पहले सभी कंपनियों के एक लीटर के ही पाउच आते थे। इसी के साथ पांच लीटर के साथ 15 किलो का टिन का तेल आता था। लेकिन गरीब परिवारों को जो एक लीटर का पाउच नहीं ले पाते हैं, उनको राहत देने के लिए तेल की उत्पादक कंपनियों को कम वजन करके पाउच बनाने की छूट दी गई थी, ताकि गरीब परिवार अपने बजट के हिसाब से कम वजन वाले तेल के पाउच लेकर अपना काम चला सके। अब एक लीटर का आएगा पाउच डूमरतराई थोक बाजार के अध्यक्ष प्रेम पाहूजा ने बताया कि, केंद्र सरकार ने वापस एक बार सभी कंपनियों के खाद्य तेलों को एक लीटर का बनाने का आदेश जारी किया है। अब 31 अगस्त के बाद कम वजन वाले पाउच नहीं बिकेंगे। कंपनियों ने कम वजन वाले पाउच की सप्लाई बंद कर दी है। छूट में होने लगी लूट लूट केंद्र सरकार ने तो गरीब परिवारों को राहत देने के लिए खाद्य तेलों के पाउच को किसी भी वजन में बनाने की छूट दी थी। लेकिन इस छूट में कई कंपनियां करने लगी। छूट मिलने के बाद इसके पैक अलग-अलग कंपनियां अपनी मर्जी से कर रही थी तो इसमें कीमत का खेल हो रहा था। कम वजन के कारण दाम ज्यादा देने पड़ रहे थे। एक उदाहरण हरेली तेल का ही लेते हैं। इस तेल के दाम हमेशा कीर्ति गोल्ड के सोया तेल से कम से कम पांच रुपए कम रहते हैं, लेकिन कम वजन के कारण इसके दाम उससे ज्यादा हो गए है। इसके पीछे वजन का खेल है। 1 लीटर के नाम पर 800 ML बेचना अब नहीं चलेगा हरेली ने एक लीटर का पैक ही बंद कर दिया। एक लीटर के स्थान पर 730 ग्राम यानी 800 एमएल का पैक लाया गया। इसके चिल्हर में दाम 130 रुपए हैं। यानी एक लीटर के दाम हो गए 162.50 रुपए। इतने दाम तो कीर्ति गोल्ड के भी नहीं है। कीर्ति गोल्ड एक लीटर का इस समय चिल्हर में 150 से 155 रुपए बिक रहा है। ज्यादातर कंपनियों ने अपने एक लीटर के पैक को कम वजन का कर दिया था तो उसके दाम बढ़ गए थे। अब कंपनियों का यह खेल पूरी तरह से बंद हो जाएगा।

रायपुर।  राजधानी रायपुर के नागरिक आपूर्ति निगम ने हरिभूमि डॉट कॉम में खबर प्रकाशित होने के बाद त्वरित संज्ञान लिया है। रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के बावजूद निगम ने विशेष व्यवस्था करते हुए गोदामों से गाड़ियों के जरिए राशन दुकानों तक शक्कर का भंडारण पूरा कराया। शक्कर की सप्लाई शुरू होने से लगातार परेशान हो रहे हितग्राहियों ने राहत की सांस ली है और वितरण सुचारू हो गया है। हालांकि, शक्कर की किल्लत दूर होते ही राशन व्यवस्था में एक नया संकट खड़ा हो गया है। अब शहर की कई राशन दुकानों में एपीएल (APL) और बीपीएल (BPL) चावल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। शक्कर मिलने की उम्मीद में राशन दुकानों तक पहुंच रहे कार्डधारियों को अब चावल न मिलने के कारण एक बार फिर खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ रहा है।भंडारण की कमी आ गई है, जिसके कारण कार्डधारकों को अब चावल नहीं मिल पा रहा  है। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला अधिकारी दुकानों में भंडारण की कमी के लिए ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अनुबंध के अनुसार ट्रांसपोर्ट एजेंसियों कम गाड़ियां लगा रही हैं, जिसके कारण डिमांड के अनुसार भंडारण कराने में दिक्कत आ रही है। पीडीएस दुकानों में नहीं थम रही राशन की किल्लत हरिभूमि की पड़ताल में जानकारी मिली कि, दो दिन पहले तक कई दुकानों में शक्कर का भंडारण नहीं होने से हितग्राहियों को वापस लौटना पड़ रहा था, वहीं अब कई दुकानों में चावल नहीं होने से हितग्राही खाली हाथ लौट रहे हैं। खबर प्रकाशन के बाद रविवार को अवकाश होने के बावजूद नागरिक आपूर्ति निगम ने गोदामों को खुला रखा और उन दुकानों में शक्कर का भंडारण कराया, जहां से शक्कर की लगातार मांग की जा रही थी। इन दुकानों में शक्कर पहुंचने के बाद हितग्राहियों को राहत मिली है, लेकिन कई दुकानों में अब चावल का स्टॉक नहीं होने से हितग्राहियों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। इन दुकानों में चावल नहीं उचित मूल्य दुकानों में जहां पिछले कुछ दिनों से चावल का स्टॉक नहीं है। उनमें आईडी क्रमांक- 441001168, 441001343, 441001066, 441001026, 441001356, 441001259, 441001197, 441001098, 441001261, 441001152,441001100, 441001031, 441001276, 44101009, 441001350,441001202, 441001146, 441001169,441001257, 441001258 आदि दुकानें हैं, जिनमें कहीं एपीएल तो कहीं बीपीएल चावल तो कहीं-कहीं दोनों कोटे का चावल का भंडारण नहीं हो पाया है। नहीं मिली है शिकायत रायपुर अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि, सारा कार्य अब ऑनलाइन हो रहा है। कोई गोदाम प्रभारी डिमांड पत्र ऑफलाइन या पैसों की मांग कर रहा है, ऐसी शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत आएगी तो जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।