रायपुर:  छत्तीसगढ़ शासन की एक संवेदनशील पहल आम नागरिक के लिए कितनी बड़ी राहत बन सकती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सरगुजा जिले में देखने को मिला। जिले के ग्राम पंचायत सराईटीकरा निवासी कृषक  राजनाथ राजवाड़े ने खेत में बैल चराते समय खाद की समस्या को लेकर श्मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076’ पर कॉल किया था। शासन-प्रशासन की तत्परता का परिणाम यह रहा कि मात्र 24 घंटे के भीतर न केवल उनकी खाद की समस्या का निराकरण हुआ, बल्कि उनका  बैंक खाता और किसान क्रेडिट कार्ड भी बनकर तैयार हो गया, जिससे उन्हें भविष्य में खेती के लिए आर्थिक सहायता का स्थायी मार्ग मिल गया। खेत में बैल चराते हुए लगाई थी गुहार, दो घंटे में घर पहुंचे अधिकारी ग्राम पंचायत सराईटीकरा के कृषक  राजनाथ राजवाड़े ने बताया कि वे अपने खेत में बैल चरा रहे थे और आगामी फसल के लिए खाद की व्यवस्था को लेकर चिंतित थे। पूर्व के वर्षों में वे सीधे नकद भुगतान के माध्यम से खाद क्रय कर लेते थे, किंतु इस वर्ष उन्हें खाद की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान उन्होंने मोबाइल पर सीएम हेल्पलाइन 1076 के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने अपनी समस्या के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया। कॉल सेंटर प्रतिनिधि द्वारा अत्यंत संवेदनशीलता के साथ उनकी शिकायत दर्ज की गई। शिकायत दर्ज होने के मात्र दो घंटे के भीतर ही कृषि विभाग के अधिकारियों ने  राजवाड़े से संपर्क किया और उनकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेकर सीधे उनके निवास स्थान पहुंच गए। अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूर्ण हुई कागजी प्रक्रिया कृषि विभाग के अधिकारियों ने कृषक से भेंट कर उनकी समस्या का संज्ञान लिया। अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि शासकीय योजनाओं के तहत सुगमता से खाद-बीज प्राप्त करने हेतु सहकारी (को-ऑपरेटिव) बैंक में खाता होना और किसान क्रेडिट कार्ड (ज्ञब्ब्) का होना आवश्यक है। अधिकारी स्वयं किसान को अपने साथ ’करजी’ ले गए और आवश्यक दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। चूँकि उस दिन बैंक का कार्यसमय समाप्त हो चुका था, अतः प्रशासन की पहल पर अगले ही दिन उनका सहकारी बैंक में खाता खुलवाकर पासबुक जारी किया गया और आवश्यक दस्तावेज जमा कराए गए। केसीसी बनते ही मिली खाद, बीज और नकद की सुविधा कार्यालय समय को राजनाथ राजवाड़े का किसान क्रेडिट कार्ड विधिवत बनकर तैयार हो गया। इसके माध्यम से उन्हें न केवल तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध करा दिया गया, बल्कि भविष्य में कृषि कार्यों हेतु आवश्यकता पड़ने पर नकद राशि लेने की सुविधा भी प्राप्त हो गई। बिना दफ्तरों के चक्कर काटे समाधान मिलने पर किसान ने जताया आभार अपनी समस्या के इतने त्वरित और पारदर्शी निराकरण से कृषक  राजनाथ उत्साहित नजर आए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन करने के मात्र 24 घंटे के बाद ही मेरा पूरा काम हो गया। मुझे खाद के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ा और घर बैठे मेरी समस्या का समाधान हो गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्वयं आकर मुझे सहयोग प्रदान किया। उन्होंने राज्य शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से बहुत लाभ मिला है। किसानों के हित में किए जा रहे इन उत्कृष्ट एवं संवेदनशील कार्यों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

रायपुर। मानसून की दस्तक से पहले राज्य सरकार ने मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को “बंद ऋतु (क्लोज सीजन)” घोषित किया है। इस दौरान प्रदेश की नदियों, नालों, प्राकृतिक जलाशयों तथा अन्य संबंधित जल स्रोतों में सभी प्रकार के मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मत्स्य पालन विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत राज्य के सभी प्रकार के नदीय जल संसाधनों में मत्स्याखेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध का उद्देश्य वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के प्राकृतिक अंडजनन एवं वंश वृद्धि को संरक्षण प्रदान करना है, जिससे भविष्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। इन क्षेत्रों में रहेगा प्रतिबंध, इन्हें मिली छूट विभागीय जानकारी के मुताबिक यह प्रतिबंध राज्य की सीमा में आने वाले सभी नदी, नाले, प्राकृतिक जलाशयों और अन्य जल स्रोतों पर लागू होगा। हालांकि ऐसे छोटे तालाब और जल स्रोत, जिनका संपर्क किसी नदी या नाले से नहीं है, उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बड़े जलाशयों में व्यावसायिक रूप से संचालित केज कल्चर गतिविधियों को भी प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में पहल अधिकारियों का कहना है कि वर्षा ऋतु मछलियों के प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़े जाने से उनकी संख्या में कमी आती है और जल स्रोतों की जैव विविधता प्रभावित होती है। प्रतिबंध लागू होने से मछलियों के प्राकृतिक संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और दीर्घकाल में राज्य के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई राज्य सरकार ने इस वर्ष नियमों को और अधिक सख्त किया है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित नए प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम, 2025 के तहत छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। निगरानी के निर्देश, लोगों से सहयोग की अपील राज्य शासन ने आम नागरिकों, मछुआरा सहकारी समितियों और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सभी हितग्राहियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नदी-नालों और जलाशयों की नियमित निगरानी एवं पेट्रोलिंग सुनिश्चित करें तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करें।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में नवाचार और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम कचंदा निवासी किसान  मनोहर यादव इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल हैं। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से उन्होंने अपनी खेती की लागत कम करने के साथ-साथ उत्पादन और आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। लगभग दो एकड़ भूमि पर खेती करने वाले  यादव पहले बढ़ती कृषि लागत और उत्पादन की अनिश्चितता से चिंतित रहते थे। कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन तथा राज्य शासन की किसान हितैषी पहलों से प्रेरित होकर उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया और अपनी फसलों में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का प्रयोग शुरू किया। नई तकनीक के परिणाम शीघ्र ही सामने आने लगे। नैनो उर्वरकों के उपयोग से फसलों को संतुलित पोषण मिला, जिससे पौधों की वृद्धि बेहतर हुई और उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही उर्वरकों पर होने वाला खर्च भी कम हुआ, जिससे खेती की लागत नियंत्रित करने में मदद मिली। कम मात्रा में अधिक प्रभावी साबित होने वाले नैनो उर्वरकों ने उनकी खेती को पहले की तुलना में अधिक लाभकारी बना दिया है।  मनोहर यादव बताते हैं कि नैनो उर्वरकों का परिवहन और उपयोग बेहद सरल है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। बेहतर गुणवत्ता वाली फसल और बढ़ी हुई पैदावार का सीधा लाभ उनकी आय में वृद्धि के रूप में मिला है। उन्होंने अन्य किसानों से भी आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक खेती को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि बदलते समय के साथ नवाचार आधारित खेती ही समृद्धि का मार्ग है। उनका मानना है कि नई तकनीकों और कृषि विभाग के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बना सकते हैं।