रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में ईडी के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेशभर में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बेज तक आर्थिक नाकाबंदी का ऐलान किया है. लेकिन चेंबर ऑफ कामर्स ने इस चक्काजाम का समर्थन करने से इंकार कर दिया है. पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा बराड़ के साथ दिल्ली से छत्तीसगढ़ लौटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करने की बात कही. वहीं ईडी पर की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है. ईडी बीजेपी के विंग के रूप में काम कर रही है. ईडी को बड़ा तमाचा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है. ईडी का एक प्रतिशत भी स्ट्राइक रेट नहीं है. इसका राजनीति साधने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है. पार्टी और विपक्ष की छवि खराब करने का काम हो रहा है. वहीं उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भयंकर तूफान आने की सूचना है. उपराष्ट्रपति मीटिंग में स्वस्थ थे, स्वास्थ्यगत कारण तो नहीं है. और कहीं गंभीर मामला है. चेंबर ने बंद का समर्थन करने से किया इंकार कांग्रेस की प्रदेशव्यापी आर्थिक नाकेबंदी के बीच छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के महामंत्री अजय भसीन ने वीडियो संदेश में कहा कि चेंबर किसी भी प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी या बंद का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि चेंबर का मानना है कि इस समय देश की आर्थिक व्यवस्था बड़ी तेजी से विकसित हो रही है, जिसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी से एक अवरोध पैदा होता है, और एक संशय की स्थिति आती है. और जो रोजमर्रा का व्यापार कर रहे हैं उनके जीवनयापन में भी बुरा प्रभाव डालती है. इसलिए चेंबर ऑफ कामर्स किसी प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी या बंद का समर्थन नहीं करता है.

रायपुर.  मंत्रालय में प्रवेश के लिए अब अधिकारियों, कर्मचारियों का RFID, QR और होलोग्राम युक्त परिचय पत्र, सह प्रवेश पत्र बनाया जाएगा. मंत्रालय में प्रवेश करते समय एवं कार्यालयीन समय में परिचय-पत्र पहनना अनिवार्य होगा. इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया. पे-मेट्रिक्स लेवल के आधार पर परिचय पत्र के फीते का रंग तय किया जाएगा. मंत्रालय में पदस्थ शासकीय सेवकों के कार्ड का फीता पीले रंग का होगा. मंत्रालय से अन्यत्र पदस्थ शासकीय सेवकों के कार्ड का फीता नीला कलर का होगा. गैर शासकीय सेवकों के कार्ड के फीते का रंग सफेद होगा. परिचय पत्र को लेकर शासन के सभी विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है.

रायपुर। जिला प्रशासन, धमतरी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे सूची 2.0 में शामिल हितग्राही परिवारों को सत्यापन के उपरांत नियमानुसार आवास की स्वीकृति दी जाएगी। सर्वे सूची में शामिल हितग्राही परिवार के सदस्यों को इस बात को लेकर न तो चिंता करने की जरूरत है और न ही व्यग्र होने की जरूरत है। कलेक्टोरेट परिसर धमतरी में आज पीएम आवास स्वीकृति के मामले में बिलंब को लेकर ग्राम डोमा के करण सोनवानी द्वारा आत्मदाह किए जाने के प्रयासों को लेकर जिला प्रशासन ने यह बात कही है। गौरतलब है कि करण सोनवानी का नाम पीएम आवास योजना (ग्रामीण) आवास प्लस 2.0 की सर्वे सूची की आईडी 93358481 में दर्ज है, परंतु युवक करण सोनवानी द्वारा चेकर साफ्टवेयर में अपना नाम चेक करने पर भ्रम की स्थिति निर्मित हुई, जिसके कारण उसके द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया, जिसे कलेक्टोरेट परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी द्वारा तत्परता से रोककर विफल कर दिया गया। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि चेकर साफ्टवेयर रेंडमली चेक करता है, जिसके कारण युवक के मन में भ्रम की स्थिति निर्मित हुई। कलेक्टर धमतरी श्री अविनाश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास प्लस सर्वे 2.0 की सूची में शामिल हितग्राहियों का सत्यापन किया जा रहा है। यह कार्य 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सत्यापन उपरांत पात्र परिवारों को नियम प्रक्रिया के तहत आवास की मंजूरी दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान तथा शासकीय कार्यक्रमों एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन धमतरी द्वारा जनदर्शन डेस्क शुरू किया गया है। जहां लोग अपनी समस्याओं को सोमवार से शुक्रवार कार्य दिवस में अधिकारियों के समक्ष सीधे रख सकते हैं। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रोमा श्रीवास्तव ने बताया है कि योजना के तहत धमतरी जिले में 84,439 हितग्राही परिवारों का सर्वे किया गया है, जिसमें से 26 हजार 923 हितग्राहियों का सत्यापन कार्य प्रगति पर है। हितग्राही परिवारों के सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद पात्र हितग्राही परिवारों को नियमानुसार प्राथमिकता क्रम के अनुसार आवास की स्वीकृति दी जाएगी।