रायपुर :-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सुबह 11 बजे मंत्रिपरिषद की अहम बैठक लेंगे। यह बैठक नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री साय सुबह 10:20 बजे रायपुर स्थित अपने निवास से रवाना होंगे। कैबिनेट बैठक दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। इस बैठक में प्रदेश के चालू खरीफ सीजन में वर्षा की स्थिति और किसानों के लिए खाद की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही कई विभागीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तावित रजत जयंती समारोह की तैयारियों पर भी विमर्श संभावित है। इसके अलावा राज्य की नई उद्योग नीति में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंत्रणा की संभावना है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सीधे मंत्रालय से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। यह बैठक प्रदेश के नीति निर्धारण और आगामी योजनाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बिलासपुर ।  छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के अध्यक्ष और भाजपा नेता भूपेंद्र सवन्नी पर वेंडर्स ने काम के बदले 3% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। क्रेडा में काम करने वाले वेंडर्स ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह से की है। शिकायतकर्ता सुरेश कुमार समेत क्रेडा इकाई के वेंडर्स के मुताबिक भूपेंद्र सवन्नी अपने निज सहायक वैभव दुबे के माध्यम से कमीशन की मांग कर रहे हैं। वेंडर्स ने ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।   शिकायत कॉपी वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक देवेंद्र ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात करने वाली सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्या मुख्यमंत्री जी का भी हिस्सा इसमें फिक्स है? साथ ही कांग्रेस ने कहा कि चंदा दो धंधा लो भाजपा की नीति है। जो काम पूरा हो चुका, उसका मांग रहे पैसा वेंडर्स के अनुसार जब से क्रेडा अध्यक्ष का पदभार भूपेंद्र सवन्नी ने संभाला है। उसके बाद से वैभव दुबे उन पर दबाव बना रहा है। वेंडर्स से जो काम पूरा हो चुका है, उसका 3 प्रतिशत मांगा जा रहा है। साथ ही जो वेंडर्स विरोध कर रहे हैं, उनके काम की जांच कराने, उन्हें नोटिस देने और ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी दी जा रही है। जून में वेंडर्स ने की थी शिकायत क्रेडा अध्यक्ष और उनके निजी सहायक के खिलाफ वेंडर्स ने 20 जून को शिकायत की थी। 1 जुलाई को इसे रिमार्क किया गया है। 8 जुलाई को इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय ने जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के साथ ही पूरी रिपोर्ट जनदर्शन की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय से जांच के आदेश आते ही शिकायत की कॉपी 29 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। वहीं क्रेडा अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर बीजेपी की ओर से अब तक कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है। क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी के खिलाफ हुई शिकायत को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कि चंदा दो और धंधा लो ये भाजपा की नीति है। ठेकेदार परेशान हैं और डरे हुए हैं। भाजपा नेता हर मामले में कमीशन की मांग करते हैं। हर विभाग में कमीशनखोरी चल रही है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जब से सुशासन की सरकार आई है, तब से लेकर सभी विभागों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। क्रेडा में काम करने वाले साथियों से 3% कमीशन की मांग की जा रही है। शिकायत मुख्यमंत्री से हुई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात करने वाली सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्कूली बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने में शिथिलता बरतने पर चारों विकासखण्ड के बीईओ को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आईडी पासवर्ड जारी करने के सप्ताह भर बाद भी उनके अधीन कार्यरत संकुल समन्वयकों द्वारा आवेदन फारवर्ड करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। कलेक्टर आज साप्ताहिक टीएल बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की बैठक में विस्तृत समीक्षा की। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने बैठक में खाद की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए इसके निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर रोज समिति वार इसकी समीक्षा करते रहें और पूर्व आकलन कर कमी वाली सोसायटिओं में प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराएं। उन्होंने तखतपुर एवं सकरी की समितियों मंे तुरंत यूरिया खाद भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में जिले में बड़ी संख्या में पेड़ लगाये गये हैं। इनकी देख-भाल के लिए किसी को अधिकृत कर पेड़ का आकार लेते तक सुरक्षा की व्यवस्था किया जाये। फलदार पौधों की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को सौंपी जाये ताकि आगे इनके फल से उनकी आमदनी हो सके। उन्होंने कहा कि सड़क में खुले घुम रहे मवेशियो की जानकारी लेकर पशु चिकित्सा विभाग रिपोर्ट दे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निकाय मवेशी मालिकों के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि हर ब्लॉक में दो-दो पशु आश्रय स्थलों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जल्द से जल्द शेड और अन्य जरूरी निर्माण कार्य करायें। कलेक्टर ने 15 अगस्त की तैयारी की भी समीक्षा की और निर्धारित समय-सीमा में सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन में पर्व की गरिमा एवं देशभक्ति पूर्ण संगीतों का चयन करने की सलाह दी। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा कर निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री की घोषणा, हाईकोर्ट के आदेशों का पालन प्रतिवेदन, सुशासन तिहार, ई-ऑफिस सहित राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा की।