रायगढ़। जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज कई डिप्टी कलेक्टरों और एसडीएम के प्रभार में बदलाव के आदेश जारी किए। इस आदेश के अनुसार, जिला कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत को धरमजयगढ़ का नया एसडीएम बनाया गया है। वहीं, अब तक धरमजयगढ़ में एसडीएम रहे धनराज मरकाम को जिला कार्यालय में पदस्थ कर दिया गया है। उन्हें रेखा चंद्रा और प्रवीण भगत द्वारा संभाली जा रही शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, शासन के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा को मुंगेली स्थानांतरित किया गया है, जबकि घरघोड़ा के एसडीएम रमेश मोर को सूरजपुर जिले के लिए भारमुक्त किया गया है। इसी के साथ, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सामूहिक हड़ताल के चलते छात्र-छात्राओं के आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी अब भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों को दी गई है। कलेक्टर के आदेशानुसार, प्रियंका राठिया (अधीक्षक भू-अभिलेख) को रायगढ़, पुसौर और खरसिया तहसीलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आशा रानी खूंटे को घरघोड़ा और तमनार, दिव्या वैद्य को लैलूंगा और मुकडेगा, जबकि रूपलाल सिदार को धरमजयगढ़, छाल और कापू तहसीलों के प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी मिली है।

भिलाई |  भिलाई नगर निगम ने भिलाई स्टील प्लांट (BSP) पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए 228 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस जारी कर दिया है। बीएसपी को यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। निगम ने टाउनशिप और संयंत्र परिसर की प्रॉपर्टी का ड्रोन सर्वे कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है। नगर निगम भिलाई ने भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 228 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का नोटिस थमाया है। निगम ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी है। लेकिन अब तक बीएसपी की ओर से टैक्स जमा नहीं किया गया है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने बताया कि बीएसपी की सम्पत्ति का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसके लिए IIT भिलाई के ड्रोन सर्वे का प्रस्ताव है। अन्य एजेंसियों पर भी विचार हुआ था, मगर IIT से बातचीत अंतिम चरण में है। RTI में 6000 पेज निकाले बीएसपी ने — प्रॉपर्टी टैक्स के इस घमासान में बीएसपी प्रबंधन ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत 6000 पेज का दस्तावेज जुटाया है। दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर मामले को अपने पक्ष में करने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। निगम का आरोप — बीएसपी ने अस्पताल, स्कूल, पार्क जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज छिपाईं — निगम के अनुसार, बीएसपी ने अपने हलफनामे में हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के क्वार्टर, धार्मिक व सामाजिक भवनों का उल्लेख नहीं किया है। निगम का आरोप है कि बीएसपी इन हॉस्पिटलों से निजी मरीजों से फीस वसूलता है और स्कूल भवनों को किराये पर देता है, जिससे उसे आय होती है। निगम का दावा है कि ऐसी प्रॉपर्टी पर टैक्स बनता है, जो बीएसपी ने अब तक नहीं दिया है। कई दौर की बैठकें भी बेनतीजा — प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर निगम प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, परंतु अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। पुराने टैक्स विवाद का मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है और अब नया नोटिस सामने आ गया है।

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने अब मतदाता सूची तैयार करने और पुनरीक्षण के काम में लगे सरकारी अधिकारियों को भी मानदेय देने का निर्णय लिया है। जबकि कर्मचारियों का मानदेय दोगुना करने का फैसला किया है। आयोग का मानना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है, ऐसे में इसके लिए परिश्रम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया मेंं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पर्यवेक्षक और बूथ लेवल अधिकारी शामिल हैं। आयोग का कहना है कि यह मशीनरी कड़ी मेहनत करती हैं और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदाता सूचियां तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इसलिए, आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ और पुनरीक्षण के बीएलओ का मानदेय दोगुना करने का निर्णय लिया है। अब बूथ के बीएलओ को छह हजार की जगह 12 हजार रुपये मिलेंगे। जबकि पुनरीक्षण बीएलओ को एक हजार की जगह दो हजार रुपये दिए जाएंगे। बीएलओ पर्यवेक्षक को 12 हजार रुपये के स्थान पर 18 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 25 हजार और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 30 हजार रुपये मानदेय मिलेंगे। इन दोनों अधिकारी को पहले कोई मानदेय नहीं दिया जाता था। इससे पहले मानदेय में 2015 में भी संशोधन किया गया था।